मुंबई (Mumbai) : नियोजन विभागाने 147 कोटी 81 लाख रुपये खर्चाच्या ‘अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार व विकास आराखड्या’स सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यासंबंधीचा शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
अष्टविनायक विकास आराखड्यामुळे अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास होणार असून देवस्थानांना भेट देणाऱ्या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अष्टविनायक क्षेत्रांच्या विकासामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. (Ashtavinayak Ganpati Temples In Maharashtra, Ajit Pawar News)
अष्टविनायक मंदिरे जीर्णोद्धार व विकास आराखड्यास गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन त्यांनी अष्टविनायक मंदिर जीर्णोद्धार आणि विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबधीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजीच्या चौंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दोन आठवड्यातंच 147 कोटी 81 लाख खर्चाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला.
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पुणे जिल्ह्यातील मोरगावच्या श्री मयुरेश्वर मंदिरासाठी 8 कोटी 21 लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी 7 कोटी 21 लाख, ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी 7 कोटी 84 लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी 28 कोटी 24 लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी 26 कोटी 90 लाख रुपये खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे.
अहिल्यानगरच्या श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण शंभर कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी 47 कोटी 39 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात.
स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 2021-22 मध्ये 92 कोटी 19 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये 147 कोटी 81 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यालाही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.