Sambhajinagar : चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरण; आढावा बैठकीत काय म्हणाले माजी मंत्री?

Bhagwat Karad
Bhagwat KaradTendernama

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : चिकलठाणा विमानतळाचे विस्तारीकरण, रुंदीकरण, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, विमान कंपन्यांच्या फेरा वाढविण्यासंदर्भात आज सकाळी ११ वाजता माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.

Bhagwat Karad
Mumbai : 'त्या' महापालिकेने मंजूर केलेले 44 बांधकाम प्रकल्प रद्द करावेत; चौकशीचीही मागणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानतळाचे प्रश्न प्रलंबित असून, प्रामुख्याने धावपट्टीचे विस्तारीकरण आणि रुंदीकरण उडान योजने अंतर्गत देशातील प्रादेशिक शहरांना जोडण्यासाठी विमान सेवा सुविधांवर बैठकीत निर्णय होणे शक्य असल्याचे डॉ. कराड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले होते.बैठकीसाठी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभागाचे शरद येवले, महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, भूसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे, अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप जिल्हाधिकारी प्रभोद्य मुळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दिपक कोळी तसेच विमानतळ विस्तारीकरण ग्रस्त समितीचे मदन नवपुते, सदाशिव पाटील, राजीव खेडकर, रमेश दुतोंडे, दिगंबर बकाल, विश्वास नवपुते उपस्थित होते. चिकलठाणा विमानतळाच्या रखडलेल्या विस्तारीकरणाबाबत "टेंडरनामा"ने प्रहार करताच यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री किंजारापू नायडू, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन दिले. त्यानंतर कराड यांनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणात मुळ अडथळा असणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे विशेष भूसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे शरद येवले यांच्याकडून समजून घेतल्या व त्यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सूचना केल्या.

Bhagwat Karad
Sambhajinagar : एसटी काॅलनी की ‘चिखलदरा’? जलवाहिनीसाठी खोदून ठेवला रस्ता

छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरिता आवश्यक असलेल्या मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे.क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना ६६.७८ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.मात्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने काही त्रुटींची पूर्तता न केल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याचा सवाल टेंडरनामा प्रतिनिधीने उपस्थित करताच यासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना पूर्तता करण्यासाठी मुंबईत तातडीने बैठक घेणार असल्याचे ते म्हणाले. केंद्रीय उड्डयन मंत्रालयाने भूसंपादन व विस्तारी करणासाठी  ७३४ कोटींची तरतूद केली आहे. चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे. क्षेत्राच्या भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. यासाठी निधीची कमतरता पडु देणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी भूसंपादनासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याची पुढील महिन्यात निवृत्ती असल्याने शासनाकडे तातडीने दुसरा भूसंपादन अधिकारी नेमायचा की, याच अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देऊन भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करायची याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले.

Bhagwat Karad
Sambhajinagar : चिकलठाणा विमानतळ धावपट्टी विस्तार; माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी तातडीने लावली आढावा बैठक 

छत्रपती संभाजीनगर येथील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे तगादा लावल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६६.७८ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र ३१ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे उपाध्यक्ष व‌ व्यवस्थापकीय संचालक व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असता संपादीत १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत असून, संपादन क्षेत्राच्या मध्यभागी असलेल्या सुखना नदीचा अडथळा धावपट्टीचा विस्तार ३६६६ मीटर पर्यंत करताना होणार नाही का ? याबाबत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाला विनंती केल्याचे व अद्याप त्यांच्याकडून अहवाल अप्राप्त असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी दीपक नलावडे यांनी ५२.५६.३० हे.आर.चौ.मी.क्षेत्राचे भूमि संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचनाचा  पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येउ नये, असे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. याबाबत आपण काय निर्णय घेणार, असा सवाल कराड यांना टेंडरनामा प्रतिनिधीने करताच सुखना नदीचे पात्र न वळवता त्यावर २८० मीटर लांबीचा स्लॅब टाकणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून खात्री करून त्यांनी सांगितले.

भूसंपादनासाठी बीड बायपास व रेल्वेचा अडथळा दुर करण्यासाठी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, दक्षिण मध्य रेल्वे, व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त पाहणी करून लवकरच निर्णय घेउ असे ते म्हणाले. यावेळी भूसंपादन करत असताना ३ टक्के रक्कम महानगरपालिकेला द्यावी लागणार आहे. दरम्यान भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी देण्याचे मान्य केल्याचे कराड यांनी सांगितले. 

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com