छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त आसीमकुमार गुप्ता यांनी महापालिकेची तिजोरी भक्कम करण्यासाठी शहरातील अब्जावधी रुपयांचे भूखंड बीओटी अर्थात (बांधा, वापरा अन् हस्तांतरित करा - BOT) या तत्त्वावर काही विकासकांना दिले होते. मात्र मागील १६ वर्षांपासून या प्रकल्पांतील इमारतींचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत आहेत.
औरंगपुरा भाजी मंडई प्रकल्पांतर्गत इमारतीच्या तीस फूट खोल खड्ड्यात साचलेल्या तळ्यामुळे आसपासच्या नागरिकांची मच्छरांनी झोप उडविली होती. यासह इतर अर्धवट प्रकल्पांतर्गत इमारतींच्या बांधकामामुळे आसपासच्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होत होता.
यात औरंगपुरा भाजीमंडई, वेदांतनगर बहुउद्देशीय हाॅल, जलतरण तलाव, सिद्धार्थ उद्यान प्रकल्प, शहानुरवाडी युरोपियन मार्केट, शहागंज भाजीमंडई आदी प्रकल्पांचा समावेश होता. या रखडलेल्या प्रकल्पांवर 'टेंडरनामा' मालीका प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेत उशिरा का होईना महानगरपालिकेने हाती घेतल्याणे आता तिजोरी मालामाल होणार यात शंका नसल्याचे बोलले जात आहे.
बीओटीचे प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास महापालिकेला किती कोटींचा फायदा होईल हे आकडेवारीनुसार टेंडरनामाने वृत्त प्रसिद्ध केले होते व महानगरपालिका प्रशासनाला त्याचे महत्व पटवून दिले होते. त्यानंतर तब्बल सोळा वर्षांपासून थंडबस्त्यात असलेल्या या प्रकल्पांचे काम सुरु करण्यात आले आहे. रखडलेल्या या प्रकल्पांमुळे महानगरपालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसत होता. नोटीस बजावताच काही ठिकाणी औपचारिकता म्हणून विकासक बांधकाम सुरू केल्याची बनवेगिरी करत असत. मात्र पुन्हा काम बंद पाडत असत.
तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त आसीमकुमार गुप्ता यांच्या व डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांच्या काळात असे एकूण दहा प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेने मोक्याच्या जागा बीओटी करारावर विकासकांना दिल्या होत्या. या जागांवर व्यावसायिक इमारती उभारून त्यापासून महापालिकेला आर्थिक उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित होते; मात्र यातील रेल्वे स्टेशनवरील व्यावसायिक इमारत व शहानूरवाडी येथील सचिन मुळे यांनी विकसित केलेले श्रीहरी पॅव्हेलियन या दोनच जागा विकसित झाल्या. मात्र मुळे यांनी प्रकल्पांतील अटी व शर्तींनूसार युरोपियन मार्केटची निर्मिती केली नाही. याउलट मंगल कार्यालय थाटले तसेच आठवडी बाजाराच्या दिवशी रस्त्यावर लागणाऱ्या हातगाड्या व विक्रेत्यांवर वचक ठेवला नाही. परिणामी वाहतुककोंडी होत असे तसेच टेंडरमधील अटी - शर्तीनुसार महानगरपालिकेला भाडे दिले नाही. टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर सदर प्रकल्प मुळे यांच्याकडून परत घेण्यात आला. मात्र या प्रकल्पासाठी विकासकाने एक कोटीचा खर्च केला असताना त्याला चार कोटी देण्यात आले, असे एका विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
याच वृत्तमालिकेत सिद्धार्थ उद्यान व्यापारी संकुलातील विकासकांना टेंडर मधील अटीशर्ती धाब्यावर बसवत अव्वाच्या सव्वा दंड लावणे, नको त्या अटी लादणे, तसेच प्रकल्पासमोरील अतिक्रमण न काढणे यामुळे गेली कित्येक वर्षे कारभाऱ्यांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. विकासकाने येथे दर्शनी भागात ८० गाळ्यांचे व्यापार संकूल उभारले आहे. त्यात महानगरपालिकेने थेट सात लाखावरून ५० लाखाचा दंड आकारल्याने विकासक न्यायालयात गेले आहेत. तर महानगरपालिकेने विकासकांना एनओसी घेतल्याशिवाय गाळ्यांचे वाटप करू नये ही अट घातल्याने भागीदारांना अडचणीचे होते. टेंडरनामा वृत्तमालिकेनंतर ही अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विकासकांना सरळ पध्दतीने गाळे वाटप करण्यात अडचण दूर झाली.
आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी विकासकांच्या बाजूने आयुक जी. श्रीकांत यांना ही अट रद्द करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे या प्रकल्पाचेही पुढील बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र व्यापारी संकुलासमोरील एका अतिक्रमणांमुळे हतबल झालेल्या विकासकांना आजही महापालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मात्र कारवाई होत नाही.
यासंदर्भात टेंडरनामाने तंतोतंत माहिती मिळवत मोठी अभ्यासात्मक आकडेवारीसह वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. तब्बल सहा महिन्यानंतर प्रतिनिधीने या प्रकल्पांचा आढावा घेतला असता औरंगपुरा भाजी मंडई, वसंत भवन, वेदांतनगर येथील प्रकल्पांचे युध्दपातळीवर काम सुरू असल्याचे दिसले सिद्धार्थ गार्डनासमोरील व्यापारी संकुल देखील ग्राहकांनी गजबजलेले दिसले.
