औरंगाबाद (Aurangabad) : राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) त्यांच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली, त्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिलेली व टेंडर (Tender) प्रक्रियेत नसलेली विकासकामे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रद्द करू नयेत, असा यापूर्वी दिलेला अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळीही कायम ठेवला.
स्थगिती उठवलेल्या व स्थगिती कायम ठेवलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी विद्यमान सरकारला २० जानेवारी ही शेवटची संधी दिली आहे. विद्यमान सरकारकडून केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांवरीलच स्थगिती उठवण्यात येत असून विरोधी पक्षातील कामांना त्याअनुषंगाने प्राधान्य देण्यात येत नसल्याची बाजू मांडण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे शेवटची संधी दिली आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही विकास कामांना स्थगिती दिली होती. सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. टेंडर पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बजावले होते. त्यानंतर संबंधित कामांचा शासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन सरकारकडून करण्यात आले होते.
