छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरात लोकांच्या मनोरंजनासाठी उभारण्यात आलेल्या उद्यानांची आणि अमृत योजनेतून उभाललेल्या मियावाकी पद्धतीच्या ऑक्सिजन हबची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. मात्र, महापालिकेचे यावर कुठलेही लक्ष नाही. सगळ्यात वाईट अवस्था बालोद्यानांची झाली आहे. लोक दिवसभराचा थकवा काढण्यासाठी जीवनाचे काही क्षण मुलांसोबत घालवण्यासाठी येतात. पण बालोद्यानांच्या नावे आरक्षित असलेल्या या जागांवर कुठल्याही सुविधा नाहीत. परिणामी बालक आणि पालकात निराश होण्याची वेळ येत आहे. एकीकडे केंद्राने शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी १६ कोटीचा निधी दिला होता. त्यातून देखील उद्यान व बालोद्यानात आणि मियावाकी पद्धतीचे ऑक्सिजन हब तयार केले नाहीत. मग हवेची गुणवत्ता कशी सुधारणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही बोटावर मोजण्याइतक्या बालोद्यानात चिमुकल्यांच्या मनोरंजनासाठी गाडलेल्या खेळण्या केवळ ठेकेदार आणि कंपनींच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठीच लावल्या की, काय असा प्रश्न निर्माण होतो. तुटलेले झोके, सी-साॅ गाजरगवतात आणि रानटी झाडाझुडपात अडकलेले आहेत. यामुळे चिमुकल्यांच्या आनंदावर विरजन पडत आहे. बोलोद्यानासाठी आरक्षित जागांचा उकिरडा झाला आहे. सुरक्षाभिंती देखील कोलमडून पडल्या आहेत. पथदिव्यांच्या काचा फुटुन त्यात पक्षांनी घरटे केले आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेक बालोद्यानांचा वापर हा वाहनांच्या पार्कींगसाठीच केला जात आहे. अर्धवट स्थितीत बांधलेले सांस्कृतिक मंच जागेची शोभा घालवत आहेत.
केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचना धाब्यावर
हवा प्रदूषणाच्या दृष्टीने छत्रपती संभाजीनगर शहर हे रेडझोनमध्ये असल्याची चिंता प्रदुषन नियंत्रण मंडळाने सातत्याने व्यक्त केली आहे. एनजीटीने देखील येथील प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेला वारंवार सकारात्मक पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने महापालिकेला हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तब्बल १६ कोटीचा निधी वितरीत केला आहे. यातुन शहरातील विविध उद्यान आणि बालोद्यानांची निवड करा, भारतीय वंशाची झाडी लावा असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र कारभार्यांनी काही ठराविक नाल्यांवर व्हर्टीकल गार्डन विकसित केले. शिवाय उड्डाणपुल व काही महत्वाच्या मार्गांवर कारंजे केले.
G-20 च्या निधीत जुनीच कामे?
यात G-20 च्या धर्तीवर महापालिकेला ५० कोटीचा निधी दिला होता. त्यातही महापालिकेने व्हर्टीकल गार्डन व पाण्याच्या फवार्यांसाठी पाच कोटी खर्च केल्याचे सांगितले. मग शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिलेल्या सोळा कोटीचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जुन्याच निधीतील झालेली सुशोभिकरणाची कामे G-20 मध्ये टाकल्याची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला उत्तर देण्यासाठी महापालिकेच्या मागील तीन वर्षांच्या विकासकामांसह G-20च्या विकासकामांचे नागपुरच्या महालेखापाल कार्यालयातून ऑडिट होणे गरजेचे आहे. यासाठी शहरातील जागृत नागरिकांनी या मागणीसाठी आग्रह धरणे गरजेचे आहे.
काय होते १६ कोटीच्या अंदाजपत्रकात
शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने महापालिकेला तब्बल 16 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यात व्हर्टीकल गार्डनच्या प्रयोगावर लाखो रूपयांची उधळपट्टी केलेली आहे. सोबतच पाण्याचे कारंजेही याच निधीतून विकसित करायचे होते. मात्र या कामांचीही घुसखोरी G-20च्या कामात झाल्याचा संशय काहींनी आमची नावे कुठेही उघड न करण्याच्या शर्तीवर टेंडरनामाशी बोलताना व्यक्त केला आहे.
शहरात वाढते प्रदुषण उद्यान, बालोद्यानांचा उकिरडा
शहरालगत चारही दिशांनी एमआयडीसी भागातील कंपन्यांमुळे व त्यात आता घनकचरा प्रकल्पांची भर पडली आहे. शिवाय चारशे कोटीची भूमिगत गटार योजनेत लोकप्रतिनिधी आणि कारभार्यांच्या खाबुगिरीमुळे नाल्यात गटारगंगा वाहत आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी योजनेचे वाटोळे केले त्यांनाच महाफालिकेने पुन्हा सातारा-देवळाईचा पदभार दिला आहे. कुणाचा कुणाला पायपोस नसल्याने येथील हवा प्रदूषणात वाढ झाली आहे. सोबतच शहरात बांधकामामुळे व रस्त्यावरील धुळीने हवेतील धुळीचे कण वाढल्याने येथील हवा प्रदूषणाची पातळी धोकादाखक बनत चालली आहे. या वाढत्या प्रदूषणामुळे एमआयडीसीसह महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापुर्वी नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र पालिकेतर्फे प्रयत्न केले जात नाहीत. परिणामी शहरातील उद्याने आणि बालोद्यानांचा उकिरडा देखील प्रदुषणात वाढ करत आहे.
अमृत योजनेतील मियावाकी प्रकल्पाचे झाले वाळवंट
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत पालिकेने खुल्या जागांवर मियावाकी पद्धतीने हजारो झाडे लावून ऑक्सिजन हब तयार केले होते. हर्सूल तलाव परिसरात जांभूळबन विकसित केले होते. सोबतच बन्सीलालनगर, सिडको एन-२ पारिजातनगर, सिडको ते हर्सूल टी पाॅईंट ग्रीन बेल्ट विकसित केले होते. मात्र पाण्याअभावी अमृत योजनेतील या चांगल्या प्रकल्पांचे वाळवंट झाले आहे. ज्याठिकाणी व्हर्टीकल गार्डनचा प्रकलप राबवला गेला. तिथे खालुन नाल्यातील गटारगंगेचा वास टाळण्रासाठी नाकाला रूमाल लावून ठिकाण टाळण्यासाठी गतीने पाऊले उचलावी लागतात. मात्र या योजनेतून शहरांत एकाही उद्यानात अथवा बालोद्यानात महापालिकेने वृक्षारोपन केले नाही. कोणतेही उद्यान विकसित केलेले नाही. केंद्राने शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचा निधी दिला मात्र बोटावर मोजण्याईतक्याच ठिकाणी व्हर्टीकल गार्डन विकसित केले. काही ठिकाणी पाण्याचे कारंजे सुरू केले आहेत. त्यामुळे अशा बोटावर मोजण्या इतक्या दिखाव्याने हवेतील धुळीचे प्रदूषण कमी होईल याची शाश्वती नाही.
