औरंगाबाद (Aurangabad) : हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जागेचे थेट खरेदीपे भूसंपादन केले. मात्र त्यांना अद्याप मोबदला दिला नाही. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी महापालिकेतील नगररचना विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. मात्र त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे अद्याप जागेच्या मालकीहक्कात महापालिकेची नोंद नाही, असे असताना त्यावर कोट्यावधीचा खर्च करून प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मोबदला न मिळाल्याने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्यानंतर अडथळा निर्माण करण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे भविष्यात येथील कचरा प्रकल्पाची देखील कोंडी होणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य शासनाने शहरातील कचरा कोंडी फोडण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ९७ कोटींचे अनुदान दिले होते. डीपीआरच्या (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) दुरुस्तीनंतर १४७ कोटी रुपये कचरा कोंडी फोडून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने मंजूर केले. त्यातून महापालिकेने कामे सुरू केली. चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल आणि कांचनवाडी या ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हर्सूल वगळता अन्य तीन ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
कांचनवाडी प्रकल्पाला टाळे
कांचनवाडीचा कचरा प्रकल्प गत सहा महिन्यापासून बील न भरल्याने महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडीत केला आहे. त्यात प्रकल्पात टेंडरमधील अटीनुसार महापालिकेकडून ओला कचरा मिळत नसल्याने वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असे. शिवाय महापालिकेकडून निधी देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने कंत्राटदाराने प्रकल्पाला ताला लाऊन यंत्रणा पसार केली आहे. आता महापालिका स्वतः हा बायोगॅस प्रकल्प राबवणार असल्याचे सांगत असले , तरी त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
आधी जागेचा वाद, आता मोबदला देईनात
हर्सूलचा प्रकल्प देखील पाच वर्षापासून जागेच्या वादात अडकला होता. चक्क खाजगी जमिनीवर कचरा प्रकल्प उभारून महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले होते. शेवटी महापालिकेने भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जागेची मोजणी करून जिल्हाधिकारी व विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयामार्फत येथील कचरा प्रकल्पासाठी सर्व्हे क्रमांक १४ मधील ७४१३ हे.आर. जिरायती जमिनीचे भूसंपादन केले. त्यावर जिल्हास्तरीय भूसंपादन समितीने निश्चित केलेली दोन कोटी ८२ लाख ७१ हजार ४०० रूपये मोबदला महापालिकेत अडकला आहे.
यासंदर्भात विशेष भुसंपादन अधिकारी वि.भा.दहे यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे शेतकर्यांना मावेजा देण्याबाबत पत्र व्यवहार केला आहे. त्याउलट अत्यावश्यक बाब म्हणून महापालिका प्रशासनाने केवळ ताबा पावतीच्या आधारे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू केले. प्रतिनिधीने गुरूवारी पाहणी केली असता २४ मीटरचे दोन आणि ३६ मीटरचे एक असे तीन शेड उभारले आहेत. रस्त्यांची आणि तलावाच्या पाळुशी काॅक्रीट भितींचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहेत.
विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हर्सूल येथे उभारण्याच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिकेने भूसंपादनाची कारवाई केली होती, त्याला स्थानिक शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता.त्यावर तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिकुमार पांण्डेय यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन मार्ग काढला. या प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या ताब्यात दहा एकर जागा आहे, पांण्डेय यांच्या प्रयत्नामुळे पुन्हा सहा एकर जागेची भर पडली शेतकर्यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जमीन दिली.
जिल्हा प्रशासन व महापालिकेतर्फे आवश्यक असलेल्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यात आली. भूसंपादनासाठी महापालिकेने नेहमीप्रमाणे तिजोरीत खडखडाट दाखवत तीन कोटी रुपयांच्या निधी जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी केली. तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर केला. वर्षभरापूर्वी कायदेशिर कारवाई पार पाडण्यात आली.
१५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम सुरू
महापालिकेचा हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प १५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी थेट खरेदी पध्दतीने जमीन भूसंपादन करण्यात आली. मोबदला निश्चित करण्यात आला. मात्र जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला तर शेतकर्यांना दिलाच नाही. शिवाय भूधारकांकडून अद्याप क्षतीपुर्ती बंधपत्र (indemnity bond ) केला नाही, अभिहस्तांतरण पत्र अर्थात नोंदणीकृत खरेदीखत केले नाही, जमीनीचा अधिकार अभिलेखात महापालिकेच्या नावाची नोंद केली नाही, गाव नमुना नं. ७ / १२ , फेरफार नोंदीत महापालिकेचे नाव नोंदवले नाही, असे असताना १५० मेट्रिक टन क्षमतेचाच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचे काम नव्नद टक्के पुर्ण केले. मोबदला न मिळाल्याने भविष्यात कचरा प्रकल्पाला शेतकरी टाळे ठोकतील व व्याजासह रकमेची मागणी करतील अशावेळी महापालिकेची मोठी कोंडी होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
