छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : गारखेडा भागातील लक्ष्मीनगरात महानगरपालिकेच्या खुल्या जागेवर भूमाफियांनी प्लॉटिंग पाडून १०० कोटी रुपयांची जमीन बळकावली आहे. काहींनी बड्या बिल्डरांनी याच जागेवर टोलेजंग इमारत उभारल्या आहेत. यासंदर्भात परिसरातील जागरूक नागरिकांनी रितसर तक्रारी केल्या असतानाही महानगरपालिकेतील कारभारी निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. या भागातील सुजाण नागरिकांनी कुंभकर्णी झोपेतील महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना अनेकदा सबळ पुराव्यांसह निवेदन देऊन जागे करण्याचे काम केले, मात्र अधिकारी जागचे हलत नाहीत.
शिवाजीनगर रोडवर पाण्याच्या टाकीमागील भुमापन क्रमांक ५३ /२/१ मध्ये महानगरपालिकेच्या मालकीची तब्बल २ एकर जागा आहे. १९९०-९१ मध्ये महापालिकेने जलकुंभासाठी देशमुख आणि आर. पी. नाथ यांच्याकडून ही दोन एकर जागा खरेदी केली होती. या जागेवर महानगरपालिकेने २६ दशलक्ष लिटरची पाण्याची टाकीही बांधली आहे. तद्नंतर शहरात कचराकोंडी झाल्यानंतर महानगरपालिकेने पाण्याच्या टाकीमागे उर्वरीत जागेवर कचरा डंपींग प्लॅंट उभारला आहे. याच जागेत प्लाट क्रमांक १३५,ते १४३ च्या सुरक्षा भिंतीलगत महानगरपालिकेच्या जागेवर चक्क प्लॉटिंग पाडून २० बाय ३० ची घरे बांधण्यात आली आहेत.
आसपासच्या नागरिकांना ही जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी महानगरपालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांपासून सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या मात्र अद्याप येथील अतिक्रमावर हातोडा मारायचे धाडस दाखवले जात नाहीऐ. यात एका राजकीय नेत्याचा आशिर्वाद असल्याची चर्चा लक्ष्मीनगरात सुरू आहे.
तब्बल १२ वर्षांपासून या जागेवर डोळा असलेल्या मंडळींची हकालपट्टी करून जागा महानगरपालिकेने ताब्यात घ्यावी यासाठी लक्ष्मीनगरातील रहिवाशांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे तगादा सुरू केला आहे. मागील काही वर्षांपासून या जागेवर टोलेजंग इमारतीसह वीस बाय तीसची घरे उभारण्याचे काम आजही सुरू आहे. अतिशय वेगाने हे काम सुरू आहे.
या भागातील नागरिक प्रकाश कोंडीबा सुतार यांनी टेंडरनामाशी बोलताना सांगितले, की महानगरपालिका प्रशासनाकडे तक्रार करूनही उपयोग होत नाही. महानगरपालिकेच्या भूखंडावर बेकायदा घरे बांधली आहेत. ही घरे हटवून महानगरपालिकेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे, या हेतूने प्रेरित होउन आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. पण अधिकारी एक दुसऱ्याकडे बोट दाखवत धन्यता मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात सुतार यांनी नागरिकांसह ९ ऑगस्ट २०२१ तसेच २० मे २०२३ व १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी अतिक्रमण हटविण्याबाबत महानगरपालिकेच्या झोन क्रमांक ७ च्या प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र झोन अधिकारी यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर २० सप्टेंबर २०२३ रोजी महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर देखील उपयोग झाला नाही. त्यानंतर सुतार यांनी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापक विभागाला माहिती अधिकारात सदर महानगरपालिकेच्या जागेवर संबंधित लोकांचे पुनर्वसन केले आहे काय, असल्यास त्यांची यादी द्यावी, असे प्रश्न विचारत माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती.
१७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या उत्तरात मालमत्ता व्यवस्थापक विभागाने सदरील भूखंडावरील अभिलेख्यांची तपासणी केली असता कुणाचेही पुर्नवसन केल्याचे आढळून आले नसल्याचे लेखी उत्तर देण्यात आले, असे असताना देखील मालमत्ता व्यवस्थापक विभागाने कोट्यवधीच्या भूखंडाकडे कानाडोळा केला.
महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या आशिर्वादाने अतिक्रमणधारकांना याठिकाणी नळ जोडणी, वीज करून राजरोसपणे भूखंड गिळंकृत केला आहे. असे असताना शहरातील अत्यंत मोक्याच्या कोट्यवधीच्या जागेवर अतिक्रमण होत असताना महानगरपालिका प्रशासन डोळ्यांवर झापडी आणि कानात बोळे घालून तोंडावर बोट ठेऊन गप्प बसले आहे.
जागरूक नागरिकांनी महानगरपालिकेला सातबारा उतारा दिला आहे, त्यात महानगरपालिकेची खुली जागा अशी नोंद केलेली आहे. इतका साक्षी पुरावा असताना देखील प्रशासन का गप्प आहे, प्रशासनावर कुणाचा राजकीय दबाब आहे, की प्रशासनातील कारभाऱ्यांनीच या ठिकाणी भूखंडाचे श्रीखंड केले आहे, अशी चर्चा लक्ष्मीनगरात होताना दिसत आहे.
टेंडरनामाने या भूखंडाबाबत काही महत्वपूर्ण कागद तपासले असता ०.२८.०७ आकाराची ही जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचा सातबारावर थेट उल्लेख आहे. त्याचा फेरफार क्रमांक २१२७ असा आहे. एकूण १४३ कमी जास्त आकाराच्या भूखंडावर वसलेल्या गारखेडा, शिवाजीनगरातील लक्ष्मीनगराचे रेखांकन तपासले असता ११ डिसेंबर १९९० रोजी रेखांकन तयार झाले आहे. या रेखांकनात देखील सदर जागा ही महानगरपालिकेची असल्याचा उल्लेख केलेला आहे. मात्र सदर जागेवर विविध लोकांनी अतिक्रमण केल्याचे टेंडरनामाच्या तपासातून उघड झाले आहे.
एकीकडे महानगरपालिकेची तिजोरी रिकामी असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. दुसरीकडे कोट्यवधींच्या मालमत्तांवर असे अतिक्रमण झाले आहे. दुसरीकडे त्याचा वेळोवेळी जागरूक नागरिकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर देखील या जागेचा शोध घेण्याण्यासाठी कारभाऱ्यांना बोध का होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
