छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये असलेल्या आयटी पार्कमध्ये रस्ते, पथदिवे, पिण्याचे पाणी, ड्रेनेजलाईन, उपहारगृह या सारख्या पायाभूत सुविधांची वानवा असताना महापालिकेकडून अव्वाच्या सव्वा कर वसूल केला जातो.
शिवाय उद्योजकांना वस्तु व सेवाकरासह एमआयडीसीला सेवाकर वेगळाच द्यावा लागतो. त्यात इतरही करांचा बोजा सोसावा लागतो. इतक्या साऱ्या बाराभानगडीत कसरत करत उद्योग चालवणाऱ्या उद्योजकांकडून आयटीपार्कमध्ये भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या गाळ्यांचे दर उद्योजकांना परडवत नाहीत. यासंदर्भात आमदार सतीश चव्हाण यांनी देखील वारंवार विधान परिषदेत मुद्दे उपस्थित केले.
आठ वर्षापुर्वी माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आयटी पार्कमधील उद्योजकांकडून जास्तीचे भाडे आकारले जाणार नसल्याचे आश्वासन देखील कागदावरच राहीले. परिणामी आयटी क्षेत्राला उद्योजकांनी पाठ दाखवल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
वीस वर्षांपूर्वी चिकलठाणा औद्योगिक परिसरात आयटी पार्क तयार करण्यात आले आहे. या आयटी पार्कमधील उद्योजकांकडून एमआयडीसी वसूल करीत असलेले भाडे जास्त असल्याचे प्रकरण आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत मांडले. मात्र त्याचाही काही परिणाम झालेला नाही.
चिकलठाणा औद्योगिक परिसरात आयटी पार्कची इमारत ४५ वर्षापूर्वीची आहे. या ठिकाणी आयटी उद्योजक विविध सॉफ्टवेअरची निर्मिती करत होते. सदरील सॉफ्टवेअर विदेशात देखील पाठविले जात होते. मात्र, एमआयडीसीकडून याठिकाणी असलेल्या उद्योजकांना जाचक अटी घालून दिल्या आहेत. जागेचे भाडे उद्योजकांना परडवणारे नाही. एमआयडीसीकडून आयटी उद्योजकांसाठी आकारलेल्या भाड्याचे दर ७ रू. प्रति चौरस फूट दरावरून थेट ४६ रू. प्रति चौरस फूट करण्यात आल्याने अनेक आयटी उद्योजकांनी छत्रपती संभाजीनगरातील आयटी हबला कायमचा रामराम ठोकून बस्तान हलविले.
यासंदर्भात आमदार चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर माजी उद्योगमंत्री देसाई यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि उद्योजकांसोबत अनेकदा संयुक्त बैठका घेतल्या होत्या. त्यात उद्योगमंत्र्यांनी सदरील भाडेवाढ कमी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, यावर अद्यापही काहीच कार्यवाही झाली नसल्याची कैफियत 'टेंडरनामा'शी बोलताना उद्योजकांनी मांडली.
चव्हाण यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात गाळेधारकांना लावण्यात येत असलेले प्रचलित विक्रीदर व मासिक भाडेपट्टीची पुनर्पडताळणी करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर सादर करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले होते. मात्र, संचालक मंडळाने यासंदर्भात आठ वर्ष उलटल्यानंतरही भाडेवाढ कमी करण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात समोर आले आहे.
आयटी उद्योग क्षेत्राचे पोस्टमार्टम करताना उद्योजकांचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कारभाऱ्यांवर बराच रोष असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आयटी उद्योजकांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या गाळ्याचे दर जास्त वाढवल्याच्या अनेकांनी तक्रारी केल्या. विशेष माजी उद्योगमंत्री देसाई यांनी देखील ते मान्य केले होते.
यासंदर्भात देसाई यांनी जास्तीच्या दराची पुनर्पडताळणी करून दर कमी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच प्रस्तुत सुचनेनुसार गाळेधारकांना लावण्यात येत असलेला प्रचलित विक्रीदर व मासिक भाडेपट्टीची पुनर्पडताळणी करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मांडून दोन महिन्यात यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन आयटी उद्योजकांना परडवतील, असे भाडे आकारले जाईल, अशी घोषणा देखील देसाई यांनी सभागृहात केली होती. मात्र आठ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुसऱ्यांदा देसाईंकडे उद्योग खाते होते. ते छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना गत काळात उद्योजकांना दिलेल्या आश्वासनाची आठवण त्यांना झाली नाही.
