मुंबई (Mumbai) : देशभरात विमानतळांच्या धर्तीवर आता फाईव्ह स्टार बस टर्मिनस (5 Star Bus Terminus) उभारण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केली. 'बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री' (MCHI) आयोजित ११व्या द्वीवार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गडकरी बोलत होते. यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, 'एमसीएचआय'चे अनिल राधाकृष्णन आदी उपस्थित होते.
देशात सर्वत्र विमानतळ उभारणीचे काम सुरू आहे. त्याच धर्तीवर आता फाईव्ह स्टार बस टर्मिनस उभारण्याचे धोरण तयार केले जात आहे. गोव्यामध्ये अशाप्रकारच्या बस टर्मिनससाठी नऊ प्रस्ताव आले असून महाराष्ट्र सरकारने जागा दिल्यास राज्यातही ठिकठिकाणी अशी टर्मिनस उभारण्याची तयारी आहे. राज्यांनी जागा द्यावी, आम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहोत. याबाबतचे धोरण लवकरच अंतिम होईल असेही गडकरी यांनी सांगितले.
आयात-निर्यातीचा माल बंदरांपर्यंत वेळेत पोहोचावा यासाठी सुमारे ६६ हजार ७९९ कोटी रुपये खर्चाचा बंदर जोडणी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातील १५ प्रकल्प राज्यातील आहेत. राज्यातील जवाहरलाल नेहरू, जयगड, वाढवण आदी बंदरांना जोडणारे ११ हजार ७७० कोटी रुपये खर्चाचे ५०६ किलोमीटर लांबीचे महामार्गाचे जाळे विकसित केले जात असून, त्यातील सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली.
देशभरात दोन लाख कोटी रुपये खर्चाची ३५ बहुउद्देशीय दळणवळण सेवा केंद्र (मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क) उभारण्यात येत असून, त्यातील जालना आणि वर्धा येथील पार्क पूर्ण झाली आहेत. तेथून आयात-निर्यातीची थेट सुविधा उपलब्ध झाली असून, येत्या काळात मुंबई, पुणे, नाशिक, हैद्राबाद, दिल्ली, वाराणसी आदी ठिकाणी ही केंद्र उभाण्यात येणार आहेत. त्यातून प्रतिवर्षी सुमारे ७० कोटी मेट्रीक टन मालाची आयात-निर्यात होईल असा दावाही गडकरी यांनी केला.
मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली-मुंबई महामार्ग विरार-वांद्रे दरम्यान सागरी सेतूने जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पनवेलमधील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी १,२०० कोटी रुपये खर्चाचा आणि नवी मुंबई विमानतळाला महामार्ग जोडण्याचा १० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण होताच नवी मुंबई-पनवेल परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमचा सुटेल असा दावाही गडकरी यांनी केला.
'मुंबई-गोवा मार्गाची पाहणी न्यायालयानेच करावी'
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून उच्च न्यायालयाने वारंवार नाराजी व्यक्त केल्याचे निदर्शनास आणले असता, न्यायालयाला बोलण्याचा अधिकार आहे, पण एकदा न्यायालयानेच या महामार्गाची पाहणी करावी, असे गडकरी म्हणाले.
न्यायालयीन स्थगितीमुळेही या प्रकल्पाचे काम रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वर्सोवा खाडी पुलाला परवानगी देण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने दीड वर्ष लावल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
