मुंबई (Mumbai) : ज्या पोलिस अधिकाऱ्यावर माहिती व जनसंपर्क विभागातील घोटाळ्याचा आरोप आहे, त्यांची त्या विभागात प्रधान सचिव म्हणून नेमणूक केली; मग चौकशी कशा पद्धतीने करणार असा संतप्त सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी आज विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला.
"DGIPRमध्ये ५०० कोटींचा जाहिरात घोटाळा! मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय प्रसिद्धीची खैरात" टेंडरनामाने गेल्या आठवड्यात हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हे प्रकरण उचलून धरले होते. तसेच याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सुद्धा केली होती.
फडणवीस सरकारच्या काळात गृहनिर्माण विभागाच्या एका फाईलवर "मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे", असा शेरा मारल्यामुळे तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचे मंत्रीपद गेले होते. याच धर्तीवर "मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे", असा शेरा मारुन राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातील (DGIPR) सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा उघडकीस आला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता न घेताच अनेक विभागांकडून प्रसिद्धीच्या टेंडर्सची खैरात करण्यात आली आहे. याचअनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक यांच्यासह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
याप्रकरणी सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ब्रिजेश सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यावर गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर कर्तव्याचे पालन करण्यात कसूर करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ चा भंग केल्याचा ठपका सामाजिक न्याय विभागाचे विद्यमान सहसचिव दिनेश डिंगळे, अव्वर सचिव अनिल आहिरे, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे माजी संचालक अजय अंबेकर, वरिष्ठ सहाय्यक संचालक ज्ञानोबा इगवे, सहाय्यक अधीक्षक विरेंद्र ठाकूर यांच्यावर ठेवला आहे.
मात्र, तरी सुद्धा सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्याकडे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या प्रधान सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आज विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले.
ज्या पोलिस अधिकाऱ्यावर माहिती व जनसंपर्क विभागातील घोटाळ्याचा आरोप आहे, त्यांची त्या विभागात प्रधान सचिव म्हणून नेमणूक केली, मग चौकशी कशा पद्धतीने करणार, असा संतप्त सवाल सुद्धा विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.
