छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील प्रमुख रस्त्यांपैकी एक व मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असलेल्या पैठण जंक्शन ते झाल्टा फाटा, झाल्टा फाटा ते कॅम्ब्रीज चौक, झाल्टा फाटा ते आडगाव फाटा दरम्यानच्या सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे टेंडरनामाने सातत्याने उघड केले. नव्यानेच सिमेंट रस्ता बांधण्यात आला असला तरी संपूर्ण रस्त्यालाच व्यवस्थेच्या भेगा पडल्या आहेत, अनेक ठिकाणी रस्ता खाली दबला आहे.
टेंडरनामाच्या विशेष वृत्तमालिकेनंतर कुंभकर्णी झोपेतून जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या रस्त्यातील आरपार भेगांवर डांबरी पट्ट्या मारण्याचा केविलवाणा प्रकार सुरू केला आहे. पण लोकप्रतिनिधी, प्रकल्प सल्लागार, कंत्राटदार आणि अधिकारी मिळून संपूर्ण रस्त्याची वाट लागली आहे. त्यामुळे संपूर्ण रस्त्यालाच भगदाडे पडल्याने भेगा कुठे कुठे बुजवणार, असा प्रश्न आहे. याऊलट निकृष्ट दर्जाचे काम लपविण्यासाठी होत असलेल्या डांबरपट्ट्यांच्या लिपापोतीमुळे संपूर्ण रस्ता विद्रूप दिसत आहे.
दुसरीकडे उड्डाणपुलाखाली जोड रस्ते आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा व छोट्या पुलांच्या रखडलेल्या कामामुळे हा रस्ता राष्ट्रीय मृत्यूचा महामार्ग बनला आहे. विशेषतः काम सुरू असतानाच या संपूर्ण महामार्गावर फळभाजी, चहा नाश्ता व चायनिज भेळपुरी विक्रेत्यांनी तसेच हाॅटेल व मंगल कार्यालये, तसेच इतर कार्यालयांसह बांधकाम साहित्य विकणाऱ्यांच्या अतिक्रमणांनी रस्ताच काबीज केल्याने रूंदीकरणानंतर देखील रस्त्याची जैसे थे स्थिती झालेली आहे.
विशेष म्हणजे, ही बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुरूवातीपासूनच टेंडरनामाने लक्षात आणून दिली असताना अद्यापही त्यासाठी कुणालाच जबाबदार धरण्यात न आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
नव्यानेच बांधकाम करण्यात येत असलेल्या बीड बायपास या सिमेंट रस्त्यांवरील मोठ्या भेगांचा विषय ‘टेंडरनामा’ने सातत्याने लावून धरला होता. यातील संग्रामनगर , देवळाई व एमआयटी चौकातील उड्डाणपुलाची उंची कमी झाल्याचा भांडाफोड देखील ‘टेंडरनामा’ने लाऊन धरला होता. दरम्यान खा. इम्तियाज जलील, विरोधी पक्षनेते आ. अंबादास दानवे, आ. प्रशांत बंब यांनी बीड बायपास रस्त्याची पहाणी केली होती. विधानसभेत आमदारांनी देखील या मुद्द्यावर आवाज उठवला होता. मात्र काही बड्या लोकप्रतिनिधींच्या कृपेने या गंभीर चुका टाळण्यासाठी उड्डाणपुलांखालचे रस्ते खोदून पुलांची उंची मिळवण्यात आली. मात्र अद्यापही कापसाचे ट्रक व मोठी वाहने आत बाहेर काढताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते.
