मुंबई (Mumbai) : राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला उर्जितावस्था देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने मोठ्या मागण्यानंतर अतिरिक्त वीज सवलत योजना लागू केली. मात्र ही सवलत घेण्यासाठी बाबू मंडळींनी यंत्रमाग नोंदणीची जाचक अट लादली आहे. परिणामी, एकट्या भिवंडीत २१ हजार यंत्रमागधारकांपैकी केवळ ६० व्यावसायिकांनी या सवलतीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. या योजनेस ०.२ टक्के इतका अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने योजनेतील नोंदणीची अट रद्द करावी, अशी मागणी ‘भिवंडी पूर्व’चे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, भिवंडीत २७ हॉ. पॉ.च्या आतील १९६२० आणि २७ ते २०१ हॉ. पॉ. मधील १४८० असे २१ हजार १०० यंत्रमाग आहेत. मार्च महिन्यात योजनेचा शासन निर्णय जारी झाला. भिवंडीत ६० यंत्रमागधारकांचे वीज सवलतीसाठी अर्ज आले आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणीची अट या योजनेत असल्याने प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. योजना जाहीर झाल्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहिले हाेते. त्यामध्ये नोंदणीची अट काढा आणि यंत्रमाग धारकांना स्वतंत्र वीज मीटर प्रमाणे अतिरिक्त वीज सवलत द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने अट कायम ठेवली. ऑनलाईन नोंदणी करणे यंत्रमागधारकांना जिकरीचे ठरले आहे. परिणामी, इच्छा असूनही यंत्रमागधारक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.
यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार रईस शेख यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. त्याच्या उत्तरामध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रीमंडळ बैठकीत मार्चमध्ये निर्णय झाला. अतिरिक्त वीज सवलतीमुळे २७ हॉ. पॉ. च्या आतील यंत्रमागधारकांना ४.७७ रुपये आणि २७ ते २०१ हॉ. पॉ. मधील यंत्रमागधारकांना ४.१५ रुपये प्रति युनिट वीज सवलत मिळणार आहे. राज्यात १४ लाख यंत्रमाग धारक आहेत. अतिरिक्त वीज सवलत योजनेमुळे राज्यावर वार्षिक ५०० कोटीचा बोजा येणार आहे. यंत्रमाग व्यवसायातील समस्यांवर उपाय सूचवणाऱ्या अभ्यास समितीचे आमदार रईस शेख सदस्य होते. तोट्यातील यंत्रमागधारकांना मदत व्हावी, यासाठी समितीने अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याची शिफारस केली होती.