छत्रपती संभाजीनगर (Chatrapati Sambhajinagar) : जागेअभावी कित्येक सरकारी प्रकल्प अडगळीत पडले आहेत. नुकताच चर्चेचा विषय बनलेल्या महापालिकेतील पंतप्रधान आवास योजनेसाठी (PM Awas) दिलेल्या जागा देखील अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने शहरातील काही बड्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तेव्हा सरकारी जागेअभावी जिल्ह्याचा बहुतांश कारभार भाड्याच्या घरात आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी व इतर कृषी कार्यालयांचा त्यात समावेश आहे. भाड्यापोटी जनतेच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीतून मोजावे लागतात. याशिवाय जागेअभावी केंद्र व राज्य सरकारचे अनेक प्रकल्प माघारी जात असल्याचे समोर आले.
मराठवाड्याचे मुख्यालय असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न जरी मार्गी लागला. त्याचबरोबर तत्कालीन पोलिस आयुक्तांच्या प्रयत्नांमुळे पोलिस आयुक्त कार्यालयाचा प्रश्न मार्गी लागला, त्याचबरोबर जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा ठराविक कार्यालयांच्या प्रशस्त इमारती वगळता काही सरकारी कार्यालयांमध्ये जागे अभावी भयंकर कोंडी झालेली दिसते.
जागेअभावी विभागीय आयुक्त कार्यालयात देखील असेच चित्र आहे. जिल्हा बाल न्यायालयाची तर भयंकर बिकट अवस्था आहे. जागेअभावी गत कित्येक वर्षापासून महिला सुधार गृहाचा प्रश्न रखडलेला आहे. सरकारी बालक आश्रम आणि आदिवासी वस्तीगृहे देखील भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत.
यासह जिल्ह्यातील पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, सिल्लोड, सोयगाव, फुलंब्री , खुलताबाद आदी तालुकास्तरावरील विविध सरकारी कार्यालये भाड्याच्या घरात थाटली आहेत. यावर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये भरावे लागतात. ही कार्यालये सुरू होऊन ७६ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही त्यांना हक्काची जागा मिळाली नाही. आता जमिनीच्या किंमती भरमसाठ वाढलेल्या असल्याने या सर्व कार्यालयांना हक्काची जागा कधी मिळणार, असा सवाल जनमानसातून उपस्थित होतोय.
जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
एकीकडे हक्काच्या जागेत कार्यरत असणार्‍या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. तर, भाड्याच्या घरात राहणार्‍या कार्यालयांकडे जिल्हा प्रशासनासह सत्तेत बसणार्‍या लोकप्रतिनिधींचेही सातत्याने दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भाड्याच्या खोलीत राहणार्‍या शासकीय कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास शासन अपयशी ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कार्यालयांची शोधाशोध, जनतेची फरपट
अनेकदा भाड्याने थाटलेल्या सरकारी कार्यालयांच्या जागा बदलत असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्या जागेचा पत्ता शोधण्यात पायपीट करावी लागते. अनेकदा तर पत्ता शोधण्यातच दिवस निघून जातो. त्यामुळे जिल्ह्याच्या मुख्यालयात विविध खात्यांची कार्यालये कुठे आहेत, हे महाकठीण काम ठरत आहे. जिल्ह्यातील महावितरण, महसूल विभाग, सां. बां. विभाग, टपाल कार्यालये, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन व पणन महासंघ, रजिस्ट्री कार्यालये, यासारखी अनेक सार्वजनिक कार्यालये गृहनिर्माण सहकारी इमारतीत किंवा खासगी बंगल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली असल्यामुळे ते कार्यालय शोधणे जिकरीचे होते.
या जागा भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे दर महिन्याला प्रशासनाला भाडे द्यावे लागते. करारनामा संपल्यावर ही जागा सोडावी लागते. त्यामुळे कार्यालयाच्या सुशोभिकरणासाठी केलेला खर्चही वाया जातो. यात दर महिन्याला कोरोडो रुपये खर्च होत आहेत.
