औरंगाबाद (Aurangabad) : नवीन औरंगाबाद सिडको (New Aurangabad CIDCO) परिसरातील जळगाव टी पाॅईंट ते मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन मार्गावरील दुभाजकाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचे वृत्त 'टेंडरनामा'ने (ता. १३ रोजी) प्रसिध्द केले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी प्रशासनातील रस्ते बांधकाम विभागातील झोपेचे सोंग घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडबडून जागे केले. गुरुवारी सायंकाळी 'त्या' निकृष्ट दुभाजकाचे लचके तोडायला सुरूवात झाली. मात्र या दुभाजकाच्या मागेपुढे कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता ही कायम आहे. यात हा संपूर्ण दुभाजक तोडून दर्जा सुधारण्याची मागणी ऐरणीवर आली आहे.
'टेंडरनामा'ने केला होता भांडाफोड
सिडको जळगाव टी पाॅईंट ते मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन मार्गावरील दुभाजकाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याबाबतचे वृत्त टेंडरनामाने दिले होते. येथील बांधकामाबाबत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. आधी या मे. जी.एन.आय. इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.या कंपनीच्या ठेकेदाराने दत्ता पोखरकर नामक लेबर काॅन्ट्रॅक्टरला ४५० रुपये पररनिंग मीटरने हे काम दिले होते.
मात्र सुरवातीलाच त्याने निकृष्ट काम केल्याचा 'टेंडरनामा'ने भांडाफोड केला होता. यासंदर्भात तत्कालीन पालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्यासह कार्यकारी अभियंता भागवतराव फड, राजीव संधा, शाखा अभियंता शशिकांत पाटील आदी अधिकाऱ्यांनाही 'टेंडरनामा'ने जाब विचारला होता. त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्याकडून कान उघाडणी होताच अधिकारी दुभाजकावर धडकले होते. दरम्यान कंपनीने पोखरकर यांच्याकडून हे काम काढून घेतले होते.
त्यानंतर मे. जी.एन.आय. इन्फ्रास्ट्रॅक्चर प्रा.लि. या कंपनीने १६०० मीटर लांबी एक मीटर उंची व दीड ते एक मीटर लांबीच्या या दुभाजक बांधकामासाठी आरेफ खान नामक लेबर काॅन्ट्रॅक्टरचा शोध घेतला. त्याला अडीचशे रूपये पररनिंग मीटरने हे काम तोडून देण्यात आले.
प्रशासकांकडून वृत्ताची दखल
सातत्यपूर्ण वृत्त आणि पाठपुराव्यानंतर पालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी झोपी गेलेल्या प्रशासनातील कार्यकारी अभियंता भागवत फड, राजीव संधा, शाखा अभियंता शशिकांत पाटील यांची चांगलीच खरडपट्टी काढत जागे केले.
त्यानंतर रस्त्याच्या दिशेने पोट फुगलेल्या या दुभाजकाची संबंधित अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पाहणी केली. दरम्यान पीएमसीचे अभियंते व मे.जी.एन.आय.इन्फ्रास्टक्चर कंपनीचे अभियंता राज नवलकर, सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक अनुपम तुपसमुंद्रे व लेबर काॅन्ट्रेक्टर आरेफ खान यांना निकृष्ट दुभाजक तोडण्याचे आदेश दिले. सायंकाळी घाईघाईने डिझेल ब्रेकर आणून त्याचे लचके तोडण्याचे काम सुरू केले आणि सांगाडा बाहेर काढण्यात आला. मात्र मागेपुढे दुभाजकाच्या बांधकामात साशंकता कायम आहे. त्यामुळे हा दुभाजक किती दिवस टिकाव धरणार असा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहे.
