मुंबई (Mumbai) : पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असून, त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याच्या अखत्यारीतील टोल नाक्यांवर टोल माफी देण्याचा निर्णय घेत इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांना सरकारने सुखद धक्का दिला आहे.
या निर्णयानुसार मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) या मार्गांवर विद्युत वाहनांना टोलमाफी मिळणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार असून त्यानंतर ही टोलमाफी लागू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्युत वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळण्यासाठी राज्याने ‘ईव्ही’ धोरणांतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या धोरणानुसार ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे. यामुळे राज्यात विद्युत वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. विद्युत दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी, राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बस तसेच खासगी बससाठी मूळ किंमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने, चारचाकी मालवाहू वाहने तसेच शेतीसाठीचे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी एक हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीला नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. वाहतूक क्षेत्रातून होणारे प्रदूषण २०३० पर्यंत रोखण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी...
- तीन मोठ्या महामार्गांवर टोलमाफी
- राष्ट्रीय महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन
- राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर पथकरात सवलत
- मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नूतनीकरण शुल्कातून माफी
- वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत
- स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल राबविणार
‘अॅप’वर आधारित वाहनांसाठीही धोरण
राज्यात ‘अॅप’वर आधारित वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणांतर्गत ॲपवर आधारित वाहनसेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. ‘राईड पुलिंग’चा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबतच्या प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून जाणार आहे. याशिवाय, वाहनांचे रिअल टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल.
कृषी पायाभूत सुविधेवर भर
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधानिर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे अमलात यावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी मंजूर तरतुदीतील ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्जमर्यादा १० वरून १५ लाख रुपये
- भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच ऐवजी ४० रुपये रोजंदारी