मुंबई (Mumbai) : आरोग्य विभागाच्या सुमारे ८ ते १० हजार कोटींच्या रुग्णवाहिका टेंडर घोटाळ्याचा वाद सुरु असतानाच राज्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यासाठी सुमारे ८८ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. आरोग्य विभागाच्या या टेंडरमधील अटी शर्थी सुद्धा विशिष्ट ठेकेदारांना टेंडर बहाल करण्याच्या हेतूने निश्चित करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
आरोग्य विभागाने गेल्यावर्षी शासकीय ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यासाठी ६० कोटींचे टेंडर दिले आहे. अशारीतीने सुरक्षा रक्षक बाह्यस्रोताद्रारे नियुक्त करण्यासाठी वार्षिक एकूण सुमारे दीडशे कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सुरक्षा रक्षक बाह्यस्रोताद्रारे घेण्यात येणार आहेत. राज्यातल्या 29 जिह्यांतील 1 हजार 523 आरोग्य केंद्रामध्ये खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जास्तीत जास्त ३ खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येतील. त्यासाठी 87 कोटी 72 लाख रुपयांच्या खर्चास राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. सुरुवातीला कंत्राटदाराबरोबर एक वर्षाचे टेंडर दिले जाईल. त्यानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
या टेंडरमध्ये सार्वजनिक आरोग्य खात्याने विशिष्ट ठेकेदारांना अनुकूल अशा काही अटी घातल्या आहेत. ठेकेदारास किमान 300 ठिकाणी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय इच्छुक कंत्राटदार कंपनीने यापूर्वी किमान 100 कोटी रुपयांचे एकट्याने मनुष्यबळ पुरवठा करणारे कार्यादेश ठेकेदारांकडे असणे आवश्यक आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान दोन हजारांपेक्षा अधिक मनुष्यबळ (खासगी सुरक्षा रक्षक) उपलब्ध करून दिल्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे. या अटींवर इतर कंत्राटदारांकडून आक्षेप घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत. विशिष्ट कंत्राटदारांना नजरेसमोर ठेवून या अटी टाकण्यात आल्याचा संशय आहे.
खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 60 कोटी 99 लाख रुपयांचे टेंडर दिले आहे. राज्यातील ग्रामीण जिल्हा-उपजिल्हा रुग्णालये अशा 500 हून अधिक ठिकाणी दीड हजाराहून अधिक सुरक्षा रक्षक नियुक्तीचे हे टेंडर आहे. यापूर्वी दिलेल्या कंत्राटात प्रत्येक सुरक्षा रक्षकावर 25 हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पण आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुरक्षा रक्षकाला 16 हजार रुपये वेतन दिले जाईल. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण करण्याच्या घटनांपासून नवजात अर्भक चोरण्याच्या घटना घटलेल्या आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
