मुंबई (Mumbai) : ठाणेसह, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले काळू धरण कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयातून भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांमधील पाणी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काळू धरण प्रकल्प महत्वाचा आहे. बऱ्याच वर्षापासून प्रकल्प मंजूर असून खासगी भूसंपादन, वन जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन ही कामे तातडीने प्रशासकीय यंत्रणांनी पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. काळू प्रकल्पाकरीता बाधित होणाऱ्या वन जमिनींच्या मोबदल्यात पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात उपलब्ध जमिनीची माहिती पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत कळविण्याचे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीन संपादनासाठीच्या प्रशासकीय बाबींसाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे काम करावे. या प्रकल्पामुळे जी गावे बाधित होणार आहेत त्यांचा पुनर्वसन आराखडा तातडीने तयार करून भूसंपादनाला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण या भागातील पाणी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्याला कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प समन्वयक सचिव संजय बेलसरे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पालघर जिल्हाधिकारी आणि ठाणे, पालघर जिल्ह्याचे वन विभागाचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.