मुंबई (Mumbai): नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २५ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन होऊनही नाव देण्यासंदर्भात सरकार करीत असलेल्या दिरंगाईमुळे भूमिपुत्रांमध्ये असंतोष पसरत आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत घोषणा करा, या मागणीसाठी २२ डिसेंबर रोजी सर्वपक्षीय समितीच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई विमानतळावर जन आक्रोश दिंडी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
त्यापार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विमानतळाला भूमिपुत्र दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची लोकांची तीव्र भावना आहे, या भावनांचा आदर सरकारने केला पाहिजे. भाजप महायुती सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जाणीवपूर्वक दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत दुसरे नाव खपवून घेतले जाणार नाही, वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देऊ, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सपकाळ पुढे म्हणाले की, नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिकांनी जमिनी दिल्या व त्यावेळी भूमिपुत्राच्या हक्कांसाठी दि. बा. पाटील यांनी दिर्घ लढा दिला. १२.५ टक्के योजना ही दि. बा. पाटील यांच्या आंदोलनामुळेच शक्य झाली आहे. दि. बा. पाटील यांची आमदार व खासदार अशी प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्द राहिली आहे. नवी मुंबईत, जेएनपीटी, नैना प्रकल्प, नवी मुंबई विमानतळ विकसित होत असताना भूमिपुत्रांनी दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी रास्त असून जनभावनेचा आदर केला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरी दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्यांचा कावा सर्वांना माहित आहे. ‘फडणविसांचा कावा ना कळे ब्रम्हदेवा’ असा आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
नवी मुंबई विमानतळाचा उल्लेख सध्या एनएम विमानतळ असा केला जात आहे. विमानतळाच्या कुंपणाच्या भिंतीवरही एनएम अक्षरे कोरली जात आहेत. हे एनएम म्हणजे नरेंद्र मोदी विमानतळ असे तर नाही ना असा दाट संशय बळावत चालला आहे. अहमबादच्या क्रिकेट स्टेडियमचे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे नाव बदलून नरेंद्र मोदी यांचे दिले आहे, पण असा कोणताही कावेबाजपणा भाजपा वा देवेंद्र फडणवीस यांनी करू नये. लोकसभेत काँग्रेसच्या खासदारांनी या प्रश्नी आवाज उठवला आहे, राज्यसभेतही ही मागणी लावून धरली जाईल, असे सपकाळ म्हणाले.