छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : फुलंब्री तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील अवैध गौणखनिज उत्खनन बाबतीत विभागीय चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एका अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला तहसिलदार ज्योती पवार यांच्या कामाबाबत कोणत्याही त्रुटी आढळलेल्या नाहीत. समितीचा ५ पानांचा अहवाल जानेवारी २०२३ मध्ये विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. यात कुठेही पवार यांच्या निलंबनाचा उल्लेख नसल्याचे दिसून येते. मग हे निलंबन कशासाठी, असा प्रश्न अहवालातून उपस्थित होत आहे.
नाना जरा अहवाल वाचा
● उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी समितीने याप्रकरणी कारखान्याच्या अवसायकाला एक ते चार प्रश्न विचारले होते. त्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार २०१६ मध्ये सदर जमिनीचे डी.आर.टी. कार्यालयामार्फत मूल्यांकन केले होते. या मूल्यांकन अहवालातील फोटोवरून सन २०१६ पूर्वी उत्खनन झाल्याचे कारखान्याच्या अवसायकानेच कबुल केले आहे.
● कारखान्याच्या अवसायकाने येथील मुरूम चोरीबाबत ३० डिसेंबर २०१७ रोजी एकच तक्रार केली. ३० डिसेंबर २०१७ ते १० फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान त्यावेळी दुर्लक्ष करणार्या संबंधित अधिकार्यांबाबत का मौन पाळले. याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे.
● ज्यांच्या काळात उत्खनन झालेच नाही, त्या महिला तहसिलदार ज्योती पवार यांनी १ मार्च २०२१ रोजी पदभार घेतल्यानंतर तब्बल ९ महिन्यानंतर अर्थात १३ नोव्हेंबर २०२१, ३० ऑगस्ट २०२२, २१ डिसेंबर २०२२ रोजी उप विभागीय अधिकारी , तहसिलदार तसेच पोलिस अधीक्षकांना तसेच ॠणवसुली अधिकार्यामार्फत फुलंब्री पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना तक्रार दाखल केली होती. पण, कारवाई झालीच नसल्याचा अवसायकाचा आरोप आहे. मग या प्रकरणात एकट्या तहसिलदार कशा दोषी ?
● समृध्दी महामार्ग व अज्ञात व्यक्तीने मुरूम चोरल्याचा दावा अवसायकाने केला आहे. पण शासनाच्या महसुल व वन विभागानेच दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी महाराप्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) २०१३ मधील नियम ४६ मध्ये सुधारना करून शासन अधिसूचित करेल अशा कोणत्याही महत्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या कामाकरिता आवश्यक असलेल्या गौण खनिजाच्या उत्खननावर स्वामित्व धन किंवा त्याचे दर कमी करता येतील अशी तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूदीच्या अनुषंघाने शासनाने संदर्भाधीन दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये नागपूर - मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग प्रकल्पास महत्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करून , त्यास आवश्यक असलेल्या गौण खनिजाच्या उत्खननावर आकारणीपात्र असलेले स्वामित्वधन बनविण्यास सूट देण्यात आली होती.
* याप्रकरणात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ८ एप्रिल २०२१ रोजी समृध्दी महामार्गासाठी कारखान्याच्या जमिनीतून अवैध मुरूम उचलू नये, असे कळविले होते. मग त्या अधिकार्यांनी केलेल्या चुकांवर का पांघरून घातले.
● कारखान्याच्या जमिनीतून केलेल्या अवैध मुरूम चोरी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल असताना यावर १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुनावनी झाल्याचे अवसायकाचे चौकशी अहवालात नमुद आहे. जर प्रकरण न्यायालयात होते. तर मग शासनाने याप्रकरणी निलंबनाची घाई कशी केली.
● कारखान्याचे अवसायक असल्यामुळे व सदर जमिनीच्या देखरेखीकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत अवसायकाने याबाबत ३० डिसेंबर २०१७ व १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी उप विभागीय अधिकाऱ्यांना कारखान्याच्या जमिनीतून मुरूम चोरी होत असल्याचे पत्र दिले होते. त्यावेळीही कारवाई झाली नाही. मग तत्कालीन अधिकार्यांना का सुट देण्यात आली. विशेष म्हणजे कारखान्याचे जनरल मॅनेजरने २७ डिसेंबर २०२२ रोजी कारखान्याच्या जमिनीतून मुरूम चोरी होत असल्याबाबत यापूर्वीही कळवून कार्यवाही न झाल्याचे म्हणत गुन्हा नोंद करून चौकशीची मागणी केली होती. मात्र गुन्हा नोंदविण्यासाठी का पाठपुरावा केला नाही.तसेच पत्र देऊनही पोलिस निरीक्षकाने गुन्हा नोंदवला नाही. मग तो पोलिस निरिक्षक दोषी नव्हे काय.
