छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य सरकारने महापालिकेला एक हजार ६८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने ८११ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना सरकारने २०० कोटींपेक्षा जास्तीची रक्कम दिली आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत पाणी योजनेच्या कामासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेकडे ३० टक्के हिस्सा खर्च करण्याची कुवत नसल्याने ही योजना समांतरच्या वाटेवर जाते, की काय अशी चर्चा शहरभर पसरली होती. पण सरकार तारणहार झाल्याने शहरवासीयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लागणार असल्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजना अत्यंत अपुरी पडत असल्यामुळे महापालिकातर्फे शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६८०.५० कोटी रकमेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर शहर पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली. प्राधिकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या मे.जी.व्ही.पी.आर.इंजिनिअर्स लि. कंपनीला ४ फेब्रुवारी २०२१ कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. सदर योजना ही कंपनीने ३६ महिन्यात पुर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ आहे. मात्र मध्यंतरी कोरोनाची लाट पसरल्याने कामात व्यत्यय आला. त्यात बांधकाम साहित्याची भरमसाठ वाढ झाल्याने योजना २७४० कोटींवर पोहोचली.
पुढे केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेतून शहरासाठी २,७४० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत केंद्र सरकारचा ३०, राज्याचा ४५ तर महानगरपालिकेचा ३० टक्के वाटा आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने योजनेसाठी आत्तापर्यंत ७३९.५५ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिला आहे. तसेच महापालिकेने समांतर पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गचा निधी या योजनेसाठी वापरला आहे. त्यानुसार योजनेचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला महापालिकेने आत्तापर्यंत ९८१ कोटी ६५ लाख रुपये दिले आहेत. दरम्यान आजपर्यंत झालेल्या कामाचे कंत्राटदाराला बिल देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने महापालिकेकडे ८११ कोटी निधीची मागणी केली होती. मात्र, महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्याने प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र देऊन ८११ कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने सोमवारी (ता. २९) महापालिकेला एक हजार ६८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. महानगरपालिकेने मागणी केल्यापेक्षा सुमारे २०० कोटी रुपये जास्तीचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मार्च-एप्रिल महिन्यापर्यंत योजनेच्या कामासाठी निधी कमी पडणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
या योजनेत महापालिकेला ८२२ कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा द्यावा लागणार आहे. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हा वाटादेखील राज्य सरकारने उचलावा, अशी विनंती वारंवार राज्य सरकारकडे केली जात होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने देखील यासंदर्भात सरकारला निर्देश दिले होते. याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. पण निधी मंजुरीच्या पत्रात यासंदर्भात कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ८२२ कोटींच्या निधीचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. असे असले तरी तब्बल २०० कोटी रुपये जास्तीचे देण्यात आल्यामुळे सरकारकडून महापालिकेच्या वाट्याचा निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
