BMC: 12 हजार कोटींच्या कामांच्या चौकशीसाठी SIT

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेतील (BMC) सुमारे १२ हजार कोटींच्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती (SIT) नेमण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी कॅगच्या (CAG) अहवालानुसार महापालिकेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नियुक्त केली आहे. विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह पोलिस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत सुमारे १२ हजार कोटींची अनियमितता झाली असल्याचा ठपका महालेखापालने (CAG) ठेवला आहे. कॅगने अनियमिततेचा ठपका ठेवल्यानंतर याची विशेष समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी अंधेरी पश्चिमचे भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगने महापालिकेवर ठेवलेल्या ठपक्याचा तपशील सभागृहात वाचून दाखवला होता.

कॅग चौकशी करण्याचा आदेश ३१ ऑक्टोबर २०२२ चा आहे. या अहवालात मुंबई महापालिकेतील कामांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुंबई पालिकेतील ९ विभागांच्या 12,023.88 कोटी रुपयांचा हा अहवाल आहे. या अहवालात २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील कामांचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. तसेच हा अहवाल कोविड काळातील असला तरीही कोविड संबंधित खरेदी आणि इतर खर्चाचा यात तपशील नाही. कोविडव्यतिरिक्त खर्चाची यात नोंद आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.

कॅगने काय म्हटले?
• पारदर्शकतेचा अभाव
• सिस्टीमॅटिक प्रॉब्लेम
• ढिसाळ नियोजन
• निधीचा निष्काळजीपणे वापर

कॅगची निरीक्षणे :
- महापालिकेने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली.
- 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार नसल्याने एक्झिक्यूट झाली नाहीत. करार नसल्याने महापालिकेला कारवाईचा अधिकार नाही.
- 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही.
- दहीसरमधील 32,394.90 चौरस मीटर जागा (बागेचा/ खेळाचे मैदान/ मॅटर्निटी होम यासाठी 1993 च्या डी.पी. प्रमाणे राखीव).
- डिसेंबर 2011 मध्ये अधिग्रहणाचा महापालिकेचा ठराव.
- अंतिम भूसंपादन मूल्यांकन : 349.14 कोटी.
- 2011 पेक्षा 716 % अधिक / 206.16. कोटी
- या जागेवर अतिक्रमण.
- आता पुनर्वसनावर आर्थिक भार 77.80 कोटी.
- त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता.
- या निधीचा महापालिकेला कोणताही फायदा नाही.

माहिती तंत्रज्ञान विभाग
• सॅप इंडिया लिमिटेड : 159.95 कोटींचा कंत्राट टेंडर न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
• मे सॅप इंडिया लिमिटेड यांना वर्षाकाठी 37.68 कोटी मेंटेन्ससाठी दिले. पण या बदल्यात कोणत्याही सेवा नाहीत, हे धडधडीत नुकसान.
• याच कंपनीकडे कंत्राट, टेंडर प्रक्रिया हाताळण्याचे काम.
• 2019 ला फॉरेन्सिक ऑडिट यात मॅन्यूपुलेशनला गंभीर वाव, असा अहवाल, पण कोणतीच कारवाई त्यावर नाही.

पूल विभाग-
• डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक)
• मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे
• कंत्राटदाराला महापालिकेकडून अतिरिक्त फेवर
• टेंडर अटींचे उल्लंघन करीत 27.14 कोटींचे लाभ
• 16 मार्च, 2022 पर्यंत 50% काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना केवळ 10 % काम.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
• 4.3 कि.मी. चा दुहेरी बोगदा.
• वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेतल्याने
• जानेवारी 19 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत किंमत 4500 कोटींकडून 6322 कोटींवर.

परेल टीटी फ्लाय ओव्हर
• 1.65 कोटींचे अतिरिक्त काम टेंडर न मागविता - गोपाळकृष्ण गोखले पूल, अंधेरी
• 9.19 कोटींचे काम विनाटेंडर
• पूल पाडण्यासाठी द्यायचे होते 15.50 कोटी प्रत्यक्षात दिले 17.49 कोटी.

रस्ते आणि वाहतूक
• 56 कामांचा कॅगकडून अभ्यास
• 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली सिमेंट काँक्रिटीकरण
• 54.53 कोटींची कामे टेंडर न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली.
• M-40 साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखविला जातो. पण 2.40 कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही.
• संगणकीकृत अहवालात हस्ताक्षराने नोंदी घेण्यात आल्या.
• कंत्राटदारांना 1.26 कोटींचा लाभ देण्यात आला.

आरोग्य विभाग -
• केईएम हॉस्पीटलमधील अंडर ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट होस्टेल टॉवर बांधकाम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना. त्यामुळे 2.70 कोटींचा दंड.

मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण -
• जुलै 2019 मध्ये 4 विविध कामे 4 विविध कंत्राटदारांना/ 24 महिन्यांच्या कालावधीत असा BMC चा निर्णय
• पण प्रत्यक्षात 4 ही कामे एकाच कंत्राटदाराला

मालाड पंम्पिंग स्टेशन -
• 464.72 कोटींचे काम अपात्र टेंडरधारकाला
• 3 वर्षासाठी अपात्र हे ठावूक असूनही
• Malafide intentions cannot be ruled out, असे कॅगचे निरीक्षण

सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट -
• जागतिक टेंडर- वेस्ट टू एनर्जी 3000 टन / प्रतिदिवस क्षमता.
• ही अट 600 टन / प्रतिदिवस करण्यात आली.
• मे. चेन्नई MSW Pvt. Ltd. ला काम देण्यात आले.
• 648 कोटी रुपयांचे काम
• आतापर्यंत 49.12 कोटींचे पेमेंट