छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात अनधिकृत व बेढब विकास कामे करुन मंजूर विकास आराखडा हाणून पाडण्याचे प्रकार होत आहेत. यामध्ये सामील शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी, विभागीय कार्यवाहीस व दिलेल्या सूचनेस जुमानत नाहीत, असे स्पष्ट होत असल्याने अशा प्रकारात सामील विकासक व त्यांना मदत करणारे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही होणे गरजेचे वाटते व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 व इतर अनुषंगिक कायद्याखाली उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना प्राधिकृत करुन अशी प्रकरणे तपासून, फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेशित करावे व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
विकास आराखड्यामध्ये बनावट झोन दाखल्या आधारे निर्गमीत करण्यात येत असलेल्या अकृषिक परवानग्यांबाबत नगररचना विभागातील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी सदर बाबीस आळा बसण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, प्राप्त प्रकरणांची चौकशी करणे व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे इत्यादी प्रकारची कार्यवाही करणे अपेक्षित असतानाही अधिकारी तसेच कर्मचारी स्वतःहून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करीत नसल्याने मंजूर आराखड्यात अनुचित फेरबदल होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याचा मूळ उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संबंधितांवर उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला मात्र संबंधितांकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड पत्रात म्हटले आहे. महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम 2016 चे कलम 2 (ब) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती संभाजीनगर शहरा भोवतालचे काही क्षेत्र विशेष करुन "औरंगाबाद महानगर औरंगाबाद" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राचा उचित व सुव्यवस्थित विकास होण्यासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष प्राधिकरण म्हणून स्थापना करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत विकास परवानगी ही एकच शाखा कार्यरत असून, अन्य शाखांकरिता शासनाकडून अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. प्राधिकारणाचे कामकाम हाताळण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याने, प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊ नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात संबंधित तहसिलदार यांना नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार नियंत्रक, अनधिकृत बांधकाम यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील आवश्यक अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची नियुक्ती करुन, कार्यक्षेत्रात अनधिकृत होत असलेली बांधकामे तसेच अनधिकृत विकासकावर कायदेशीर कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात म्हटले आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, खुलताबाद, गंगापूर, वैजापूर व पैठण या तालुक्यातील एकूण 313 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष 15 ऑगस्ट 2019 पासून विकास परवानगी, अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंध व निर्मूलन इत्यादी कामकाज सुरू आहे. त्या अनुषंगाने कामकाजाबाबत क्षेत्रिय स्तरावरुन महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांच्या कामकाजातील अनियमिततेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व अभिलेख तपासणी केली असता चिन्हांकन केलेले नसणे, जलनिःसरणाची व्यवस्था नसणे, रस्ते नाहीत व पथदिवे नाहीत, खुल्या जागेबाबत नियमावलीचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. अंतिम परवानगी दिलेली असताना, जायमोक्यावर वाटसरु व प्रवासी व्यक्ती पाल ठोकून थांबलेले आढळून आल्याची निरीक्षणे देखील विभागीय आयुक्त श्री अर्दड यांनी पत्रात नमूद केल्या आहेत.
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील या प्रकाराच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून विसंगती आढळून येत असलेल्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने उपायुक्त (विकास-आस्थापना) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करुन, युडीसीआर व एमआरटीपी तरतुदीखाली सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लेखी, मौखिक व बैठकीद्वारे वारंवार सूचना देण्यात येऊनही संबंधित नगररचना विभाग, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, दुय्यम निबंधक, नोंदणी विभाग, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सहजिल्हा निबंधक यांना विषयाची जाणीव झालेली असताना व संबंधित तहसिलदार कदाचित महसूल व निवडणुकीच्या कामामुळे कोणीही अजिबात लक्ष दिलेले नाही. या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा अथवा प्रगती झाली नसल्याने, महानगर प्रदेश विकास आराखड्याचे अभंगत्व धोक्यात आल्याचा उल्लेख विभागीय आयुक्त अर्दड यांनी पत्रात केला आहे. महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात शासनास खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व नियोजनात्मक हानी पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत व बेढब विकास कामे करुन, शासन मंजूर विकास आराखडा हाणून पाडण्याचे प्रकार आजही होत आहेत. यामध्ये सामील शासनाचे विविध विभागाचे अधिकारी, विभागीय कार्यवाहीस व दिलेल्या सूचनेस जुमानत नाहीत, असे स्पष्ट होत असल्याने अशा प्रकारात सामील विकासक व त्यांना मदत करणारे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही होणे गरजेचे वाटते व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 व इतर अनुषंगिक कायद्याखाली उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना प्राधिकृत करुन, अशी प्रकरणे तपासून, फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेशित करावे व उपरोक्तप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्याबाबतही विभागीय आयुक्त अर्दड यांनी पत्रात म्हटले आहे. 15 ऑगस्ट 2019 पासून खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याबाबत दुय्यम निबंधक यांना सूचना दिलेल्या असतानाही, सदर प्रति उपलब्ध न झाल्याने यामध्ये काही गडबड झाली असल्याचा संशय बळावत असल्याचेही विभागीय आयुक्त अर्दड यांनी म्हटले आहे.
