छत्रपती संभाजीनगर (Chatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राची (Dr. Ambedkar Research Center)) इमारत बांधण्यात आली आहे. मात्र, या इमारतीचे काम निष्कृष्ट दर्जाचे झाल्याचे दिसून येते. काही वर्षांतच या इमारतीची दुरावस्था झाली आहे. इमारतीच्या दुरुस्तीकडे महापालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संशोधन केंद्राचे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
इमारतीतील प्रत्येक दालनांच्या भींतीवर गेलेले भले मोठे तडे, दरवाजे आणि खिडक्यांची चौकट तुटून पडण्याच्या अवस्थेत आहे, तर सर्वच दालनातील स्लॅबच्या खालील सिलिंगचे तुकडे पडत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारचे लाखो रुपये अनुदान लाटून देखील इमारत दुरुस्तीचे काम झाले नाही. याच इमारतीला लागून मात्र स्मार्ट सिटीची इमारत झक्कास करण्यात आली आहे. मग डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या इमारत दुरुस्तीला निधी मिळाला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होते.
दुसरीकडे २० ते २५ कोटी रूपये खर्च करून महापालिका कारभाऱ्यांचे सभागृह अद्ययावत केले जात आहे. मात्र संशोधन केंद्राच्या दुरूस्तीकडे कानाडोळा केला जात आहे. चोवीस वर्षात दुरूस्तीच्या नावाखाली निधी गडप केला, याची चौकशी महापालिका प्रशासक करतील काय, अशी विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे.
२४ वर्षांपूर्वी जवळपास एक कोटी रुपये खर्चून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र महानगरपालिकेमार्फत उभारण्यात आले. मात्र सुरूवातीपासूनच हे संशोधन केंद्र पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे म्हणत महापालिकेने देखभाल - दुरूस्तीकडे कानाडोळा केला आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संशोधनाला चालना मिळावी या हेतूने सुरू केलेल्या या संशोधन केंद्राला कारभाऱ्यांनी मूळ उद्देशापासून भरकटत ठेवल्याचे टेंडरनामा पाहणीत समोर आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या इमारतीची अत्यंत जर्जर अवस्था झाली आहे. २४ वर्षात महापालिकेने इमारत दुरूस्तीवर किती खर्च केला? कोणत्या ठेकेदारामार्फत दुरूस्तीचे काम करण्यात आले? आत्तापर्यंत किती देयके देण्यात आली, या प्रश्नांचे उत्तर महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेली नाहीत. सात महिन्यापूर्वी रज्जाक कंन्सट्रक्शन कंपनीला दुरूस्तीचे काम देण्यात आले होते. पण अर्धवट काम सोडून त्याने यंत्रणा पसार केल्याची माहिती एका सूत्राने दिली. याचा देखील शोध घेणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे केंद्रात आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली व किती विद्यार्थ्यांनी पी.एच.डी. मिळवली, याचा देखील पालिका प्रशासकांनी शोध घ्यावा. सुरूवातीला नव्याचे नऊ म्हणून या ठिकाणी केवळ सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी बैठका, चर्चासत्रे व सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. नंतर मात्र विद्यापीठाने संशोधन केंद्राची जबाबदारी प्रकल्प संचालकाकडे लोटली.
संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याच्या ध्येयाने महानगरपालिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने येथे संशोधन केंद्र सुरू केले; पण केंद्रांच्या इमारतीचा स्तर आज उंचावण्याची वेळ आली आहे. ‘टेंडरनामा’ने यामागील कारणांचा शोध घेतला. त्यातून महापालिका व विद्यापीठाची अनास्थाच या स्थितीला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले.
सुसज्ज देखण्या इमारतीचे वाटोळे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी हे केंद्र स्थापन झाले होते. १९९१ मध्ये भूमीपूजन होऊन २४ डिसेंबर १९९९ रोजी केंद्राचे उद्घाटन झाले होते. दोन एकर परिसरात असलेली वास्तुकलेचा सुंदर नमुना असलेली ही इमारत सुरूवातीला सर्वांनाच भुरळ घालत होती.
तब्बल एक कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या या इमारतीत अभ्यासासाठी खास कक्ष, आर्ट गॅलरी तसेच विपश्यना आणि इतर उपक्रमांसाठी ६ हॉल आहेत. सुसज्ज ग्रंथालयाची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. इमारतीच्या देखरेखीसाठी समन्वयकासह बोटावर मोजण्याइतके कर्मचारी कार्यरत आहेत.
