मुंबई (Mumbai) : कोरोनाच्या नावाखाली देशभरातील तब्बल 23 कापड गिरण्या बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप 'NTC'चे अध्यक्ष आणि शिवसेना उपनेते सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी केला. केंद्राच्या दडपशाहीमुळे तब्बल 10 हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असून, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील 35 हजार लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे बंद केलेल्या गिरण्या सुरू करण्याबाबत एका महिन्यात सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा जोरदार आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही अहिर यांनी दिला आहे.
देशभरात सद्यस्थितीत 'एनटीसी'च्या अखत्यारीत 9 राज्यांमध्ये गिरण्या आहेत. महाराष्ट्रात यामधील 6 गिरण्या आहेत. देशात कोरोना आल्याचे कारण सांगत लॉकडाऊनमध्ये या गिरण्या बंद करण्यात आल्या. मात्र अजूनही या गिरण्या सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही हालचाल सुरू नाही. याबाबत केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाकडे पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र या गिरण्या सुरू करण्याची जबाबदारी झटकण्यात आल्याचेही अहिर यांनी सांगितले. या 23 गिरण्या दोन वर्षांपासून बंद असल्याने कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री धूळखात पडली आहे. विना वापर कोट्यवधी रुपयांची जमीन पडून आहे. या बंद करण्यात आलेल्या गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज आहे. गिरण्यांमध्ये तयार करण्यात आलेले कपडे सरकारी रुग्णालये, संरक्षण दलात गणवेश वापरासाठी सक्ती केल्यास उद्योग सक्षमपणे पुन्हा सुरू होऊ शकतो. मात्र केंद्र सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने जाणीवपूर्वक या गिरण्या बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोपही अहीर यांनी यावेळी केला.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने कामगार न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचा निर्णय झाला. मात्र व्यवस्थापनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याचेही ते म्हणाले. तीन-चार महिन्यांनी पगार मिळत असल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बंद गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत. याचे नेतृत्व करण्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही अहिर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत यांनी देखील या प्रश्नाला पाठिंबा देत संसदेत चर्चा घडवून आणल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही अहिर यांनी यावेळी केली.
