मुंबई (Mumbai) : नुकसानभरपाई आणि अटींमुळे वादात सापडलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करून नवा पॅटर्न राबविण्यासाठी राज्य सरकारने टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीची वाट न पाहता मध्य प्रदेश सरकारने टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारनेही निर्णय घेतला आहे. ८०-११० आणि ६०-१३० अशा दोन पॅटर्ननुसार कंपन्यांच्या नियुक्तीसाठी २१ जून रोजी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
यंदाच्या खरीब आणि रब्बी हंगामासाठी शुक्रवारी टेंडर मागविण्यात आले आहेत. २० जूनपर्यंत टेंडर मागविण्यात आली असून, २१ जून रोजी टेंडर उघडण्यात येणार आहेत. १ जून रोजी केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत विविध पॅटर्नवर चर्चा झाली होती. या समितीमध्ये सर्वच राज्याचे कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या त्या राज्यातील हवामान आणि पीक पद्धतीनुसार पीकविमा योजना लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात बीड पॅटर्न लागू करावा अशी मागणी होत होती.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार केल्याचा आरोप होत होता. अनेक कंपन्यांनी निकषांवर बोट ठेवत विमाही नाकारला होता. त्यामुळे राज्यात ८०-१०० हा निकष असलेला बीड पॅटर्न राबवावा अशी मागणी राज्य सरकार गेल्या दीड वर्षांपासून करत होते. मात्र केंद्र सरकारने त्याला दाद दिली नाही. राज्य सरकारच्या मागणीबाबत केंद्र सरकराने अलीकडे अनुकूलता दर्शविली असली तरी ८०-११० या पॅटर्नऐवजी ६०-१३० हा पॅटर्न राबवावा. राज्य सरकारची जोखीम कमी होईल आणि कंपन्यांनाही तोटा होणार नाही, यासाठी हा पॅटर्न राबवावा, अशी सूचना केली होती. केंद्र सरकारने अजूनही यावर निर्णय दिला नाही. मात्र खरीप हंगाम सुरू झाल्याने वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबवून दोन्ही पॅटर्नची तयारी करावी. केंद्र सरकार ज्या पॅटर्नला मान्यता देईल त्यानुसार टेंडरला मान्यता देऊन पीक विमा राबवावा अशी तयारी राज्य सरकारने केली आहे.
काय आहेत दोन पॅटर्न?
बीडमध्ये राबविण्यात आलेला ८०-११० हा पॅटर्न राज्यात राबवावा अशी मागणी होत होती. अतिवृष्टी किंवा पीकविम्यासाठी असलेल्या नियमांनुसार जास्त नुकसान झाल्यास ११० टक्के भरपाई आणि नुकसान कमी झाल्यास २० टक्के नफा, ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त भरपाई द्यावी लागल्यास राज्य सरकार जबाबदारी घेईल. ६०-१३० पॅटर्ननुसार अतिनुकसान झाल्यास १३० टक्के भरपाई त्यावरील नुकसानीची भरपाई राज्य सरकार देईल. तसेच कमी नुकसानीच्या काळात २० टक्के भरपाई, २० टक्के कंपनीचा नफा आणि ६० टक्के रक्कम राज्य सरकारला परत करण्यात येईल केंद्र सरकारने कुठल्याही पॅटर्नला परवानगी दिली तर ती राबविण्यास राज्य सरकारने तयारी केली आहे. जर केंद्र सरकारने विलंब केल्यास जुनीच योजना राबविण्याशिवाय गत्यंतर असणार नाही.
राज्यात सुधारित पीकविमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. तरीही मध्य प्रदेशने ज्या पद्धतीने टेंडर प्रकिया राबविली आहे. त्या धर्तीवर राज्य सरकारने टेंडर प्रक्रिया राबविली आहे. खरीप हंगाम सुरू झाल्याने वेळ कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तयारीसाठी टेंडर प्रकिया राबविणे गरजेचे होते.
- एकनाथ डवले, प्रधान सचिव, (कृषी)
