मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारच्यावतीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एल. बोरगाव ते मुक्ताईनगर रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी उद्या (ता. २) रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या मार्गातील पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे भूसंपादन २०२३ मध्ये झाले आहे. यामध्ये दरांमध्ये झालेल्या फरकावरही चर्चा करण्यात येईल.
ही भूसंपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ यानुसार केली जात आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सध्या राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अशा विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना विविध कायदे, नियम यानुसार दर दिला जातो. त्यामुळे भूसंपादन करताना राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्याचा अवलंब केला जावा आणि त्यानुसार योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी नवीन शासन निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
तथापि राज्यात भूसंपादन करताना केंद्राचा ‘लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट’ (एलएआरआर) लागू करावा, या सूचनेबाबत बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा केली जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे निवाडे लाभदायक नसल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू, असेही त्यांनी सांगितले.