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील अकृषिक परवानगी व त्या अनुषंगाने होत असलेल्या कामकाजासंबंधाने महानगर नियोजनकार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, संबंधित तहसिलदार व संबंधित दुय्यम निबंधक यांची संयुक्त आढावा बैठक घेत देण्यात आलेले निर्देश
- केवळ छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रेखांकनातील भूखंडांचीच खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाने करावी.
- नियमितीकरण न झालेल्या गुंठेवारी भूखंडांची कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करु नये.
- दस्त नोंदणी करताना शेतजमीन तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी यासंबंधी तपासणी करावी व नियमित आढावा घ्यावा.
- मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील 15 ऑगस्ट 2019 पासून भुखंडाचे नोंदणीकृत दस्ताऐवजांची कायदेशिर सत्यता तपासावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल नोंदणीकृत दस्ताऐवजांच्या प्रतीसह सादर करावा.
- नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी दिलेली नसताना देखील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे अकृषक आदेश तसेच सनद निर्गमित करण्यात येतात? याबाबतची माहिती संबंधित तहसिलदारांनी सादर करावी.
- परस्पर बोगस अकृषक सनद तसेच आदेश बनवणाऱ्या विरुद्ध तसेच बनावट कागदपत्रे सादर करुन अकृषक आदेश प्राप्त करणाऱ्यांविरुद्ध कोणती कायदेशीर कार्यवाही केली जाते? याबाबतची माहिती संबंधित तहसिलदारांनी सादर करावी.
- यापुर्वी बोगस अकृषक आदेशाबाबत जी माहिती या कार्यालयाने तहसिल कार्यालयाकडून मागितली होती ती फक्त अपर तहसिलदार छत्रपती संभाजीनगर यांनी अर्धवट सादर केली. उर्वरीत संबंधित तहसिलदारांनी परीपुर्ण माहिती तात्काळ सादर करावी.
- अकृषक सनद निर्गमित करतांना संचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची सत्यता पडताळणी करावी व दस्तऐवजांचे प्रमाणिकरण झाल्यानंतरच अकृषक आदेश/सनद निर्गमित करावेत.
- तहसीलदार यांनी नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास परवानगीतील नमूद मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषक सनद/आदेश निर्गमित करावेत. केवळ झोन दाखल्याच्या आधारे तहसील कार्यालयाने कोणतीही अकृषक सनद निर्गमित करू नये.
- निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त सर्व बाबींची तपासणी करून नियमित आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास सादर करावा.
- 24 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित तहसिलदार यांना प्राधिकरण क्षेत्रातील नियंत्रक, अनाधिकृत बांधकाम म्हणून प्राधिकृत केलेले आहे. त्यानुसार तहसिलदार यांनी त्यांच्या हृदीतील अनाधिकृत बांधकामाचा आढावा घ्यावा व प्राप्त /प्रदान अधिकारान्वये अनाधिकृत बांधकामावर कार्यवाही करावी.
- तहसिलदार यांनी स्वतः च्या कार्यक्षेत्रात सर्वेक्षण करुन अनधिकृत विकास/ बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम धारकास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 54 अन्वये विहित मुदतीची नोटीस देण्याची कार्यवाही करावी.
- विना परवानगी बांधकाम करत असलेल्या बांधकाम धारकांचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 54 अन्वये काम थांबवणे व त्यांना नियमानुसार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्याबाबत सूचना द्याव्यात.
- उक्त प्रमाणे बजावलेल्या नोटीसीनुसार मुदतीत अंमल न केलेल्या बांधकामधारकांचे अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करावे.
- अनधिकृत बांधकाम निष्कासित न केल्यास संबंधित बांधकाम धारका विरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 54 अन्वये पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंद करण्याची कार्यवाही करावी.
- तहसीलदार यांनी यासंबंधी नियमितपणे कार्यवाही करुन विहित नमुन्यात मासिक अहवाल सादर करावा.