औरंगाबाद (Aurangabad) : साताऱ्यातील ऊर्जानगर भागात 'टेंडरनामा'च्या पाहणीत धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, पाण्याची पाइपलाइन टाकताना कंत्राटदाराने चक्क या भागातील रहिवाशांची ड्रेनेजलाइन फोडून टाकली आहे. ड्रेनेजलाइनच्या शेजारीच पाण्याची पाइपलाइन टाकू नये असा न्यायालयाचा आदेश असतानाही त्याला झुगारून कंत्राटदाराकडून काम सुरू आहे. खोदकामासाठीच्या अटी, शर्थींचा भंग करणाऱ्या कंत्राटदाराकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. नुकसान झालेल्या विकास कामांची भरपाई कोण करणार असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
साताऱ्यातील गट नंबर १४४ येथील ऊर्जानगर भागात पाण्याची पाइपलाइन टाकत असताना कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी चक्क या भागातील रहिवाशांची ड्रेनेजलाइन फोडून टाकली. विशेष म्हणजे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून ड्रेनेजलाइनच्या बाजुलाच पाण्याची पाइपलाइन टाकण्याचे काम या भागात सुरू आहे. या भागातील रहिवाशांनी केलेला विरोध न जुमानता कर्मचाऱ्यांनी चक्क जेसीबीद्वारे पाइपलाइन टाकण्यासाठी चर खोदण्यास सुरूवात केली. त्यात या भागातील रहिवाशांची ड्रेनेजलाइनचे पाइप फोडून टाकले. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेने खोदकामासाठी दिलेल्या अटी शर्तींचा भंग करत कंत्राटदार डिझेल आणि इंजिन सह मनुष्यबळाचा वापर न करता थेट जेसीबीने खोदकाम करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शहराच्या नव्या पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत सातारा - देवळाईतील गल्लीबोळातून आणि मुख्य रस्त्यातून पाण्याच्या पाइपलाइनचे जाळे पसरणे सुरू आहे. दरम्यान साताऱ्यातील गट नं. १४४ येथील उर्जानगर भागात हा प्रकार घडला आणि अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. येथे जलवाहिनीचे पाइप टाकताना चक्क ड्रेनेजलाईन फोडल्याचा प्रकार गुरूवारी घडला.
राज्य शासनाने शहरासाठी मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयाच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील १३०८ कोटी रुपयांचे टेंडर जीवन प्राधिकरणाने हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर या कंपनीला दिले आहे. कंपनीने खोदकाम करताना जिथे खडकाळ जागा असेल तिथे पाईपाच्या साईजनुसार ब्रेकरने रस्ते खोदावेत, जिथे मुरमाड व काळी माती असेल तिथे टिकावाने खोदकाम करावे, असे असताना कंत्राटदाराने जेसीबी आणि पोकलॅनचा वापर सुरू केला आहे. परिणामी या भागातील नवेकोरे रस्ते आणि मुलभूत सुविधांचे वाटोळे होत आहे.
अधिकारी-कर्मचारी पसार
फुटलेल्या ड्रेनेजलाईनचा भुर्दंड कोणी सहन करायचा, असा सवाल येथील संतप्त नागरिकांनी कंत्राटदार कंपनीच्या व्यवस्थापकासह कर्मचाऱ्यांना करताच वादावादीत अधिकारी आणि कर्मचारी अर्धवट काम सोडून पसार झाले.
कंपनीसह एमजेपीचा नियोजनशून्य कारभार
विशेष म्हणजे पाइपलाईन टाकण्यासाठी या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे कुठलाही नकाशा नाही. पाइपलाइन टाकताना या भागात जमिनीखाली असलेल्या इतर सुविधांची माहिती नाही. काम चालू असताना महापालिका आणि एमजेपीचे अधिकारी देखील सोबत राहत नाहीत. अद्याप या भागात जलकुंभाचे बांधकाम झाले नाही, मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचा पत्ता नाही, पाणी कधी देणार हे माहित नाही, ओबडधोबड पध्दतीने खोदकामाची मजुरी वाचविण्यासाठी थेट जेसीबीचा वापर करून सातारा - देवळाईतील रस्ते आणि ग्रामपंचायतीसह नागरिकांनी स्वखर्चातून टाकलेल्या ड्रेनेज आणि पीयूसीपाइपाच्या जलवाहिन्यांची तोडफोड सुरू केल्याचा आरोप या भागातील शिवराज कुलकर्णी यांनी 'टेंडरनामा'शी बोलताना केला.
कोट्यावधीच्या विकासकामांची तोडफोड
आधीच या भागात रस्ते धड नाहीत. आमदार संजय शिरसाट यांच्या पुढाकाराने शासन निधीतून ४० ते ५० कोटी रूपये खर्च करून जेमतेम काही भागात रस्ते आणि ड्रेनेजलाईनची कामे झाली. पण आता जलवाहिनीच्या पाइपलाईनसाठी कुठलेही भौगोलिक सर्वेक्षण न करता अंधाधुंद पध्दतीने जेसीबीने चर खोदत रस्ते आणि ड्रेनेजलाईनची एमजेपीने तोडफोड सुरू केल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला आहे. आता जलवाहिनी पाठोपाठ गॅस लाईन आणि भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू होणार आहे. त्यातही अशाच पध्दतीने जमिनीत पुरलेल्या कोट्यावधींच्या मुलभूत सोयी सुविधांवर आणि रस्त्यांवर जेसीबीचे दाते लावणार काय, असा संतप्त सवाल सातारा - देवळाईतील नागरिक करत आहेत.
'टेंडर पे टेंडर'साठी खटाटोप?
या भागातील पद्मसिंह राजपूत, सोमिनाथ शिराणे, बद्रिनाथ थोरात, ॲड. शिवराज कडू पाटील यांनी देखील एमजेपीच्या अंधाधूंद कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. एका विकासकामासाठी दुसऱ्या विकासकामाचे वाटोळे करायचे, आधीचे टेंडर संपल्यावर पुन्हा जुन्या कामाच्या दुरूस्तीसाठी नव्याने टेंडर काढायचे, त्याशिवाय कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांचे खिशे कसे भरणार, असाही सवाल त्यांनी केला आहे.
एमजेपी, कंत्राटदाराला न्यायालयाच्या आदेशाचा विसर
२०११ च्या एका जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ड्रेनेजलाईनच्या विरूध्द बाजूने पिण्याची पाइपलाईन टाकण्याचे आदेश दिलेले असताना सातारा - देवळाईत ड्रेनेजलाईनच्या बाजुलाच पाईपलाइन टाकण्याचा पराक्रम सुरू असल्याचे 'टेंडरनामा'च्या पाहणीत समोर आले आहे.