औरंगाबादकरांचा प्रश्न, भूमिगत गटार योजनेचे काय?

औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनागोंदी कारभारावर टेंडरनामाने प्रश्न उपस्थित करताच एनजीटीने (राष्ट्रीय हरित लवाद) त्याची गंभीर दखल घेतली. आता त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करायचे आदेश दिले आहेत. आता घनकचरा याचिकेपूर्वी आपल्याच न्याय कक्षात दाखल केलेल्या औरंगाबादेतील भुमिगत गटार योजनेच्या याचिकेवर देखील असेच आदेश द्यावेत याची उत्सुकता औरंगाबादकरांना लागली आहे.

औरंगाबादेतील समर्थनगर भागातील नाल्याच्या दुर्गंधीमुळे त्रस्त असणाऱ्या एका नागरिकाने झोन क्रमांक दोनचे सहाय्यक अभियंता जे. बी. गाडेकर यांच्याकडे वारंवार तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्याच्या तक्रारीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. याचाच राग धरत संबंधित तक्रारदाराने आरटीआय (raight to imformition ) कायद्यांतर्गत भुमिगत गटार योजनेचा विकास आराखड्यासह महापालिकेने वेळोवेळी कंत्राटदाराला दिलेली देयके आणि इतर महत्वाचा तपशिल मागितला.

ठोठावले एनजीटीचे दार

या माहितीचा आधार घेत त्याने एनजीटीकडे (राष्ट्रीय हरित लवाद) महापालिका विरोधात याचिका क्रमांक ६०६/२०१८ अंतर्गत औरंगाबाद महापालिका प्रशासक प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग, एमपीसीबी (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) सीपीसीबी ( केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ ) यांना प्रतिवादी केले.

एनजीटीच्या सुचना, विभागांचे नोटीस अस्त्र

सदर याचिकेवर तब्बल दोन वर्षानंतर सुनावनी घेत दाखल प्रकरणात एनजीटीने आवश्यकती कार्यवाही करण्याचे व याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्याच्या सुचना केल्या. एवढेच नव्हेतर प्रतिवादींना १ जुलै २०२० रोजी नोटीसा बजावल्या. पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ११ जुलै २०२० रोजी एमपीसीबीची चांगलीच कान उघाडणी करणारे पत्र पाठवताच एमपीसीबी मुंबई मुख्यालयाने औरंगाबादेतील एमपीसीबीच्या विभागीय अधिकार्यावर ११ सप्टेंबर २०२० च्या एका पत्रान्वये ताशेरे ओढले होते.त्यानंतर महापालिका प्रशासकांना एमपीसीबीने नोटीस बजावली होती.

प्रशासकांनी नेमली समिती

त्यावर महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शहरातील भुमिगत गटार योजनेतील नाल्यांची पाहणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यात स्वतः पाण्डेय याच्यासह एमपीसीबीचे विभागीय अधिकारी प्रविन जोशी, याच विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी सीमा मागळुरकर, रविराज पाटील, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता (जलःनिसारण) भागवत फड, उप अभियंता अनिल तनपुरे , महापालिकेच्या विधी अधिकारी ॲड. अपर्णा थेटे, इकोसत्व संस्थेचे प्रतिनिधी सुनिल चांडक आदींचा समावेश असलेली चौकशी समिती नेमली होती.

समितीची पाहणी दरम्यान याचिकाकर्त्यावर दबाब

समिती सदस्यांनी २५ सप्टेंबर २०२० रोजी याचिकाकर्ता राहत असलेल्याच प्रभाग क्रमांक २ मधील समर्थनगर विजय मेडीकलच्या पाठीमागील घर क्रमांक १३१ लगत नाल्याची पाहणी केली. दरम्यान नाल्यातून मल निस:रण पाणी वाहत असताना समितीने लोकच नाल्यात कचरा टाकत असल्याचा शेरा मारत याचिकाकर्ता आरडाओरड करून समितीवर दबाब आणल्याचा शेरा मारला. त्यानंतर समितीने आरेफ काॅलनी, कटकटगेट, एन - १२, पडेगाव तसेच झाल्टा व कांचनवाडी एसटीपी प्लॅटची पाहणी करत शहरातील बहुतांश नाले कोरडे असून तुरळक ठिकाणी दुर्ग॔धी आहे. यात औरंगाबादकरांवरच नाल्यात कचरा टाकण्याचा ठपका ठेवत एनजीटीकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

एमपीसीबीच्या सुचनांकडे पालिकेचे महादुर्लक्ष

- दरम्यान नाल्यांची पाहणी करताना समितीने सिद्धार्थ उद्यानालगतच्या नाल्याचा मोठा प्रवाह कांचनवाडी एसटीपीच्या बेसिनमध्ये समाविष्ट करण्याच्या सुचनांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष आहे.

- चिकलठाणा सुखना नदीत पिसादेवी ते झाल्टा एसटीपी प्लॅटकडे येणार्या जल:निसारण वाहिनी तसेच आरसीसी मेनहोल चेंबरला भगदाडे पाडून मोटारी लावून मल:जलाचा उपसा करतात व ते पाणी स्थानिक शेतीसाठी वापरतात. याकारणाने झाल्टा एसटीपीला प्राप्त होणाऱ्या मल:जलाचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे मल:जलाचे पॅरामिटर वाढून त्यावर दुरुस्तीसाठी महापालिकेला अधिकचा खर्च करावा लागतो. यासाठी महापालिकेने पिसादेवी, झाल्टा आणि सुंदरवाडीतील ग्रामपंचायतींना नोटीसा बजावून या गैरप्रकारावर आळा घालणे गरजेचे आहे किंवा शेतकऱ्यांना शेती व शेतीजन्य वापरासाठी प्रायोगिक तत्वावर अत्यंत अल्पदरात प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याबाबत प्रोत्साहन देणे गरजेचे असताना महापालिका दुर्लक्ष करत आहे. दुसरीकडे सुखना आणि खाम नदीच्या काठावर असणाऱ्यांनी थेट उघड्यावर पाणी सोडून नदीचा नाला करणाऱ्यांवर अद्याप कार्यवाही नाही.

