छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेचे नवनियुक्त प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. जी. श्रीकांत यांनी कारभार हाती घेताच ९ वर्षांपुर्वी पालिकेच्या कारभारामुळे वर्षभरही सुरळीत सुरू राहू शकली नसलेली 'बाळासाहेब ठाकरे मोफत अंत्यविधी योजना' पुन्हा सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. याबद्दल त्यांचे "अभिनंदन". मात्र दुसरीकडे महापालिकेचा नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांनाच घरपोच जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राची सुविधा देण्याची व्यवस्था त्यांनी सुरू करण्याचे संबंधित विभागाच्या कारभाऱ्यांना सुचना केल्या. मात्र जन्मापासून मृत्युपर्यंत कर भरणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरकरांच्या शेवटचा प्रवास असलेल्या मरणासन्न स्मशानांचे काय, निदान त्यातील खडतर वाटांकडे देखील त्यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन छत्रपती संभाजीनगरकरांचा शेवटचा प्रवास गोड करावा, खरतर प्रशासकांच्या अशा बोर देऊन आवळा काढण्याच्या घोषणेवर येथील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवने अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात जनहितार्थ आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची उणीवच आता भासू लागल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. निदान सेवाभावी संस्था आणि नागरिकांनी एकतेची वज्रमुठ बांधणे गरजेचे आहे.
महापालिकेने २०१४मध्ये अंत्यविधी योजनेस मूर्तरूप देत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने मोफत अंत्यविधी योजना सुरू केली होती. तत्कालीन महापौर कला ओझा, उपमहापौर संजय जोशी यांच्या पुढाकाराने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन काळात पालिकेवर शिवसेना-भाजपची सत्ता असूनही वर्षभरही योजना सुरू राहू शकली नाही. त्यानंतर २२ जानेवारी २०१९ मध्ये माजी महापौर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ही बंद पडलेली 'बाळासाहेब ठाकरे मोफत अंत्यविधी योजना' पुन्हा सुरू करणार असल्याची घोषणा सुरू केली होती.यासाठी गरीब-गरजुंना दोन हजार रूपयाची मदत देण्याचीही त्यांनी ग्वाही दिली होती. मात्र अंमलबजाणीबाबत प्रशासनाला आदेश देऊनही कारभाऱ्यांना त्याचा विसर पडला आहे.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये ही योजना सुरू राहावी यासाठी, विश्व हिंदू परिषदेने या योजनेसाठी आर्थिक मदत करण्याचा प्रस्ताव पालिकेसमोर ठेवला होता. याचाही फारसा विचार कारभाऱ्यांनी मनावर घेतला नाही. दरम्यान वसुधा वुडलेस क्रिमेशन फाऊंडेशनने देखील प्रायोगिक तत्वावर शहरात सहा ठिकाणी मोफत अंत्यविधी योजना राबविण्याची तयारी असल्याचे महापालिकेला कळविले होते. लाकडाऐवजी विजेवर चालणारे यंत्र व गोवऱ्यांद्वारे मृतांवर अंत्यसंस्कार करणारा हा प्रकल्प असल्याचे कारभाऱ्यांना त्यांनी सांगितले होते. प्रतापनगर, कैलासनगर, एन-सहा, बनेवाडी, मुकूंदवाडी व पुष्पनगरी अशा सहा ठिकाणी हा प्रकल्प सुरू करण्याची त्यांनी तयारी दर्शवली होती. यासंदर्भात फाउंडेशनमार्फत वर्धा आणि अकोला येथील प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करूनच त्यावर विचार करा, त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणीसाठी तेथे पाठविण्याच्या सूचना माजी महापौर घोडेले यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र या स्मशानात कुठेही असे प्रयोग होतांना दिसत नाही.
