Sambhajinagar:टेंडरनामाचे वृत्त खरं ठरलं; हर्सूल कचरा प्रकल्पाची..

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, यासाठी महापालिकेतील नगररचना विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेने अद्याप जागेच्या मालकीहक्कात नोंद केली नाही, असे असताना त्यावर ५० ते ५५ कोटीचा कचरा प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना कुठलाही मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी गेल्या आठ दिवसापासून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचे काम बंद पाडले आहे.

ठेकेदाराने हलवली यंत्रणा

संतप्त शेतकऱ्यांचा पारा पाहून ठेकेदार एन. के. कन्सट्रक्शन कंपनीने देखील प्रकल्पावरून यंत्रणा हलवली आहे. टेंडरनामाने गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात वृत्तप्रसिद्ध केले होते. त्यात कोट्यावधीच्या या प्रकल्पात अडथळा निर्माण करण्याची दाट शक्यता वर्तवली होती. वृत्त खरे ठरले असून, अखेर येथील शेतकऱ्यांनी कचरा प्रकल्पाची कोंडी केली आहे.

आधी पोलिसांमार्फत दबाब आता शेतकऱ्यांपुढे पायघड्या

शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद करताच कारभाऱ्यांनी पोलिसांमार्फत शेतकऱ्यांवर दबाब आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तपासात शेतकऱ्यांची भूमिका योग्य असल्याचे पुढे येताच आता पोलिसांचा दबाब वापरून फायदा नाही, असे लक्षात आल्यावर प्रकल्पाचे बांधकाम अडवू नका G-20च्या व्यस्ततेतून बाहेर पडताच बैठक घेऊ, तूमच्या सर्व मागण्या पूर्ण करू, अशी विनंती करत कारभारी शेतकऱ्यांपुढे पायघडया घालत आहेत.

चोरांच्या उलट्या बोंबा

हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आधी महापालिका कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते व थेट प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. शेतकऱ्यांनी जमीन आमची असल्याचे म्हणत यापूर्वीही प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप करत खोटे गुन्हे दाखल केले होते.

आश्वासनांचा विसर, शेतकरी हवालदिल

शेवटी शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे सिद्ध केले. त्यानंतर कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांपुढे जमीन भूसंपादनाबाबत विनंती अस्त्र सुरू केले. जमीन वाटाघाटीने खरेदी करायचा घाट घातला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी एका बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मुलांना महापालिकेत नौकरी, बचतगटाची स्थापण करा, महापालिकेत कचरा व्यवस्थापनाचे काम देऊ, दाखल केलेले खोटे गुन्हे माघे घेऊ, असे अनेक आमिष दाखवत भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जागेची मोजणी करून जिल्हाधिकारी व विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयामार्फत येथील कचरा प्रकल्पासाठी सर्व्हे क्रमांक १४ मधील ७४१३ हे.आर. जिरायती जमिनीचे भूसंपादन केले. त्यावर जिल्हा सनियंत्रण समितीने निश्चित केलेली दोन कोटी ८२ लाख ७१ हजार ४०० रूपये मोबदला महापालिकेने वर्षभरापासून दिला नाही. याशिवाय इतर आश्वासनांचा देखील कारभाऱ्यांना विसर पडला आहे.