गुजरातच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील 34 हजार कोटींचा 'हा' महत्त्वाचा प्रकल्प कधी लागणार मार्गी?

Devendra Fadnavis
Devendra FadnavisTendernama

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : 'जल ही कल है’, हे विधान सप्रमाण मानून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात नर्मदा नदीचे पाणी कच्छच्या वाळवंटात नेऊन तिथल्या लोकांची तहान भागवली होती. गुजरातमधील सौराष्ट्र, कच्छ आणि इतर दुष्काळी पट्ट्यात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न होता. इथली अनेक गावे आणि शहरांना वर्षानुवर्षे टँकरने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करावा लागत होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून उत्तर गुजरात, कच्छ आणि सौराष्ट्रमधील दुष्काळी पट्ट्यापर्यंत नर्मदेचे पाणी पोहचवले. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ वर्षांपूर्वी मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा मिटवण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा केली होती.‌ यासाठी सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून दिले जाणार होते.‌ मात्र गुजरातच्या या मॉडेलवर  हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. परिणामी मराठवाड्यात कायम दुष्काळ बघायला मिळत आहे.

Devendra Fadnavis
‘त्या’ 300 एकरावरील ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’चा मार्ग मोकळा; न्यूयॉर्क, लंडनच्या धर्तीवर...

आठ वर्षांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा दुष्काळग्रस्त राहणार नाही; तो एक इतिहास असेल. भविष्यात सुजलाम, सुफलाम मराठवाडा आपल्याला पाहायला मिळेल, असे विश्वासदर्शक विधान करून त्यांनी मराठवाड्यातील उद्योजक, शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. मराठवाड्यातील दुष्काळी व सातत्याने पाण्याचा तुटवडा पाहता त्यांनी अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला 'मराठवाडा वाॅटर ग्रीड प्रकल्पाचे स्वप्न दाखवत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करणार असे आश्वासन दिले होते. मात्र, केवळ मतांचा टक्का वाढविण्यापुरतेच फडणवीस यांचे आश्वासन पाहायला मिळाले.‌ कारण आठ वर्षानंतर देखील त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही.‌ मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा प्रकल्प आठ वर्षांपूर्वीच राबवला गेला असता तर आज मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त स्थिती राहिली नसती.‌ उद्योग आणि शेतीक्षेत्रात उदासिनता राहिली नसती. या प्रकल्पामुळे मराठवाडा खर्या अर्थाने सुजलाम, सुफलाम पाहायला मिळाला असता,मात्र ज्या पध्दतीने फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील जनतेला आत्मविश्वास दाखवला त्या आत्मविश्वासाने प्रकल्पाची वाटचाल झाली नाही.

२०१५ - १६ दरम्यान महाराष्ट्रात सर्वेत्र दुष्काळाचे सावट पसरले होते. त्यातच मराठवाड्यातील परिस्थिती तर खूपच चिंताजनक होती. इथल्या जिल्ह्यांना जवळपास पाच हजार टँकर्सने पाणीपुरवठा करावा लागत होता. लातूर शहराला तर मिरजमधून रेल्वेने पाणी पाठवण्यात आले होते. ही परिस्थिती मराठवाड्यात भविष्यात उद्भवू नये, यासाठी त्यावेळी मराठवाड्यातील पावसाचा सरासरी अंदाज आणि तेथे उपलब्ध होणारे पिण्याचे पाणी याचा अंदाज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली होती. या घोषणेमागे त्यांचा इथला पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवणे हा मूळ उद्देश होता. यासाठी या भागात पाऊस जरी कमी पडला तरी इथे कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हायला हवे, अशी यामागची भावना होती. दरम्यानच्या काळात मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मात्र पावसाच्या पुराने थैमान घातले होते. एकीकडे भीषण दुष्काळ आणि दुसरीकडे मात्र पुरामुळे झालेली वाताहत. यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुढे आली.

