मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दादर येथे खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केलेला दीडशे कोटी किंमतीचा भूखंड पर्चेस नोटीस मिळूनही वेळीच ताब्यात न घेतल्याने प्रकरण न्यायालयात जाऊन अखेर तो भूखंड बिल्डरच्या घशात गेला आहे. त्यामुळे या एकूण प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि हा भूखंड पुन्हा आरक्षित करून ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी केली आहे. यासंदर्भात, त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना लेखी पत्रही पाठवले आहे.
याप्रकरणी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली आहे. मुंबई शहर भागातील दादर (पूर्व) दादासाहेब फाळके मार्ग परिसरातील एका बिल्डरच्या २ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर 'खेळाचे मैदान' म्हणून आरक्षण टाकले होते. मात्र बिल्डरने महापालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घ्यावा व त्याची किंमत द्यावी यासाठी २०१२-१३ मध्ये पर्चेस नोटीस बजावली होती.
या नोटिशीची वेळीच दखल घेऊन महापालिकेने तो भूखंड अगोदरच ताब्यात घेणे आवश्यक असताना त्याबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे तो भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आला नाही. याप्रकरणी बिल्डराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली. पर्चेस नोटीस पाठवूनही महापालिकेने भूखंड ताब्यात न घेतल्याने न्यायालयाने या भूखंडाचे मैदानाबाबतचे आरक्षण बदलण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. परिणामी आता हा १५० कोटी किंमतीचा भूखंड महापालिकेच्या हातामधून बिल्डराच्या घशात गेल्यात जमा आहे, असे सांगत माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी व हा भूखंड पुन्हा आरक्षित करून पालिकेने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली आहे.
