छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कंत्राटदारांनी कामे न करताच सुमारे ३० काेटी रुपयांची बिले उचलल्याचा प्रकार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या चौकशी आदेशानंतर बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणला होता. मात्र गेल्या ७ वर्षांनंतर देखील कोट्यावधींचा जनतेचा घामाचा पैसा लाटणारे अधिकारी अद्याप मोकाट असल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे.
या संपुर्ण चौकशीचा लेखाजोखा बाहेर काढताच त्यात एका शिव रस्त्याचा खर्च साडेतीन लाखांवर गेल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टेंडर काढणे बंधनकारक असताना या प्रक्रियेला फाटा देत अधिकाऱ्यांनी तीन लाखाच्या आत अंदाजपत्रक तयार करून ती कामे सोयीच्या कंत्राटदारांना दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती, असे असताना तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर का माया दाखवली हा मोठा संशयाचा विषय आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने छत्रपती संभाजीनगर, सिल्लोड व पैठण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील १०० शिव रस्त्यांसाठी ३० कोटी ५५ लाख १४ हजार ४५३ रुपयांचा निधी मंजूर केला हाेता. यात पैठण तालुक्यातील २ रस्ते ३ लाख रुपये खर्चाच्या आतील असून १७ रस्ते ३ लाख ते १४ लाख रुपये खर्चापर्यंत आहेत. विशेष म्हणजे पैठण तालुक्यातील एकतुनी ते पिंप्री, घारेगाव, अंबड ते कौडगाव हा रस्ताच नाही, तरीही या कामावर अनुक्रमे २ लाख ९९ हजार ७७५ रुपये व २ लाख ९९ हजार ९०४ रुपयांची विनाटेंडर कामे काढून ती न करताच बिले वाटप करण्यात आल्याचे चौकशी समितीत उघड झाले होते. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात जिल्हा नियोजन मंडळाने ‘रस्त्याचे बांधकाम’ या नावाखाली ७० कामांना मंजुरी दिली. ही सर्व कामे २ लाख ९९ हजार रुपये खर्चाच्या आतील आहेत. विशेष म्हणजे ही कामे केवळ कागदाेपत्री करून पैसे उचलण्यातआले. या गैरव्यवहाराच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्यामुळे या प्रकरणांची चाैकशी लावण्यात आली होती.
छत्रपती तालुक्यातील ७०, सिल्लाेड तालुक्यातील १० व पैठण तालुक्यातील २ कामांचा या गैरव्यवहारात समावेश उघडकीस आला होता. यापैकी केवळ गाढे जडगाव फाटा ते एकलहेरा, कोनेवाडी ते जळगाव फेरण अशा मोजक्या रस्त्यांवर मुरूम टाकण्यात आला होता. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शेंद्रा कमंगर ते टाकळी, टाकळी ते टाकळी वैद्य, टोणगाव ते भालगाव, एकलहेरा, गोलटगाव नुसतीच एकेरी नावे टाकण्यात आली होती. कौडगाव ते लालवाडी हा रस्ताच वापरात नसताना त्यावर १८ लाख ९९ हजार ९९९ रूपयाची कामे मंजूर करण्यात आली होती. गणेशपूर ते जळगाव फेरण पाच वेळा, कोनेवाडी ते जळगाव फेरण पाच वेळा, दरेगाव ते गणेशपूर पाच वेळा, जळगाव फेरण ते शेवगा चौफली असे पाच पाच वेळा रस्ते दर्शवून एकाच रस्त्यांवर २ लाख ९९ हजार रुपयांपर्यंत बिले उचलण्यात आली होती. आडगाव ते डायगव्हाण, डायगव्हाण ते घारेगाव, एकलहेरा ते गोलटगाव, घारेगाव एकतुनी ते टाकळीमाळी, घारेगाव ते कोळघर, एकतुनी ते घारेगाव, पिंप्री, अंबड ते कौडगाव या रस्त्यांचे बांधकाम न करताच कंत्राटदाराने बिले उचलून घेतली. संबंधित कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यावर कारवाई करून रक्कम वसूल करून घ्यावी, अशी मागणी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पिंप्रीराजा येथील एका माजी जिल्हा परिषदेच्या सदस्याकडून करण्यात आली होती.त्यावर विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा फुलंब्री मतदार संघाचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी या गैरव्यवहाराची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली हाेती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्र्यांना चाैकशी करण्याचे आदेश दिले होते. अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून याप्रकरणी चाैकशी करण्याचे आदेश दिले होते. बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडून चौकशी देखील करण्यात आली होती. मात्र ७ वर्षांनंतर देखील दोषींवर कारवाई केली नाही. याउलट यातील काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची बक्षिसी देण्यात आली आहे. तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. काही सेवानिवृत्त होऊन कंत्राटदारांकडे प्रकल्प व्यवस्थापकाची जबाबदारी पार पाडत आहेत.