मुंबई (Mumbai) : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी (Mumbai - Ahemadabad Bullet Train) विक्रोळीतील गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीच्या (Godraj And Boyce Company Land In Vikroli) ज्या जागेवरून राज्य सरकारशी वाद सुरू आहे ती जागा कंपनीच्या मालकीची असल्याबाबत अस्पष्टता असून, याप्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. तसेच ही जमीन नापीक, ओबडधोबड आणि गायरान पद्धतीची होती, तरीही ती सरकारने संपादित केली. कंपनीने भरपाईच्या रकमेवरून आक्षेप घेत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयात येण्याऐवजी अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता, असा दावा राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.
न्या. रमेश धनुका आणि न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ज्या जागेवरून राज्य सरकार आणि कंपनीत वाद सुरू आहे, ती जागा कंपनीच्या मालकीची असल्याबाबत अस्पष्टता असून, या प्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. कंपनीचा नेमका कशावर आक्षेप आहे, त्याबाबत कंपनीची न्यायालयातील भूमिका अस्पष्ट असल्याचा दावाही कुंभकोणी यांनी केला आहे. जमीन संपादनामुळे कंपनीला कोणतीही हानी पोहोचत नसताना भूसंपादनाच्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कंपनीला नुकसान भरपाई न दिल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. परंतु, मनाजोगी भरपाई दिली नाही म्हणणे कायद्यानुसार चुकीचे असल्याचेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून, तो राष्ट्रीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कंपनीच्या मालकीची जागा या प्रकल्पासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या जागेवर भुयारी मार्ग प्रस्तावित असून, त्यासाठी साडेपाच वर्षे लागणार आहेत, असेही सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे सांगत कंपनीची याचिका फेटाळून लावावी, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने आव्हान दिले आहे. गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती.
विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
