मुंबई (Mumbai) : मुंबईत शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. पवईच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजिनीअरिंगला (National Institute of Industrial Engineering - NITIE) भारतीय व्यवस्थापन संस्था कायदा, 2017 च्या अंतर्गत आणण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जाणार आहे. म्हणजेच 'NITIE'ला आयआयएमचा दर्जा मिळण्याचे संकेत आहेत. या विधेयकाला संमती मिळाल्यानंतर मुंबईला आणखी एक जागतिक दर्जाची आंतरराष्ट्रीय संस्था मिळू शकते.
आजपासून संसेदचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर हा विषय असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यावर्षी जानेवारी महिन्यात एका समितीचीही नियुक्ती केली होती. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अलाहबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू आशिषकुमार चौहान या तज्ज्ञ समितीचे प्रमुख, तर आयआयटी बीएचयूचे संचालक प्रमोदकुमार जैन, तिरुचिरापल्ली येथील आयआयएमचे संचालक पवनकुमार सिंग, आयआयटी मुंबईचे संचालक शुभाशीष चौधरी आणि प्रदीप मेटल्सचे सीएमडी प्रदीप गोयल यांचा या समितीत समावेश आहे.
मुंबईत अनेक जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. जगभरातील विद्यार्थी या शहरात शिक्षणासाठी येतात. त्यात अनेक व्यवस्थापन विषयक शिक्षण संस्था आहेत. पवईत आयआयटीसारखी नामांकित संस्था आहे. पवई तलावाजवळच्या 63 एकर जंगल परिसरात उंचावर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजिनीअरिंग ही संस्था सुद्धा आहे. या संस्थेला आयआयएमचा दर्जा दिल्यास सध्या त्यात असलेली सहा हॉस्टेल्स, कॅफेटेरियाज, 14 निवासी इमारती आणि पाच कार्यालयीन इमारतींचे नूतनीकरण करण्याची योजना आहे.
हे विधेयक पास झाल्यास इंडस्ट्रीयल इंजिनीअरिंग (Industrial Engineering), इंजिनीअरिंग मॅनेजमेंट (Engineering Management) आणि मॅनेजमेंट सायन्स (Management Science) या क्षेत्रांसाठी NITIE ही संस्था भविष्यातील शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे योगदान देऊ शकते, असे निरीक्षण केंद्राने नोंदवले आहे. यापुढच्या काळात आयआयएम या मॅनेजमेंट क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेचा NITIE हा भाग होऊ शकते, असेही या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात 'विधेयक मांडणे, त्यावर चर्चा करणे आणि विधेयक संमत म्हणजे पास करणे' यासाठीच्या 24 विधेयकांमध्ये याही विधेयकाचा समावेश आहे. या विधेयकाला संमती मिळाल्यानंतर मुंबईला आणखी एक जागतिक दर्जाची आंतरराष्ट्रीय संस्था मिळू शकते.