‘सिमेंट' रस्ते बांधकामात अतिशय निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून करदात्यांच्या पैशाचा अपहार झाल्याचे बीड बायपास रोडच्या पाहणीत वारंवार दिसून येत आहे. रस्त्यांना काही महिन्यात मोठमोठे तडे गेले आहेत. काही ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक्स तुटलेले आहेत. सिमेंटचा हा नवा रस्ता असूनही काही ठिकाणी खाली दबला आहे’ असा आरोप ‘टेंडरनामा’च्या पाहणीत वाहनचालक, परिसरातील नागरिक व उद्योजकांनी केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कुठलीच कारवाई होत नसल्याने व काही राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाब असल्याने अद्याप या रस्त्याचे त्रयस्त समितीमार्फत तपासणी होत नाही. टेंडरनामा प्रतिनिधीने रविवारी व सोमवारी सलग दोन दिवस काही तज्ज्ञांसह बीड बायपास रस्त्यांची पाहणी केली. त्यात या संपूर्ण मार्गावरील रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत. या रस्त्याला भेगा असल्याचे टेंडरनामाने अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारांदाराविरूध्द कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान सलग दोन दिवस पाहणी केली असता कंत्राटदाराने काही ठिकाणी भेगा बुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र ज्या ठिकाणी मोठमोठ्या भेगा व रस्त्याचा पृष्ठभाग उखडलेला आहे. तो भाग संपूर्ण काढून दुरूस्त करण्याऐवजी कंत्राटदाराकडून वरवर भेगांमध्ये डांबर पट्ट्यांनी लिपापोती केली जात आहे. एकीकडे कंत्राटदाराकडून जरी या रस्त्याची काही ठिकाणी मलमपट्टी सुरू असली तरी तज्ज्ञांसह पाहणी दरम्यान या संपूर्ण रस्त्यावरच भेगा आढळून आल्या आहेत. दरम्यान केंद्रीय रस्ता संशोधन संस्था (सीआरआरआय) कडून या रस्त्याची चौकशी केली जावी, असा सूर तज्ज्ञांकडून उमटला. त्यानंतरच रस्ता नवीन बांधायचा की भेगा बुजवायच्या, याबद्दल निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेल्या बीड बाह्यवळण (बायपास) रस्त्याचे मजबुतीकरणाचे काम अखेरच्या टप्प्यात आले असताना या रस्त्यावर विविध अतिक्रमणांनी श्वास कोंडला आहे. कंत्राटदाराने रस्त्याची वाट लावल्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी जीव्हीपीआरच्या कंत्राटदाराने अनेक ठिकाणी रस्त्याचे खोदकाम करून रस्त्याला क्षती पोहोचवली आहे. त्यात रस्त्यालगतच वीस ते तीस फुटाच्या खोल नाल्या टाळण्यासाठी वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रस्त्याचे काम अर्धवट असताना तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आल्याने वाहनधारकांना अनेक अडथळे पार करत वाट काढावी लागत असून, एका बाजुला जीव्हीपीआरचे खोल खड्डे आणि दुसऱ्या बाजुला रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेसाठी खोदून ठेवलेले खड्डे यामुळे मृत्युच्या दाढीतूनच प्रवाशांना मार्गक्रमण करावे लागत आहे.
शहरातून जाणाऱ्या जड वाहतुकीस पर्याय म्हणून बनविलेल्या बीड बाह्यवळण (बायपास) रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी मुद्दा अनेक वर्षांपासून रेंगाळत होता. केंद्र व राज्य सरकारने अनेक पर्याय शोधले पण त्यासाठी निधीची उपलब्धतता होत नव्हती. हायब्रीड अन्यूटी उपक्रमातून या रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. इस्टिमेट तयार केले गेले. त्यातअंतर्गत जवळपास चारशे कोटीतून होणाऱ्या या रस्त्यावर तीन उड्डाणपूल बनविण्यात आले आहेत. मात्र पुलांची उंची कमी झाल्याचा भांडाफोड करताच धास्तावलेल्या विभागाने पुलाखालून जड वाहनांना अडथळा येणार नाही, यासाठी अंडरपासचे रस्ते खोदून उंची वाढवण्यासाठी खटाटोप केला.
टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या 'जीएनआय मनजीत जॉइंट व्हेंचर'ला या कंत्राटदाराला हे काम मिळाले आहे. महानुभाव चौक आश्रम ते झाल्टा फाटा, झाल्टा फाटा ते केंब्रीज चौक, झाल्टा फाटा ते आडगाव फाटा, अशा चार टप्प्यात सिमेंट रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उभारलेल्या उड्डाणपुलांखालीच वाहतूक कोंडी होत आहे.
महानुभाव चौक ते झाल्टा फाटा हा १३ किलोमीटरचा रस्ता पुढे झाल्टा फाटा ते कॅम्ब्रीज चौक हा जवळपास तीन किलोमीटरचा रस्ता तसेच झाल्टा फाटा ते आडगाव फाटा दिड किलोमीटरचा रस्ता या सर्व टप्प्यांची कामे एकाच कंत्राटदाराकडून करण्यात आली. मृत्युचा महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ एक टप्पा शहरातील (जालना रोड) जातो. या रस्त्यावरून जड वाहतूक बंद करून ती शहराबाहेरून वळविण्यासाठी बीड बायपासची निर्मिती केली गेली. त्यामुळे नांदेड, जालना तसेच बीडकडून येणारी वाहने शहराबाहेरून पुणे, मुंबई, नाशिककडे जातात, त्या वाहनांमुळे रस्ता ओलांडून जाणाऱ्या नागरिकांना अडचणी येत होत्या. रस्ता मजबुतीकरणानंतर हा त्रास कमी होणार , असे वाटले होते, मात्र तो भ्रमनिरास ठरला.
'हायब्रीड ॲन्यूटी' प्रकल्पातून हा रस्ता मजबूत केला केला गेला. 'हायब्रीड अन्यूटी' म्हणजे रस्त्याची एकूण जी किंमत असते त्यापैकी ६० टक्के रक्कम राज्य सरकार संबंधित कंत्राटदाराला कामाच्या प्रगतीच्या टप्प्यानुसार देते. उर्वरित ४० टक्के रक्कम आठ वर्षांत २० टप्पे करून दिली जाते. कंत्राटदाराला कामाचा मोबदला मिळेल. मात्र प्रवाशांना नवा रस्ता धोकादायक ठरत आहे.