जागेची कमतरता
मराठवाड्याचे मुख्यालय असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जागेची कमतरता भासत आहे. महापालिका हद्दीत सरकारी जागा शिल्लकच राहिलेली नाही, त्यामुळे बाजूच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जागेचा शोध घेतला जात आहे. तेथेही जमिनींचे दर भरमसाठ वाढलेले असल्याने कार्यालयांना जागा मिळणे अशक्य झाले आहे.
दाटीवाटीने कार्यालये
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सरकारी रुग्णालय, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, पोलिस आयुक्त कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सां.बां.विभाग, जीएसटी कार्यालय, राज्य विमा कामगार रुग्णालय व इतर काही बोटावर मोजण्याइतक्या महत्त्वाच्या कार्यालयांच्या मालकीच्या इमारती आहेत. मात्र, याच इमारतींच्या बाजूला इतर कार्यालये जागेच्या अभावामुळे सुरू करण्यात आली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने या जिल्हा परिषदेची काही महत्त्वाची कार्यालये इतरत्र हालवण्यात आली आहेत. तेथेही जागा अपुरी पडू लागली आहे. राज्यात सरकारी तिजोरीचा मजबूत पाया समजल्या जाणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचा ७६ वर्षानंतर जागेचा प्रश्न सुटला, पण टेंडर चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकले. शासकीय दुध डेअरीच्या जागेवर दोनशे खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय, जिल्हा दूध संघ, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी, महावितरण कार्यकारी अभियंता कार्यालय व इतर कार्यालयांचा प्रश्न सुटला; मात्र कामगार उपायुक्त कार्यालयाचा बांधकामाचा पेच कायम आहे.
गेल्या कित्येक वर्षापासून कोंडीत अडकलेल्या आरटीओ कार्यालयाला करोडीत जागा मिळाल्याने कोंडी फुटली. जलभवन, विधी विद्यापीठ यांनाही जागा मिळाल्याने तेथे दिमाखात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या.
शहरातील गोठे हा अंत्यंत डोकेदुखीचा विषय आहे. त्याला पर्याय म्हणून चिकलठाण्यात दुग्धनगरी प्रकल्प मंजूर केला पण या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावर कचराडेपो थाटण्यात आला. त्याच्यापुढे क्रीडा व युवा संचालनालयाच्या पुढाकाराने तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. मात्र तालुका आणि गाव पातळीवर जागेअभावी क्रीडा संकुलांचे प्रस्ताव देखील रखडलेले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेला घरघर
पंतप्रधान आवास योजनेला तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी १२७.९८ हेक्टर जागा दिलेली आहे. मात्र, तिसगाव येथील दोन्ही गटात ५२.१५ हेक्टर जागा ही खदान व डोंगराळ क्षेत्रात येते. चिकलठाणा, सुंदरवाडी, हर्सुल, तिसगाव येथे २९.६६ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण आहे. १८.५७ हेक्टर जागा ॲमिनीटी+ओपन स्पेससाठी व पार्किंग + रोड + साईड मार्जिंगसाठी ३५ . ७८ हेक्टर जागा सोडावी लागणार आहे. सुंदरवाडीत मिळालेल्या संपूर्ण जागेवर सिडको झालर क्षेत्राचे आरक्षण आहे. सद्य:स्थितीत हे प्रकरण चौकशीत आहे. त्यानंतर टेंडर झाले तरी योजना जागेअभावी रखडणार आहे.
प्रशासकीय उदासीनता
अनेक कार्यालयांना भाडेतत्वावरील इमारतीत कामकाज करावे लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात जवळपास दीडशे ते दोनशे कार्यालय भाड्याच्या जागेवर आहेत. यामध्ये शासकीय अधिकार्‍यांना दिलेल्या जागेचाही समावेश आहे.
