छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : दहा वर्षांपुर्वी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने एमजीएमने (MGM) केलेल्या अतिक्रमण व अडवलेल्या सार्वजनिक रस्त्यांबाबत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन सिडको (CIDCO) प्रशासनाने अतिक्रमण काढले, रस्ते मोकळे केले. दहा वर्षांपुर्वी सिडकोने येथील दोन मुख्य रस्त्यांची कामे मार्गी लावली. कालांतराने तब्बल दहा हजार विद्यार्थी आणि विद्यापीठात येणारी जड व हलक्या वाहनांनी झालेल्या रस्त्याची माती झाली. त्यात कोरोना काळातील अतिवृष्टीमुळे रस्त्यावरील उघडी पडलेली खडी देखील वाहून गेल्याने. या रस्त्यांनी धड चालताही येत नव्हते.
त्यामुळे एमजीएम प्रशासनाने या रस्त्याच्या कामाविषयी वारंवार महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अखेरीस एमजीएमनेच स्वनिधीतून या रस्तेकामासाठी तयारी दर्शवली होती. मात्र त्यात सेवाकरात रस्त्यांची किंमत वळती करावी व प्रोझोन माॅलच्या धर्तीवर बीओटी तत्वावर रस्ते तयार केल्यास सेवेकरात काही टक्के सूट मिळावी, अशी एमजीएमची मागणी असल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एमजीएमचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. परिणामी रस्ते दुरुस्तीकडे ना महापालिकेने लक्ष दिले, ना एमजीएमला रस्ते दुरूस्ती करू दिली.
शहरातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महापालिकेने सरकारी अनुदानातून तसेच महापालिका निधी व डिफर्ट पेमेंटमधून जवळपास पाचशे कोटीपेक्षा अधिक खर्च केला. एकीकडे नवे रस्ते करण्याची शहरात जणू स्पर्धाच लागलेली असताना व त्यातच दुसरीकडे स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या निधीतून जवळपास ३१७ कोटीचे १११ रस्त्यांची कामे महापालिकेने सुरू केलीत. मात्र एमजीएम विद्यापीठातून जाणारे हे सार्वजनिक रस्ते सिडको भागातील जनतेला तसेच एमजीएम विद्यापीठातील जवळपास दहा हजार विद्यार्थी व दररोज रुग्णालयात येणाऱ्या दीड ते दोन हजार रुग्णांना पायी चालण्यालायक रस्त्यांची व्यवस्था करून देण्यात महापालिकेची यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे वास्तव 'टेंडरनामा'ने मांडले होते.
अत्यंत दयनीय अवस्था झाल्याने या रस्त्यांवर अपघाताचे प्रमाण वाढले होते. अनेकांना येथील खड्डेमय रस्त्यांचा करावा लागत होता. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या नागरीकांनी 'टेंडरनामा'कडे कैफियत मांडली होती. विशेष म्हणजे या रस्त्याचे काम व्हावे याकरिता आमदार, खासदार इतकेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांसह महापालिका प्रशासकांपासून शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता व उप अभियंत्यांपर्यंत पाठपुरावा केला होता. अखेर विद्यार्थी, रूग्ण आणि जनतेच्या हितासाठी महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. एमजीएम हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते सिमेंटीकरणातून तयार केले जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची झळाळी दिसून येत आहे.
'टेंडरनामा' वृत्तमालिकेनंतर आमदार अतुल सावे यांच्या निधीतून सावरकर नगरातील रस्त्याचे देखील काम मार्गी लागत आहे. याशिवाय चिकलठाणा मेल्ट्राॅन हाॅस्पिटल तसेच एसएससी बोर्ड ते जालनारोड, दशमेशनगर व श्रेयनगर, उल्कानगरी, झांबड इस्टेट परिसरातील रस्त्यांची कामे देखील मार्गी लागत आहेत.