सिमेंटच्या लिपापोतीची निकृष्ट कामावर झालर
मुळातच अतिशय संथगतीने आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामात एक नवीन शक्कल संबंधित ठेकेदाराने शोधून काढली आहे. सकाळी लोखंडी साचा तयार करायचा त्यात काॅंक्रीट टाकायचे , दुपारी सांगाडा काढायचा आणि संध्याकाळी निकृष्ट कामाचा काळा कारभार झाकण्यासाठी पुन्हा सिमेंटची लिपापोती करायची. दुबार मलमपट्टीचा हा कारभार दिवसाढवळ्या सुरू आहे. ठेकेदाराने रचलेला हा डाव म्हणजे नागरिकांची फसवणूक आहे. निकृष्ट कामाची तोडफोड करून सरकारी निधी अर्थातच जनतेच्या पैशाचा हा मोठा अपव्यय आहे. याबाबत मात्र पालिका प्रशासनातील कारभारी मूग गिळून गप्प बसून आहेत. हे कारभारी नेमके कोणाच्या दबाबाखाली आहेत , हा मुळ प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
एक तूकडा फोडला, इतर कामाचे काय?
टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर कामगार चौकातील पाच मीटर लांबीचा निकृष्ट दर्जाचा सांगाडा तोडण्याचे काम ठेकेदारामार्फत कारभाऱ्यांना तोडत कारवाईचा दिखावा केला, पण या संपूर्ण दुभाजकाच्या कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण झालेली आहे.
औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सन १९ जानेवारी २०२० रोजी १५२ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणेची पूर्तता केली होती. या निधीतून २३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती. यात एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसीसह महापालिकेला कामांचे वाटप करण्यात आले होते. यात पालिकेच्या माध्यमातून नऊ रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. या रस्त्यांच्या कामांसाठी ५० कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. यापैकी पाच रस्त्यांच्या बांधकामाची जबाबदारी औरंगाबादच्या मे. जी. एन. आय. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर टाकण्यात आली होती. त्यातील दीपाली हॉटेल ते जयभवानी चौक ते मुकुंदवाडी रेल्वेस्टेशन रस्त्याचे काँक्रिटीकरणची अद्याप रखडपणा सुरू आहे. या रस्त्यासाठी तब्बल अकरा कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत.
कुठे गेला प्रकल्प व्यवस्थापक आणि इतर यंत्रणा?
विशेष म्हणजे याकामावर देखरेख करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजून औरंगाबादच्या समीर जोशी यांच्या मे. यश एनोव्हेटीव्ह सोल्युशन एल.एल.पी . या कंपनीला या संपूर्ण प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिलेली आहे. यात समीर जोशी यांच्यासह श्रीकांत हटकर, किरण सूर्यवंशी, तसेच मे. जी.एन.आय. इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्फत अखिलेश सिंग, राज नवलकर, अनुपम तुपसमुंद्रे तसेच महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता भागवतराव फड, राजीव संधा, शाखा अभियंता शशिकांत पाटील अशी मोठी फळी असताना केवळ या कामातील निकृष्टपणा टेंडरनामाच्या दृष्टीस का पडतो? वृत्तानंतर काम निकृष्टच असल्याचे पाहणीत शिक्कामोर्तब करत तोडण्याचे आदेश देत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होते. पण या कामाच्या दर्जाबाबत आधीच संबंधित यंत्रणा का दुर्लक्ष करते, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासक आता तरी लक्ष घालतील काय?
बांधकाम साहित्यासह त्या कामाचा दर्जा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कोणत्या तज्ज्ञ प्राध्यापकामार्फत किती वेळा तपासला गेला? तपासणी करताना पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) महापालिकेचा कोणता अधिकारी उपस्थित होता? त्याचा सविस्तर अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवला जातोय का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी आता कारभाऱ्यांकडून शोधने अपेक्षित आहे.
डाॅ. अभिजित चौधरी पाळेमुळे शोधणार का?
औरंगाबाद महापालिकेत कोणत्याही विकासकामासाठी सरकारी निधी आला रे आला, भर अब्दुल्ला गुड थैली मे! इतकाच हेतू त्यामागे असतो. मात्र जनतेच्या खिशाला कात्री लावून केलेले काम किती दिवस टिकेल याची काहीही गॅरंटी नाही. यानंतर देखभाल - दुरूस्तीच्या कालावधीचा देखील महापालिका अधिकाऱ्यांना विसर पडतो. असा प्रकार औरंगाबाद महापालिकेतील कारभारी, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना नवीन नाही. त्यामुळे या खाबुगिरी यंत्रणेची पाळेमुळे शोधून ती उखडून काढण्यासाठी महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी हे दिलेल्या प्रश्नांची उकल करून त्यावर उपचार शोधतील काय, हा खरा प्रश्न आहे.
