छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर शहराच्या विकास आराखड्याला (DPR) राज्य शासनाने मंजुरी दिली असली, तरी या विकास आराखड्यावर टांगती तलवार कायम आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल असलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवण्यात आला. त्यामुळे विकास आराखडा मंजुरीची घाई कशासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ५० विकास योजनांना मंजुरी देत असल्याचे जाहीर केले. त्यात छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास योजनेचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात आहे.
राज्य शासनाने शहराचा जुना आणि विस्तारित असा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २०२२ मध्ये डीपी युनिट स्थापन केले. डीपी युनिटने वर्षभरात ईएलयू (विद्यमान जमीन वापर नकाशा) तयार केला.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात शहर विकास आराखड्यासंदर्भात अवमान याचिका दाखल झाली.
या अवमान याचिकेत शासनाने शहर विकास आराखड्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचे शपथपत्र दाखल केले. त्यानुसार स्वतंत्र अधिकारी म्हणून नगररचना विभागाचे उपसंचालक श्रीकांत देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली.
देशमुख यांनी ईएलयू स्वीकारून खासगी एजन्सीमार्फत 'पीएलयू' (प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा) तयार केला. त्यावर हरकती व सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.