डॉ. आंबेडकरांच्या 'द पीपल्स एज्युकेशन'चा लवकरच कायापालट; काय आहे सरकारचा प्लॅन?

पुढील पाच वर्षात, दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता
देवेंद्र फडणवीस
Devendra FadnavisTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांनी स्थापन केलेल्या केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत (The People's Education Society (PES) विविध शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरिता स्वतंत्र योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस
मुंबईतील 17 हजार कुटुंबांची दिवाळी आधीच दिवाळी! तब्बल 45 वर्षांचा वनवास संपणार

या योजनेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी ८ जुलै, १९४५ रोजी द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापन केली.

देवेंद्र फडणवीस
Ambulance Tender Scam: 'सुमीत', 'बीव्हीजी'ला सरकारची दिवाळी भेट!

या संस्थेमार्फत सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिध्दार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सिध्दार्थ नाईट हायस्कूल, सन १९५० मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे मिलिंद कला महाविद्यालय, मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५५ मध्ये मिलिंद मल्टीपर्पज हायस्कूल आणि मिलिंद प्री प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, सन १९५६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे मिलिंद महाविद्यालय, सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिध्दार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, १९५६ मध्ये सिध्दार्थ विधी महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, वडाळा सुरू करण्यात आले. याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर येथे अजिंठा बॉईज होस्टेल आणि प्रज्ञा मुलींचे वसतिगृह स्थापन करण्यात आले आहे.

देवेंद्र फडणवीस
Pune Nashik Highway: 3 तासांचा प्रवास 9 तासांवर कसा काय गेला?

महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त (ता. ९ ऑक्टोबर, २०१५ चा शासन निर्णय) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या स्थळांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार वरील नऊ महाविद्यालये आणि दोन वसतिगृहे यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी पुढील पाच वर्षात, दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com