औरंगाबाद : औरंगाबाद येथील शाही मस्जिद जवळ हज हाऊसचे बांधकाम सुरु करण्यासाठी २०१३ला वर्क ऑर्डर देण्यात आले होते. परंतू आठ वर्ष झाल्यानंतरही काम प्रलंबितच असल्याने बांधकामाच्या साहित्यात व कामाच्या दरात भरमसाठ वाढ झाल्याने मंजूर निधीत मोठी तफावत निर्माण झाली असून २९ कोटीचा प्रकल्प आता ४४ कोटींवर गेला आहे.
शासनाकडून किलेअर्क येथील मैदानात ‘हज हाऊस’ बांधण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये घेण्यात आला. आतापर्यंत दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्या मात्र मागील अनेक वर्षापासून बांधकाम कासव गतीने सुरू आहे.
औरंगाबादेत शासनाच्या निर्णयानुसार हज हाऊससाठी २८ कोटी मंजूर करण्यात आले. दरम्यान प्रस्तावित हज हाउसचे काम संबंधित एजन्सीला दोन मार्च २०१५ रोजी देण्यात आले होते. हे काम ऑगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. संबंधित एजन्सीकडून कामात दिरंगाई करण्यात येत होती. यामुळे वारंवार नोटीस देऊन कामात वेग येत नसल्याने अखेर सिडको प्रशासनाने आठ सप्टेंबर २०१७ रोजी हज हाउसच्या कामाचे कंत्राट रद्द केले. या कंत्राटदाराला सिडकोने काळ्या यादीत टाकले. त्यानंतर उर्वरित कामाची पुन्हा टेंडर काढण्यात आले. दरम्यान हज हाउस उभारणीचे जुने कंत्राट रद्द केल्यानंतर नवीन टेंडर काढण्यात आले. या नवीन टेंडरप्रमाणे हज हाऊसच्या कामाला फेब्रुवारी २०१७ पासून सुरूवात करण्यात आली.
साधारणतः १८ महिन्यांत म्हणजे जुलै २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत होती. दरम्यान मुदतीला दोन वर्षे पूर्ण झाले असून अद्यापही ‘हज हाऊस’चे काम पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान शासनाच्या वतीने आजपर्यंत देण्यात आलेल्या निधीतून हज हाऊसचे फक्त बांधकाम पूर्ण होणार आहे. मराठवाड्यातुन हज यात्रेसाठी जाण्याकरिता भाविक येथे येणार असल्याने त्यांना सोयीसुविधा पुरविणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता न मिळाल्यामुळे प्रशासकीय कार्यालय साहित्या सहित, सर्व फर्निचर, ऑडिटोरिअम हॉल, बैठक व मुक्कामाच्या सुविधेचे सर्व साहित्य, साऊंड सिस्टम, उर्दू हॉल व प्रार्थना घरातील साहित्य, व्हिआयपी रुम्स् मधील सुविधा, टेरेस गार्डन, फाउन्टेन, मुघल आर्किटेक्चर इफेक्ट्स यासारखी कामे प्रलंबित आहेत.
हज हाऊसबाबत अल्पसंख्याक मंत्रालय उदासिन
सिडको प्रशासनाच्या देखरेखीत हज हाऊसचे चालु काम सुरू आहे. वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतर जास्तीत जास्त तीन वर्षात बांधकाम पुर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतू तसे झाले नाही. दरम्यान बांधकामाच्या साहित्यात व कामाच्या दरात भरमसाठ वाढ झाल्याने मंजुर निधीत मोठी तफावत निर्माण झाली. यासंदर्भात अल्पसंख्याक मंत्रालयात सुधारित अंदाजपत्रक सादर केला आहे, मात्र अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या उदासिनतेमुळे वेळेवर निधीची उपलब्धता न झाल्याने आजपर्यंत हज हाऊसचे काम अपुर्णच असल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.