मुंबई (Mumbai) : औरंगाबादच्या संबोधी संस्थेला दिलेले ५० कोटींचे आणि पुण्यातील ज्ञानदीप संस्थेला दिलेले १८ कोटींचे असे दोन्ही वादग्रस्त टेंडर, पेण अर्बन बँकेसंदर्भात वादग्रस्त बैठकी पाठोपाठ मंत्री आस्थापनेवरील विशेष कार्य अधिकाऱ्याने सहकारी महिला अधिकाऱ्याकडे केलेल्या 'विशिष्ट' मागणीचे प्रकरण गाजत असताना इतर मागास व बहुजन कल्याण अर्थात ओबीसी विभाग आणखी एका घटनेमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
२४७ पद भरतीचा ठेका पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनीला टेंडर न काढताच तसेच मंत्र्यांच्या परस्पर दिल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. यावरून खुद्द विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यातच वाद पेटला आहे. त्यामुळे यापुढे कोणतेही निर्णय परस्पर घेऊ नयेत अशी स्पष्ट ताकीद मंत्री सावे यांनी नंदकुमार यांना दिली आहे.
'ओबीसी' विभागातील नवा वाद पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीला दिलेल्या टेंडरवरून निर्माण झाला आहे. कंपनीला विधी अधिकारी, वरिष्ठ तंत्रज्ञ, सिस्टीम ॲनॅलिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, संगणक सहायक, संगणक ऑपरेटर, वाहनचालक, पहारेकरी, सफाई कामगार आदी २४७ पदांसाठी आऊटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ पुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला आहे. मात्र, हा ठेका टेंडर न काढताच दिल्याचा आरोप होत आहे. तसेच यासंदर्भात खातेप्रमुख असलेल्या मंत्र्यांनाही प्रशासनाने विश्वासात घेतले नसल्याचे दिसून येते.
यासंदर्भात मंत्री सावे म्हणाले, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना मी पत्र दिले आहे की त्यांनी यापुढे कोणतेही निर्णय परस्पर घेऊ नयेत. आधी मंत्री म्हणून मला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. शाळांच्या संचमान्यतेबाबत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना मी स्थगिती दिली आहे. पदभरतीचा निर्णय कसा झाला, कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला याची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. तर कर्मचारी भरतीचा निर्णय मंत्री अतुल सावे यांच्या मान्यतेनेच घेण्यात आला आहे. शाळांमधील संच (पदे) मान्यतेबाबतचा निर्णय हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार घेण्यात आला. मंत्र्यांना कुठे विश्वासात घेतले नाही, असे घडलेले नाही, अशी माहिती ओबीसी कल्याण विभागागाचे अति. मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी दिली आहे.
यापूर्वी औरंगाबादच्या संबोधी संस्थेला मनमानी करीत ५० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याची बाबही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ओबीसी कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या 'महाज्योती' संस्थेला विश्वासात न घेता आणि टेंडर न काढताच हे ठेका देण्यात आल्याच्या तक्रारी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे विविध संस्थांनी केल्या आहेत. तसेच पुण्यातील 'ज्ञानदीप' या संस्थेला दिलेले १८ कोटी रुपयांचे कंत्राटही वादग्रस्त बनले आहे.