● याच प्रकरणात एकाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी तहसीलदारांना कळवले होते. त्यावर तहसिलदारांनी याप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर केलेला होता. त्यात कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीतून अंदाजे ६ ते ७ वर्षापूर्वी गौण खनिजाची चोरी होत असल्याचे नमुद केले होते. तसेच महामार्गाचे काम चालु असताना देवगिरी साखर कारखान्याचे प्रशासक व ज्या बॅकेस जमिन तारण ठेवली आहे त्या बॅकेने सदर जमिनीतून गौणखनिज चोरी केलेल्या अज्ञात व्यक्तिविरूध्द गुन्हा दाखल करण्याच्या कारवाईसाठी कळविल्याचे अहवालात नमुद होते.
● सदरील जमिनी बँकेने जप्त केल्या आहेत.मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या ताब्यातील जमिनीतून उत्खनन होत असताना उत्खनन करणाऱ्यांवर त्याचवेळी प्रतिबंध करणे आवश्यक होते व नियमानुसार स॔बंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते, असेही तहसिलदारांनी कळविले होते.
असा आहे समितीचा निष्कर्ष
आमदारांचा दावा फेटाळला
उत्खननामुळे जमीन पेरणीयोग्य राहीली नाही.त्यामुळे या जमिनीचे सपाटीकरण करून देण्यात यावे. उत्खननानंतर जमीन पूर्ववत करण्याबाबत महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मधील नियम ५२ मध्ये तसे नमुद असल्याचा दावा आमदार बागडे यांनी केला होता. मात्र येथे खाणपट्टा मंजुर नसल्याने ही तरतूद लागु होत नसल्याचे म्हणत समितीने आमदार बागडे यांचा दावा फेटाळला आहे.
असा ठेवला समितीने ठपका
● देवगिरी सहकारी साखर कारखाना मौजे सावंगी तालुका छत्रपती संभाजीनगर येथील ह्या जमिनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या असून त्यामधून उत्खनन होत असतांना त्यास प्रतिबंध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही कारखाना प्रशासनाची होती. त्यांनी तसे न करता महसूल प्रशासनास पत्रव्यवहार केला. विशेषतः जास्तीचा पत्रव्यवहार अलीकडील काळातच केल्याचा उल्लेख देखील समितीने केला आहे. कारखान्याच्या नुकसान भरपाईबाबत कारखाना प्रशासक स्वतंत्रपणे उत्खनन करणार्या व्यक्तींच्या विरोधात सक्षम न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात, असा चौकशी अहवालात समितीने स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे.
असे आहेत आमदार हरिभाऊ बागडे यांचे आरोप
आरोप क्रमांक १ : जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना कळवले होते. मात्र तहसिलदारांनी एक वर्पानंतर अहवाल पाठवला
- प्रत्यक्षात टेंडरनामाकडे असलेल्या उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रानुसार तक्रारदाराने ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकार्यांनी या प्रकरणी तहसिलदारांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तहसिलदारांनी तलाठी सजा सावंगी व पिसादेवी मंडळ अधिकार्याला २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी विनाविलंब स्वय॔स्पष्ट अहवाल तहसिल कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. २ डिसेंबर २०२१ रोजी संबंधितांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ६ डिसेंबर २०२१ रोजी तहसिलदारांनी जिल्हाधिकार्यांना अहवाल सादर केला आहे.
आरोप क्रमांक २ : कारखान्याच्या जणिनीवर २०१६ पूर्वीचे उत्खनन आहे नंतर २०१८ ला समृध्दीसाठी जमिन संपादीत केली. समृध्दीच्या कंत्राटदाराने ही जणीन पोखरली.
- प्रत्यक्षात तहसिलदार ज्योती पवार १ मार्च २०२१ रोजी रूजु झाल्यानंतर समृध्दी महामार्गाचे त्यांच्या अखत्यारितील काम संपले होते.