औरंगाबाद (Aurangabad) : भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीची येथील प्रधानमंत्री आवास योजना आधी जागेअभावी रखडली होती. सात वर्षांपासून रखडलेल्या या योजनेवर खा. इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेत प्रहार केल्यानंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे जागेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी शहराच्या विविध भागात सरकारी गायरान जमिनीचा मनपाला ताबा दिला. मनपाने युध्दपातळीवर टेंडर प्रक्रीया राबवली. पण यात नियुक्त ठेकेदाराने आठ महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील बॅक गॅरंटी भरली नाही. यावर टेंडरनामाने वृत्तमालिका प्रसिध्द केली. त्याची दखल घेत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पुन्हा बुधवारी या रखडलेल्या योजनेचा आढावा घेतला. आठ दिवसात यीजना राबविण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचला असे आदेश त्यांनी मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना दिले.
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी, स्मार्ट सिटीचे सीईओ अरूण शिंदे, मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. औरंगाबादसह ग्रामीन भागातील घरकुल योजनेवर दानवे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. ही योजना शहरी व ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न असणाऱ्या गरीब गरजू बेघर नागरिकांकरिता आहे. याची जाणीव त्यांनी अधिकाऱ्यांना करून दिली. केवळ तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे योजना अपुर्ण राहता कामा नये. यासाठी अधिकाऱ्यांनी सर्व कचाट्यातून योजना तातडीने बाहेर काढावी आणि आठ दिवसात त्वरित सकारात्मक पाऊले उचलून ही पंतप्रधान आवास योजना मार्गी लावावी सर्व सामान्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आदेश दानवे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
अशी आहे मनपाची गोची
या रखडलेल्या योजनेसंदर्भात दररोज विविध शिष्टमंडळाकडून मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना निवेदनांचा ससेमिरा सुरू आहे. योजनेसाठी पडेगाव, मिटमिटा, कांचनवाडी, हर्सूल, चिकलठाणा, नारेगाव येथील सरकारी जागेचा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी शासनाकडे पाठवत तातडीने मंजुर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे ही योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ५१ शहरांची निवड केली होती. त्यामध्ये औरंगाबादचाही समावेश आहे. योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी मनपावर टाकण्यात आली. त्यानुसार लाभार्थ्यांकडून घरकुलांचे अर्ज भरुन घेतले आहेत. यामध्ये भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनपाने युध्दपातळीवर टेंडर प्रक्रिया राबवली. ठेकेदाराची वर्षभरापूर्वी नियुक्ति केली. पण ठेकेदाराने बॅक गॅरंटी भरली नाही. परिणामी मनपाकडून पुढील कार्यवाही झाली नाही. याबाबत मनपातील पंतप्रधान आवास योजना कक्षाने ठेकेदाराला चार नोटीसा पाठवल्या. अनेकवेळा पाठपुरावा केला, मात्र ठेकेदार धड बॅक गॅरंटी देखील भरत नाही. नोटीसांना उत्तर देखील देत नाही. यामुळे कामाला गती आलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कालावधी मार्चअखेर संपणार आहे. मात्र मनपा प्रशासक चौधरी यांनी योजनेतील टेंडरप्रक्रियेची चौकशी लावली. यात पंधरा दिवस जाणार. अहवालात कोण दोषी आढळणार? त्यावर काय कारवाई होणार? कारवाई झालीच तर संबंधितांचा पत्रप्रपंच वाढणार काय? यात ठेकेदार न्यायालयात गेला तर प्रकरण लांबणार काय? रिटेंडर काढले तर पुन्हा वेळ जाणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या मुदतवाढीबाबत चर्चा सुरू आहे.
