मुंबई (Mumbai) : उरण (Uran) व पनवेल (Panvel) तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी वाढीव नुकसान भरपाईसाठी अलिबाग सत्र न्यायालयात दावे दाखल केले असून अशा दोन दाव्यांतील नुकसान भरपाई न दिल्याने सिडकोवर चार वेळा जप्तीची नामुष्की ओढावली होती. याची गंभीर दखल सिडको प्रशासनाने घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या वाढीव नुकसान भरपाईसाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी सिडकोने सुरू केली असून, या प्रकरणातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारने सत्तरच्या दशकात ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली असून, सरकारी व मिठागरांची अशी ३४४ चौरस किलोमीटर जमिनीवर नवी मुंबई शहर प्रकल्प राबविण्यात आलेला आहे.
या प्रकल्पातील अनेक शेतकऱ्यांनी वाढीव नुकसान भरपाईसाठी नव्वदच्या दशकात दावे दाखल केले आहेत. यातील अनेक दाव्यांचा निकाल सध्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या वतीने वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावी, अशा नोटिसा बजावल्या जात आहेत. या न्यायालयीन आदेशाने शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम अदा करणे किंवा त्या निर्णयाच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणे असे दोन पर्याय सिडकोसमोर आहेत. न्यायालयात दाद मागण्याचे पर्याय अमलात न आणल्याने सिडकोवर चार वेळा न्यायालयाच्या वतीने जप्तीची नामुष्की ओढवली होती. या जप्तीत सिडकोतील कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. या साहित्याच्या विक्रीतून वाढीव नुकसान भरपाईतील एक टक्का रक्कमदेखील वसूल होणार नाही हे स्पष्ट आहे, मात्र सिडकोतील अशा साहित्याची जप्ती करून श्रीमंत महामंडळाची बेअब्रू करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच सिडको अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये राखीव निधी ठेवणार असल्याचे समजते.