स्मशानभूमींच्या मरणासन्न अवस्थांकडे बघा
प्रशासक "साहेब" जिवनभर काबाडकष्ट करून संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या मानवाला किमान मरण तरी चांगले यावे, अशी अपेक्षा माफक अपेक्षाअसते; परंतु कित्येक ठिकाणच्या स्मशानभूमीत आवश्यक सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने मृतदेहांना सुद्धा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत १९८२ च्या दरम्यान खेड्यांचा समावेश करण्यात आला. तेव्हापासून या खेड्यातील बहुतांश स्मशानभूमींची ‘जैसे थे’ अवस्था आहे. काही तुरळक गाव आणि शहरातील स्मशानभुमींचा शासनाचा व महापालिकेचा निधी खर्च करून स्मशानशेड बांधण्यात आले आहेत; काही दानशुरांनी लाॅकर आणि पाण्याची व्यवस्था व ओटे बांधले आहेत. परंतु त्यांची देखभाल व दुरुस्ती होत नसल्याने त्यांची दुरवस्था झाली आहे. शहरातील बहुतांश स्मशानभूमींची मरणासन्न अवस्था झाली आहे. काही स्मशानभुमी नाल्यांच्या काठाला आहेत. सुरक्षाभिंती नसल्याने पावसाळ्या स्मशानात पुराचा लोढा वाहत येतो. शहरात वेगवेगळ्या समाजाच्या स्मशानभूमी आहेत; परंतु या सर्व स्मशानभूमींची वाताहत झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्याचप्रमाणे स्मशानभूमीकडे जाणारे रस्ते व पायवाटा तसेच नाल्यावरील पुलांचीच मरणासन्न अवस्था झाल्याने पावसाळ्यात अंत्ययात्रा नेताना स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचताना नागरिकांना अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागतो. निदान स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या वाटा तरी सुखकर असाव्यात.
माजी नगरसेविका मनिषा लोखंडेंच्या प्रयत्नांना अपयश का?
यासंदर्भात भावसिंगपुऱ्याच्या माजी नगरसेविका येथील स्मशानभुमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. यासाठी २०१७ मध्ये पाऊन कोटीचा निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र काम झाले नाही. २०२२ मध्ये त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन प्रशासक आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत साडेनऊ कोटी रूपये मंजुर केले.परंतु अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. अशीच स्थिती बहुतांश स्मशानांची आहे. आयुष्यभर काबाडकष्ट करणाऱ्या व्यक्तींच्या वाट्याला मरणानंतरही वाईट यातना येत आहेत.
नको गाजावाजा, नको घोषणा, हवी अंमलबजावणी
"प्रशासक साहेब" एकीकडे मोफत अंत्यविधीची गाजर दाखवताय आणि दुसरीकडे महापालिकेचा नियमित कर भरणाऱ्यांनाच घरपोच जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्र मिळेल, असे बोर देऊन आवळा काढायचा गाजावाजा करताय. अशा घोषणेचा कितीही गाजावाजा केला जात असला तरी स्मशानभूमी हा महत्त्वाचा प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे. गेल्या चार वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी देखील जनहितासंदर्भात आवाज उठवणे बंद केले आहे. निदान सामाजिक संस्था व नागरिकांमधून पुढाकार घेऊन स्मशानभूमी व सुशोभीकरण होण्याच्यादृष्टीने महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त महोद्यांकडे विविध योजनांचा निधी या कामासाठी खर्च करावा, अशी मागणी होत आहे
पाणीटंचाईचाही फटका
शहरातील बहुतांश स्मशानभूमी या घनदाट राई व काटेरी झाडाझुडपांत आहेत. मृतदेहांबरोबर आलेल्या व्यक्तींना काट्यातून मार्ग काढावा लागतो. त्याचप्रमाणे मृतदेहाच्या सर्व विधी पार पडेपर्यंत इतरांना स्मशानभूमी शेजारीच ताटकळत उभे राहावे लागते. काही ठिकाणी श्रध्दांजली शेड आहेत. पण मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाल्याने व कमी पडत असल्याने ऊन, वारा, पावसाचा त्रास, तसेच विधीवेळी लागणारे पाणी जवळपास नसल्याने काहीवेळा घराकडून पाणी घेऊन जावे लागते. या सर्व अडचणी प्रत्येकवेळी लोकांना भेडसावत आहेत. बहुतांश स्मशानभुमीत पथदिवे, स्वच्छतागृहांची संख्या असून नसल्यासारखी आहे.