Devendra Fadnavis
Mumbai Goa Highway News : यंदाच्या गणेशोत्सवातही मुंबई-गोवा महामार्गाची रडकथा कायम; आता डिसेंबरचा मुहूर्त

गुजरातमध्ये मोदींनी करून दाखवले मराठवाड्यासाठी कुणामुळे अपयश

‘जल ही कल है’, हे विधान सप्रमाण मानून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात नर्मदा नदीचे पाणी कच्छच्या वाळवंटात नेऊन तिथल्या लोकांची तहान भागवली होती. गुजरातमधील सौराष्ट्र, कच्छ आणि इतर दुष्काळी पट्ट्यात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न होता. इथली अनेक गावे आणि शहरांना वर्षानुवर्षे टँकरने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करावा लागत होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून उत्तर गुजरात, कच्छ आणि सौराष्ट्रमधील दुष्काळी पट्ट्यापर्यंत नर्मदेचे पाणी पोहचवले. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा मिटवण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी त्यांनी सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहेत. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी प्रकल्प यशस्वी केला. मात्र मराठवाड्यासाठी त्याच धर्तीवर असलेला मराठवाठा वाॅटर ग्रीड प्रकल्प केवळ माॅडेल ठरला. आता छत्रपती संभाजीनगर पूर्व मतदार संघाचे आमदार तथा राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकल्पासाठी निधी आणू, प्रकल्प पूर्ण करू, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधू, असे विधान त्यांनी केल्याने पुन्हा मराठवाड्यातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ११ धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार होती. त्यासाठी १३३० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार होती.‌यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) ही धरणे एकमेकांशी जोडली जाणार होती.‌ मराठवाड्यातील ही सर्व धरणे एकमेकांशी जोडली तर ज्या धरणात पाणी नाही, तेथे ते पुरवता येण्याची सुविधा या प्रकल्पातून निर्माण केली जाणार होती.‌ तसेच जवळच्या धरणात पाणी पोहोचले की, तिथून ते गावागावात पोहोचवले जाणार होते. या योजनेसाठी ३० हजार कोटी रुपये निधीची गरज लागणार होती.  या योजनेतून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून, गरज असणाऱ्या गावांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाणार होते.‌ मात्र आता हा प्रकल्प साकार करावयाचा असल्यास किमान आता ९० हजार कोटी रुपये लागतील असे, जलतज्ज्ञांचे मत आहे.

Devendra Fadnavis
Sambhajinagar : मंत्र्यांच्या निधीतून झालेल्या कोट्यवधींच्या रस्त्याची वर्षभरातच कोणी लावली वाट?

हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी तत्कालीन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका अभ्यास समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. समितीच्या अभ्यासानुसार मराठवाड्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी एकूण १७.९२ टीएमसी एवढ्या पाण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तयार करण्यात आली. या योजनेनुसार कोकणातील अंबिका, औरंगा, नार-पार, दमणगंगा-वैतरणा, वैतरणा, उल्हास दमणगंगा या उपखोर्यातून मराठवाड्यात पाणी वळविले जाणार होते.  यातून जवळपास १७५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचा अभ्यास समितीने अंदाज वर्तविण्यात आला होता.यातील सात योजनांची कामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र उर्वरित ११ प्रकल्पांची कामे कागदावरच राहिली.

मराठवाड्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी फडणवीस सरकारने मराठवाड्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचनाशी संबंधित विविध योजनांना मंजुरी देत त्यास निधीही मंजूर केला होता. यामध्ये कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा १ साठी ४८०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. या योजनेचा मराठवाड्यातील २८८ गावांतील ३३,९४५ हेक्टर क्षेत्राला लाभ अपेक्षित धरला होता. त्यानंतर निम्न दुधाना प्रकल्पाला ८१९ कोटी रुपये मंजूर केले होते.याचा जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील ३४,४३८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ अपेक्षित धरला होता.‌ तसेच नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाला ८९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. याचा छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात ४५,५७६ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार होता. ऊर्ध्व पैनगंगा व कुंडलिकासाठी १७३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.‌त्याचबरोबर इतर सिंचन प्रकल्पांना १०४८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.‌ मात्र मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सर्व पातळीवर केलेले प्रयत्न फोल ठरले.

मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा सर्वांगिण अभ्यास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी इस्त्रायलच्या मेकोरेट डेव्हलपमेंट ॲण्ड इंटरप्रायजेस या सरकारी कंपनीसोबत १८ जानेवारी २०१८ रोजी करार केला होता. इस्त्रायलमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी पाऊस पडतो. अत्यंत कमी पाऊस पडूनही इस्त्रायलने पाणी पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून दुष्काळी परिस्थितीवर मात केली. या अनुभवाचा उपयोग करून फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीडची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाची व्याप्ती, त्यामध्ये सुचविण्यात येणारे बदल, कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०१८ मध्ये उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती.

Devendra Fadnavis
Sambhajinagar : एकनाथ नगरातील धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाकडे म्हाडाचा कानाडोळा; जबाबदार कोण?

२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर उबाठा सरकार स्थापन झाले.‌ दरम्यान या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांना स्थगिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा विभागाला दिलासा देणाऱ्या जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनांचाही समावेश होता. दरम्यान सरकार कुठलेही असले तरी सरकारशी भांडुन मराठवाड्याच्या विकासाची कास नसणाऱ्या नेतृत्वामुळेच मराठवाड्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जातात.‌ केवळ घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ पाहायला मिळतो.‌ महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या २०२० च्या अर्थसंकल्पात उबाठा सरकारने मराठवाड्याच्या वॉटर ग्रीडसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली . मात्र अद्याप तरतूद कागदावरच ठेऊन मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय  केला जात आहे.

२०२२ मध्ये उबाठा सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेना महायुतीचे सरकार आले. दरम्यान उबाठा सरकारने स्थगित केलेल्या सर्व जुन्या आणि महत्त्वाच्या योजनांना शिंदे-फडणवीस सरकारने चालना दिली. प्रामुख्याने मराठवाड्यातील दुष्काळ नाहीसा करण्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी वर्ल्ड बँकेसोबतही चर्चा करण्यात आली.‌ त्यांचीही यासाठी मदत घेतली जाणार असल्याची घोषणा केली.  सध्या टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पावर काम सुरू असून, यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटीबद्ध आहे. देवेंद्र फडणवीस २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री असताना तेव्हा या योजनेतून ३० कोटीचा अंदाज व्यक्त केला होता.‌ आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना व  २०२३ मध्ये मराठवाड्यातील पाण्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी २० हजार कोटींच्या तरतुदीची घोषणा केली. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पासह मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचाही समावेश करण्यात आला होता. वॉटर ग्रीड योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडेही पाठवण्यात आला. मात्र अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याचे एका विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

काय म्हणतात जबाबदार अधिकारी

मराठवाडा वाॅटर ग्रीड पार्ट अंतर्गत आत्तापर्यंत ३ योजना माझ्या काळात कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र ही कामे जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आली आहेत. यात पालम ६५ गावे, मंठा ९५ गावे, परतुर - मंठा - जालना ग्रीड १७३ गावे गंगापूर - वैजापुर ग्रीड ३७३ गावे, पैठण १७८ गावे , सिल्लोड १०५ गावे, लातुर जिल्ह्यातील उदगीर - जळकोट १२९ गावे त्यानंतर नांदेड- हदगाव - हिमायतनगर १३२ गावे येथे दिवाळी दरम्यान पाणी पुरवठा सुरू होईल. भोकर - मुदखेड - अर्धापुर साठी १८३ गावांसाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे सुरू आहेत. मराठवाडा वाॅटरग्रीडसाठी ३४ हजार कोटीचे अंदाजपत्रक तयार आहे. सद्यस्थितीत या प्रोजेक्टचे अद्याप टेंडर काढण्यात आले नाहीत.‌ यासाठी सरकार पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.‌ दुष्काळात मराठवाड्यासाठी हा प्रकल्प खुप दिलासा देणारा असेल.

- राम लोलापोड, मुख्य अभियंता, मजीप्रा.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com