या केंद्राच्या देखभाल - दुरूस्ती व इतर कामकाजासाठी सरकारकडून दरवर्षी १५ लाख रुपये निधी मिळतो. एवढी सुसज्ज व्यवस्था आणि निधी असूनसुद्धा दुरूस्ती का पूर्ण करू शकले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे इमारतीच्या बाहेरच्या परिसरात कचर्याचे ढीग, रानटी झुडपे आणि गाजरगवत आकाशाला गवसनी घालत आहे. येथे विषारी सापांचा मोठा वावर असल्याचे कर्मचारी सांगतात
महापालिका आणि विद्यापीठाची उदासीनता
या केंद्रांमध्ये सुरूवातीला काही वर्ष महापालिकेने बैठका, चर्चासत्रे, परिसंवाद आणि काही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून केंद्रांचा खर्च भागवला जात असे. यामुळे केंद्र कधी तोट्यात नसल्याचे येथील अधिकारी सांगतात; पण संशोधन हा मूळ हेतू असणाऱ्या या केंद्रांमध्ये मुख्य काम सोडून बाकीचेच उपक्रम महापालिकेने सुरू केले होते.
संशोधन केंद्र हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न आहे. त्यानुसार विद्यापीठाचे सर्व नियम येथे लागू होतात. संशोधक विद्यार्थ्यांना आपले प्रबंध विद्यापीठाला सादर करावे लागतात. त्याचे अवलोकन करून विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना पी.एच.डी. प्रदान करते. संशोधनासाठी मार्गदर्शकही विद्यापीठाच्या नियमांनुसार दिले जातात. केद्रात नोंदणी असलेल्या विद्यार्थाला सरकारी शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र महापालिका प्रशासनाने प्रोत्साहन न दिल्याने संशोधकांनी या केंद्रांकडे पाठ फिरवली.
काय आहेत अडचणी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सामाजिक शास्त्रातील 7 विषयांमध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित विषयांवरच संशोधन करण्याची सोय आहे. मर्यादित विषयांमुळे संशोधन होत नाही. संशोधनाच्या विषयांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विद्यापीठ आणि महापालिकेने अनास्था दाखवल्याने येथे विद्यार्थी संख्या वाढली नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते.
जाहिरातीचा अभाव
विद्यापीठाच्या अखत्यारित एवढे सुसज्ज संशोधन केंद्रे आहे, हे खूप कमी विद्यार्थ्यांना माहीत आहे. महापालिकेची जबाबदारी इमारत बांधून, पायाभूत सुविधा पुरवण्यापर्यंत मर्यादित होती, तर संशोधनाला चालना देण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे होते. मात्र, या केंद्रांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात विद्यापीठ कमी पडले. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरही या संशोधन केंद्रांची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अन्य शहरांतील विद्यार्थी या केंद्रांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहीले.
महापालिका कारभाऱ्यांनी केले सभागृह
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याची ओळख नवीन पिढीला व्हावी. त्यांचे विचार, त्यांचे साहित्य नवीन पिढीला अभ्यासता यावे, या उद्देशाने बांधलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात डॉ. आंबेडकर यांनी हाताळलेल्या वस्तू आहेत. त्याशिवाय ध्यानधारणा केंद्र, अभ्यासिका देखील संशोधन केंद्रात आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी अभ्यासिकेत येऊन बसायचे. ध्यानधारणा केंद्रात देखील साधकांची उपस्थिती असायची. मात्र महापालिका आयुक्तांच्या या संषोधन केंद्रात सततच्या बैठकांमुळे विद्यार्थी आणि साधकांना मोठा त्रास झाला होता.
संशोधन केंद्र पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना देखील केंद्र पाहताना त्रास होत होता. संशोधन केंद्रासारख्या पवित्र वास्तूत महापालिकेचे अधिकारी वारंवार छोट्या मोठ्या कारणांसाठी बैठका आयोजित करत असत. त्यामुळे या वास्तूचे पावित्र्य भंग होत असल्याचा आरोप देखील माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केला होता. असे असताना महापालिकेने थेट संशोधन केंद्रातच स्मार्ट सिटीचे कार्यालय थाटले होते. मात्र, आता स्वतंत्र इमारत झाल्याने येथे स्मार्ट सिटी अथवा महापालिकेची एकही बैठक होत नाही, असे असले तरी संशोधन केंद्राच्या दुरूस्तीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
