मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच 2024-25 मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1,13,236 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी विधीमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात संबोधन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, सन 2027-28 या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 1,18,000 इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले की, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली असून या योजनेंतर्गत, 1,19,700 उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी 1.5 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, 78,309 पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गांतील 6931 रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :
* राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, 2023 तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण.
* मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि 20,000 रोजगार निर्मिती.
* फेब्रुवारी, 2024 या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.
* राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.
* सन 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत “प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण” या अंतर्गत, 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 12,63,067 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.
* जुलै 2022 पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, 7,07,496 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 3,63,154 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.
* ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.
* राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर. यासाठी केंद्र शासनाकडून 4,150 कोटी आणि राज्य शासनाकडून 4,475 कोटी रुपये मंजूर .
* सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात 67,000 घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना.
* सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, 7480 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय.
* महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास.
* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले.
* पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण 44 कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय.
* केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात 76,220 कोटी रूपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प.
* खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह 4259 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे “बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प”.
* मागील दोन वर्षांत 25 लाख 21 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या 167 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता.
* वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता. 4 लाख 33 हजार हेक्टर इतक्या सिंचन क्षमतेची निर्मिती होणार.
* 250 आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय. या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा बसविण्यात येणार.
* मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी एम.बी.बी.एस. च्या 900 विद्यार्थ्यांना प्रवेश.
* कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता.
* बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी 517 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता.
* सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, 840 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता.
* पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, 2024” जाहीर. राज्यभरातील 50 शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास करून पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे 18 लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.
* 2024-25 मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 15 नवीन न्यायालयांची स्थापना.
* न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या 742 कोटी रुपये खर्चाच्या 44 प्रकल्पांना मंजुरी.