औरंगाबाद (Aurangabad) : पालघरात खड्डे चुकवताना प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांच्या वाहनाला अपघात झाल्याचे सांगितले जात आहे. या दुर्घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना या अपघाताच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद शहरातील सर्वच रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. मात्र, वेगवेगळी कारणे देत या खड्ड्यांकडे प्रशासनाकडून डोळेझाक केली जात आहे. मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार आहे काय, असा सवाल आता औरंगाबादकरांकडून विचारला जात आहे.
औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला गत आठ वर्षांपासून आजतागायत भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटी, त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटी, जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटी निधी आला. त्यातून आत्तापर्यंत ५९ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून शंभर कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले होते. मात्र निधी अभावी नवनियुक्त प्रशासकांनी या कामांना 'ब्रेक' दिलाय. त्यात स्मार्ट सिटी योजनेतील अंदाजपत्रकीय रकमेनुसार ३१७ कोटीची १११ रस्त्यांची कामे करावयाचे तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी निर्णय घेतला. पण कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देताना स्मार्ट सिटीतील कारभाऱ्यांची प्रशासकीय दिरंगाई भोवली आणि केंद्राने निधी देण्यास नकार दिला. परिणामी केवळ महापालिका हिश्यातील २४ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
जीवघेणे खड्डे
शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर काही महापालिका, बीएसएनएल, महावितरण व काही खाजगी कंपनी निर्मित खड्डे पडले आहेत. नव्याने झालेल्या व जुन्या आरसीसी रस्त्यांवर पाइपलाइन, ड्रेनेज, केबल व इतर दुरुस्तीसाठी गट्टू उखडून आरपार खोदकाम केले जाते. दुरुस्तीसाठी मात्र निश्चित केलेला कंत्राटदार टेंडरमध्ये प्रोसेस नसल्याचे सांगत यंत्रणा पसार करतो. त्याकडे महापालिका व संबंधित अधिकारी देखील दुर्लक्ष करतात. शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारा जळगाव रोड, एमएसआरडीसीच्या अंतर्गत येणारे उड्डाणपूल अशा सर्वच रस्त्यांवर मध्यभागी जीवघेणे खड्डे पडले आहेत.
वर्षानूवर्षे औरंगाबादकर खड्डे चुकवितात. यामुळे अनेकांनी देखील जीव गमावले आहेत. अनेकांना कायमस्वरुपी अंथरुनावर खितपत पडण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात अनेकांच्या तक्रारी व मागण्यांकडे संबंधित विभाग कानाडोळा करतात. एवढेच नव्हेतर औरंगाबादच्या खड्ड्यांबाबत ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचीकेवर आठ वर्षांत अनेक सुनावण्या झाल्या. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ शपथपत्र सादर करण्यापूरते खड्डे बुजवत फोटो सादर केले जातात. यामुळे आजतागायत औरंगाबादेतील खड्ड्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे.