नागपूर (Nagpur) : धारावीच्या (Dharavi) पुनर्विकासाला आज जे विरोध करत आहेत, ५०० चौ. फुटांची घरे मागत आहेत, ते धारावीचे टेंडर (Tender) आणि त्याच्या अटी शर्ती व टीडीआरचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री काळातच झाला. त्यावेळी ५०० चौ. फुटांची घरे देण्याचा का निर्णय घेतला नाही?, असा थेट सवाल करत विधानसभा मुख्य प्रतोद आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
विधानसभेत विरोधी पक्षातर्फे नियम २९३ नुसार राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा उपस्थित केली होती. यावेळी शेलार बोलत होते. शेलार म्हणाले की, मुंबईत कोणताही विकास प्रकल्प सुरू झाला की उबाठाकडून विरोध केला जातो. मुंबईत एलईडीचे दिवे लावण्यात आले, त्याला यांनी विरोध केला. बेस्टचा महसूल वाढवण्यासाठी बेस्टवर जाहिराती लावण्याचा निर्णय झाला, त्याला यांनी विरोध केला. मेट्रो आली, त्याला विरोध केला. जुन्या एलफिस्टन आणि आताचे प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनवरील पादचारी पूल कोसळला, त्यावेळी आम्ही विनंती करून तातडीचीबाब म्हणून मिलिटरीच्या अभियांत्रिकी विभागाला बोलावून काम करण्यास विनंती केली. ११७ दिवसांत २ पूल बांधून पूर्ण झाले. पण त्यालाही यांनी विरोध केला. मुंबई-दिल्ली कॉरीडोरला विरोध केला.
सुरवातीला मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला विरोध केला. अशा विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे हा यांचा धंदा आहे. प्रकल्प अडवायचे, कट कमिशन खायचे, ही यांची कार्यपद्धती आहे. धारावीच्या रहिवाशांना ५०० चौ. फुटांची घरे मिळाली पाहिजेत, ही मागणी आज करीत आहेत, पण सरकारने तसा निर्णय घेतला आणि ५०० चौ. फुटांची घर दिली, तर मग हे ६०० चौ. फुटांची का नाही, असे विचारतील. ६०० चौ. फुटांची दिली, तर ७०० चौ. फुटांची का नाही, असे विचारतील. यांना फक्त प्रकल्प अडवायचे आहेत.
गेली अनेक वर्षे धारावीच्या झोपडपट्टीत खितपत पडलेल्या मुंबईकरांना पक्की घरे मिळणार, रोगराई, दुर्गंधीमध्ये अडकलेला मुंबईकर या सर्वांतून मुक्त होणार. मुंबईची ओळख बदलणार. मुंबईत उद्योग येणार आणि इथला तरुण यांना मत देणार नाही, म्हणून त्यांची माथी भडकावून धारावीच्या पुनर्विकासाला विरोध केला जातो आहे. जर एवढीच काळजी होती, तर तुम्ही टेंडर फायनल केले, त्यावेळी ५०० चौ. फुटांची घरे का दिली नाहीत, असा सवाल केला. धारावीकर हे सर्व ओळखून असून, अभी नही तो कभी नही, असा विचार करतो आहे, असे शेलार म्हणाले.
आज डिझेलचे दर वाढले म्हणून जे ओरडत आहेत, ते जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा अडीच वर्षांच्या काळात केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले, तेव्हा मात्र एकही रुपया कमी केला नाही. किराणा मालाच्या दुकानांत दारू विक्रीला काढली. कोरोना काळात शाळा बंद असताना फी-वाढ झाली, ती कमी करा, अशी मागणी पालकांनी केली. त्यावर एक जीआर काढला, पण एका नेत्याच्या शाळेचे नुकसान होईल, म्हणून हा जीआर मागे घेतला आणि आज हेच लोक फी वाढीबद्दल बोलत आहेत. म्हणून हे दगाबाज आहेत, असा आरोप शेलार यांनी केला.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय फायनान्स सेंटर करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाला, त्यावेळी राज्यातही काँग्रेसचं सरकार होतं. बीकेसीतील छोट्या जागेत आम्ही हे सेंटर करू शकणार नाही, अशी असमर्थता सरकारने दाखवली. म्हणून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात येणारी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बाहेर जाऊ नये, म्हणून हे सेंटर गुजरातमध्ये उभे करण्याचा निर्णय त्यांनी केला, तो देशहिताचा होता. तरी त्यावर टीका केली जाते.
मुंबईतील रस्ते वर्षानुवर्षे एकाच गावातील कंत्राटदाराकडून अभद्र युती करून केले जातात. ती भ्रष्ट कंत्राटदारांची लॉबी बाजूला करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या ज्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करतात, त्या कंपन्यांना मुंबईतील रस्त्याचे काम दिले. तरी यांनी या कामांना विरोध केला. कारण वर्षानुवर्षांचे कटकमिशन बुडाले.
मुंबईकरांना काही मिळाले की यांच्या पोटात दुखते. वरळीच्या ब्रीजखाली आणि कलानगर जंक्शनला कामं झाली की तो विकास, आणि संपूर्ण मुंबईच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव मांडून संपूर्ण मुंबई सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला, की ती उधळपट्टी, अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे उबाठाहे दगाबाज आहेत. मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि भूखंडांबाबत आज हे आम्हाला विचारत आहेत. मात्र मुंबईत भूखंड घेऊन त्यावर क्लब आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल कुणी उभे केले? असा सवाल त्यांनी केला. आम्ही वांद्र्यात लीलावती हॉस्पिटलसमोर जे मैदान विकसित केले, ते संपूर्ण खेळासाठी उपलब्ध असून आम्ही कोणताही क्लब तेथे बांधलेला नाही. हवं, तर एकदा येऊन बघा, असेही आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.