- एन-१२ एसटीपीच्या शेजारीच खासदार इम्तियाज जलील यांचे निवासस्थान असलेल्या छत्रपती व भारतनगरातील तसेच गणेश काॅलनीच्या दिशेने विना प्रक्रिया मल:जल थेट एसटीप्लॅटच्या समोरील नाल्यातून थेट सलीम अली सरोवरात मिसळत असल्याने दरवर्षी माशांचा बळी घेतला जातो. सदर पाण्याचा प्रवाह एसटीपी प्लॅटमध्ये वळवण्याकडे तसेच एसटीपी मधील स्क्रीन चेंबर जाळीला इपोक्सी कोटींग करणे त्याला चढलेला गंज काढणे व स्लज सेटलमेंट योग्य रितीने करणे याकडे महापालिकेचे अद्यापही दुर्लक्ष आहे.

- कटकटगेट, आरेफ काॅलनीसह शहरातील बहुतांश नाल्याकाठी राहणाऱ्या उच्चभ्रू वसाहतीसह सर्वच गुंठेवारी आणि झोपडपट्टी वजा स्लम भागातील नागरिकांनी त्यांचे सांडपाणी मल:जल नाल्यात सोडले आहे. त्यावर कार्यवाही करून संबंधितांना नोटीसा देणे शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असताना महापालिका बघ्याची भुमिका घेत आहे. दुसरीकडे शहरातील नाल्यात अल्प प्रमाणात घरगुती सांडपाणी नाल्याला आलेल्या पुराच्या पाण्यात मिसळून वाहत असल्याने केवळ पावसाळ्यात थोड्याफार प्रमाणात वास येत असल्याचा खोटा अहवार एमपीसीबीने एनजीटीत सादर केलेल्या अहवालात सादर करत महापालिकेबरोबर स्वतःच्या चुकांवर पांघरून घातले आहे.

- विशेष म्हणजे सिडको मातामंदिर चौकातून आझाद चौकातून किराडपूरा येथील इलियास मस्जीदच्या बाजुने वाहत असलेला नाला गणेश काॅलनी, शहाबाजार, फाजलपुरा, बुढीलाईन, भावसिंगपुरा भागात कचऱ्याने तुडुंब भरलेला असताना समिती सदस्यांनी नाल्यात अत्यल्प प्रमाणात कचरा वाहुन आल्याचे अहवालात नमुद केले.

- खाम आणि सुखना नदीच्या काठावर अनेक नागरिकांनी अनाधिकृतरित्या वसाहती अंतर्गत घरे बांधलेली आहेत. यातील काही नागरिकांनी त्यांच्या घरातील सांडपाणी व मल:निसारण उघड्यावर सोडले असताना एमपीसीबीने मलःनिसारण पाणी वाहत असल्याचे धाडस अहवालात नमुद करताना दाखवले नाही. त्याऐवजी इतर शब्दाचा वापर केला गेला. दुसरीकडे अशा मालमत्ता निश्चित करून त्यांचे सांडपाणी नदीतील भुमिगत गटार वाहिनीला जोडण्याचे काम अद्याप केले गेले नाही.

भुमिगत गटारीकडे समितीची पाठ

मुळात याचिकाकर्त्याने एनजीटीत दाद मागताना शहरात केंद्र सरकारच्या यूआयडीएसएसएमटी योजने अंतर्गत औरंगाबाद शहरासाठी ३६५ कोटी ६९ लाख रुपयांची भूमिगत गटार योजना मंजूर करून हे काम झाले असताना; परंतु शहरातील नाल्यांमध्ये उघड्यावर पाणी का वाहते? या मुळ प्रश्नाला बगल दिला गेला. या गटार योजनेतील सर्व तांत्रिकबाबींची तपासणी करावी या आदेशाकडे एनजीटीने देखील काळजीपूर्वक लक्ष दिले नाही. परिणामी याचिका कर्त्याला दिलासा देण्यासाठी एमपीसीबीसह पालिकेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने भुमिगत गटार यीजनेच्या तपासणीकडे पाठ दाखवली. विशेष म्हणजे शहरात तीनशेच्यावर गळत्या असताना समितीला एकही गळती दिसली नाही. एकूणच कंत्राटदार आणि बड्या अधिकाऱ्यांचे मापातील पाप लपवण्यासाठी समितीने याचिकाकर्त्यावर दातमिठ्या खात गोलमाल अहवाल एनजीटीपुढे सादर केला आहे.

एनजीटीच्या या आदेशाची औरंगाबादकरांना उत्सुकता

या योजनेअंतर्गत ३६५ कोटी ६९ लाख रुपये खर्च करून करण्यात आलेल्या मुख्य मलजल नि:सारण वाहिन्या, ब्रेंच सिव्हर आणि आऊटलेट सिव्हर तसेच पंपिंग स्टेशन, एसटीपी पंपसह किती किलोमीटर पर्यंत किती डायमीटरचे व कोणत्या कंपनीचे आरसीसी पाईप वापरण्यात आले. याची सखोल चौकशी इतर शहरातील तज्ज्ञ समितीमार्फत देण्यात यावेत. एनजीटीच्या अशा आदेशाची औरंगाबादकरांना उत्सुकता लागली आहे.