औरंगाबाद (Aurangabad) : महापालिकेचे नवनियुक्त प्रशासक तथा स्मार्ट सिटी मिशनचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी पदभार स्वीकारताच सुरूवातीला स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ३५ इलेक्ट्रीक बस, टेंडर प्रक्रियेनंतर अंतिम ठरलेल्या २२५ कोटीतील १११ रस्ते, त्या पाठोपाठ चार मल्टीस्पेशालिस्ट रूग्णालयांना ब्रेक दिला. या प्रकारानंतर 'टेंडरनामा'ने सखोल तपास केला. त्यात नवनियुक्त प्रशासक नव्हे, तर औरंगाबाद स्मार्ट सिटीच्या नियोजनशुन्य कारभाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या निर्णयाने केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशनचे संयुक्त सचिव आणि संचालक कुणालकुमार यांनी निधी देण्यास हात वर केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे यात पाचशे कोटीच्या विकासकामांना ब्रेक दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
नियोजनशुन्य कारभाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरून
महापालिका प्रशासक तथा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. चे नवनियुक्त सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी गत बुधवारी इलेक्ट्रीक बस, पाठोपाठ स्मार्ट रस्ते त्यानंतर मल्टीस्पेशालिस्ट रूग्णालयांना ब्रेक देताना राज्य सरकारने या रूग्णालयांसाठी तज्ज्ञ डाॅक्टर, कर्मचारी आणि साहित्य उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याचे कारण पुढे केले होते. त्यामुळे रूग्णालयाच्या नुस्त्या खाली इमारती उभारून काय उपयोग होणार? असा प्रश्नच त्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, या प्रकरणात त्यांनी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे अतिरिक्त सीईओ अरूण शिंदे तत्कालीन सीईओ तथा महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय आणि प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रान खान यांच्या चूकांवर पांघरून घालण्याचा धक्कादायक प्रकार 'टेंडरनामा'च्या तपासात उघड झाला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील हडको एन-११, सिडको एन-२, आंबेडकरनगर, सातारा परिसर या चार भागांत मल्टी स्पेशालिटी रूग्णालये उभारण्याचे नियोजन औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे तत्कालीन सीईओ तथा महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी केले होते.यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.च्या वतीने घाईगडबडीत टेंडरप्रक्रिया राबवत २९ मार्च २०२२ रोजी उघडण्यात आले होते.
जागा निश्चित नसताना कोट्यावधीचे अंदाजपत्रक
धक्कादायक बाब म्हणजे हडकोतील ताठे सामाजिक सभागृहाच्या समोरील बाजू वगळता, आंबेडकर नगरातील जागेवर न्यायालयीन वाद आहे. दुसरीकडे सिडको एन-दोन व सातारा परिसरात जागा निश्चित केलेल्या नसताना मल्टिस्पेशालिस्ट रूग्णालयाच्या बांधकामासाठी ३२ कोटी ६२ लाख १० हजार २५६ रूपये २२ पैसे इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. टेंडर प्रक्रियेत सहभागी कंत्राटदारांपैकी औरंगाबादच्या हाय टेक इन्फ्रा या कंपनीने - १० • ३५० इतक्या कमी टक्के दराने टेंडर भरल्याने त्याला निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी २८ कोटी ३६ लाख ६७ हजार ४७१ रूपये २३३ पैसे इतकी अंतिम रक्कम मल्टिस्पेशालिस्ट रूग्णालयासाठी खर्च केले जाणार होती.
वर्क ऑर्डरबाबत अशी होती अट
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशनला जून २०२३ पर्यंत विकास प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत समावेश असलेल्या कोणत्याही शहरात केल्या जाणाऱ्या कामांची वर्कऑर्डर देण्यासाठी मात्र ३१ मार्च २०२२ हीच डेडलाइन कायम ठेवण्यात आली होती.
असे होते सचिवांचे आदेश
त्यानुसार केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनचे संयुक्त सचिव आणि संचालक कुणाल कुमार यांनी औरंगाबादसह देशभरातील शंभर स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे २८ मार्च २०२२ रोजी एका स्मरण पत्राद्वारे स्मार्ट सिटी अंतर्गत करावयाच्या कामांच्या वर्कऑर्डर ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच देण्यासंदर्भात संबंधित स्मार्ट सिटी शहरांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२२ ची डेडलाइन पाळू न शकणाऱ्या शहरांना उर्वरित निधीदेखील वितरित केला जाणार नाही, असेही पत्राद्वारे व व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कळवले होते.विशेष म्हणजे हीच बाब त्यांनी १६ जानेवारी २०२२ रोजी कळवली होती.
कारभाऱ्यांकडून आदेशाची पायमल्ली
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.चे अतिरिक्त सीईओ अरून शिंदे, सीईओ तथा महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय आणि प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रान खान यांना ही बाब माहित असताना हाय टेक इन्फ्रा या कंपनीला १० मे २०२२ ला मल्टीस्पेशालिस्ट रूग्णालयांच्या बांधकामाची वर्क ऑर्डर दिली.
पाचशे कोटीच्या विकास प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह
एवढेच नव्हेतर २९ मार्च दरम्यान औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे टेंडर देखील उघडले होते. त्यात ३५ इलेक्ट्रीक बस, ३१७ कोटीचे १११ रस्ते आदी कामांचा देखील समावेश होता. यासाठी पात्र टेंडरधारक निश्चित देखील केले गेले होते. मात्र हाय टेक इन्फ्रा या कंपनीसह स्मार्ट रस्त्याचे बांधकामासाठी निश्चित केलेल्या ए.जी.कन्सट्रक्शन कंपनीला देखील वर्क ऑर्डर देण्याची डेडलाईन न पाळल्याने केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार स्मार्ट सिटी मिशनचे संयुक्त सचिव आणि संचालक कुणाल कुमार यांनी आता औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. यांना निधी देण्यास नकार दिला आहे.यामुळे उर्वरित पाचशे कोटीच्या प्रकल्पांना ब्रेक लागणार असल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
कंत्राटदारांचे नुकसान, जबाबदार कोण?
या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर प्रतिनिधीने ए.जी.कन्सट्रक्शन कंपनीसह हाय टेक इन्फ्रा कंपनीशी संपर्क साधला असता निधीअभावी कामे रद्द झाली तर आम्हाला अनामत रक्कम मिळेल मात्र या प्रकल्पांसाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करून आम्ही नवी मशिनरी खरेदी केली होती. यासाठी बॅकेचे कर्ज काढले. कोरोना काळात आधीच आमच्यावर कर्जाचा डोंगर असताना पुन्हा त्यात भर पडल्याचे सांगत त्यांनी खुप काही मनस्तापात फणफणल्याची खंत व्यक्त केली. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या झालेल्या नुकसानास जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित होत आहे.
