मुंबई (Mumbai) : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसांत दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेतील या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे 1994 ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार 27 सप्टेंबर, 2022 ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधी संदर्भात माहिती देताना पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरिता विदर्भासाठी 23.03 टक्के, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 58.23 टक्के या प्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि, 2013-14 ते 2020-21 या कालावधीत विदर्भासाठी 27.97 टक्के, मराठवाड्यासाठी 19.31 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 54.05 टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन या बाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.
