औरंगाबाद (Aurangabad) : हवा प्रदूषणाच्या दृष्टीने औरंगाबाद हे नेहमी रेडझोनमध्ये आहे. त्यामुळे येथील प्रदूषण नियंत्रणासाठी शहरातील ९ झोनमधील ११५ वॉर्डातील ग्रीन बेल्ट, ओस पडलेले रोज गार्डन विकसित करणे गरजेचे असताना आता व्हर्टीकल गार्डन विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तब्बल १६ कोटी रुपयांचा निधी दिलेला असताना, केवळ ८४ लाखात व्हर्टीकल गार्डनचा प्रयोग राबवण्यासाठी महापालिकेने टेंडर काढले आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेले १५ कोटी पालिकेने नेमके कुठे वळवले यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
औरंगाबादमधील सिडको-हडको भागासमोरच चिकलठाणा एमआयडीसीतील कंपन्यांमुळे येथील हवा प्रदूषणात वाढ झाली आहे. सोबतच शहराच्या पुर्वेला पंचतारांकित शेंद्रा तसेच पश्चिमेला वाळूज- पंढरपुर तसेच दक्षिणेला सातारा एमआयडीसी आहे. त्यात शहराच्या चारही बाजुने डोंगरात स्टोन क्रेशर कंपन्यांनी खाणी केल्या आहेत. शिवाय शहरातील गत चाळीशी ओलांडलेल्या उखडलेल्या रस्त्यांमुळे तसेच शासन अनुदानातील आरसीसी रस्त्यांच्यासुमार दर्जाने शहरातील हवेतील धुळीचे कण वाढलेले आहेत. येथील हवा प्रदूषणाची पातळी धोकादाखक बनत चालली आहे. या वाढत्या प्रदूषणामुळे औरंगाबादकरांचा श्वास गुदमरलेला आहे.त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी शहरातील ९ प्रभागातील ११५ वार्डातील तत्कालीन सिडको, हडको आणि म्हाडासह नगरपरिषदेच्या काळातील हरित पट्ट्यांसाठी आरक्षित जागा महानगर पालिकेने शोधून काठून त्यावल भारतीय वंशाची दिर्घ आयुष्य जगणारी विविध प्रजातीची झाडे लावण्याचे प्रयत्न महापालिकेने करणे गरजेचे आहे
तीन कोटीच्या अमृत योजनेला घरघर
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत पालिकेने तीन वर्षापूर्वी शहरातील बन्सीलालनगर, जालाननगर, पारिजातनगर, सिडको ते हर्सुल टी पाॅईंट येधील खुल्या जागांवर मियावाकी पद्धतीने हजारो झाडे लावून ऑक्सिजन हब तयार केले होते. हर्सूल तलाव परिसरात जांभूळबन विकसित केले होते. यासाठी तीन कोटीचा खर्च करण्यात आला होता.मात्र काही वर्षातच योजनेला घरघर लागली.
आता व्हर्टीकल गार्डनच्या प्रयोगावर चुराडा
सोबतच आता महानगरपालिका व्हर्टीकल गार्डनचा प्रकल्प राबवत आहे. यासंदर्भात हिमायत बागेतील वृक्षांचे संवर्धनासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणारे ॲड. संदेश हंगे यांनी सांगितले की , राज्यातील अनेक शहरांत व्हर्टीकल गार्डन विकसित करण्याचा प्रयोग फसला असताना औरंगाबादेत व्हर्टिकल गार्डनचा प्रयोग सफल होईल का असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी हवा शुध्दतेबाबत कोणतेही शास्त्रीय कारण नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
केंद्राने दिले १६ कोटी, टेंडर ८४ लाखाचे
विशेष म्हणजे केंद्राने शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यात शहरातील खुल्या जागा, उद्याने तसेच हरित पट्ट्यांमध्ये भारतीय वंशाची झाडे लावण्याचे निर्देश दिलेले आहेत असे असताना यातून व्हर्टीकल गार्डन विकसित करण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. धक्कादायक म्हणचे केंद्र सरकारने १६ कोटीचा निधी दिला असताना महापालिकेने याकामासाठी ८४ लाख ९९ हजार ८४४ रूपयाचे टेंडर काढले आहे.
दत्तक योजना वाऱ्यावर
सिडको, क्रांतीचौक, रेल्वेस्देशन आणि महावीर उड्डाणपुलाच्या खुल्या जागांचा सदुपयोग घेत महापालिका दत्तक योजनेतून सुशोभिकरण करण्यासाठी काही उद्योजकांची मदत घेत या जागांवर सुशोभिकरण करत चांगली हिरवळ तयार केली. मात्र येथे पाण्यासाठी स्वतंत्रपणे बोअर अथवा नळ नसल्याने पाण्याअभावी झाडे वाळतात. सुशोभिकरणावर शहरातील फुकटे राजकारणी फलक , पोस्टर, बॅनर लावून विद्रूपीकरण करतात. यासाठी महापालिका उद्योजकांना ना झाडे जगवण्यासाठी पाण्याची मदत करते, ना फुकट्या राजकारण्यांवर कारवाई करते. परिणामी उद्योजक पुढाकार घेत नाहीत. त्याकडे महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
व्हर्टीकल गार्डन सुरक्षित राहतील काय ?
त्यात आता व्हर्टीकल गार्डन विकसित करण्यासाठी महापालिका शहरातील उड्डाणपुलाच्या भिंती, रस्त्यालगतच्या संरक्षण भिंतींचा वापर करणार आहे.याकामाच्या निविदा येणार्या १० तारखेला ओपण होणार आहेत. पण महापालिकेने चुकीच्या जागा निवडल्याने हे व्हर्टीकल गार्डन सुरक्षित राहतील काय? असा सवाल औरंगाबादकर करत आहेत.
नाल्यातील ड्रेनेजचे काय ?
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारच्या ३६५ कोटी रूपयांवर डल्ला मारला. अद्याप गट सात वर्षापासून या गटार योजनेची अधर्वट कामे निधी कमतरतेमुळे तशीच पडून आहेत. या प्रकल्पातील काही कामे अजूनही शिल्लक आहेत. त्यात काही भागातील ड्रेनेजलाइन मुख्य सिव्हरलाइनला जोडण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. हे काम झाले नसल्यामुळे खामनदी आणि सुखना नदीसह शहरभरातील नाल्यांमध्ये गटारगंगा वाहत येऊन प्रदूषण वाढते आहे. त्यामुळे व्हर्टीकल गार्डनपेक्षा यापुर्वी कोट्यावधी रूपयातून केलेले रोझ गार्डन, अमृत योजनेतील वृक्षसंवर्धन आणि ड्रेनेजची अत्यावश्यक कामे केली केली तर शहर प्रदूषण मुक्त होईल.
सिडकोतील ग्रीनबेल्ट दुर्लक्षित
चिकलठाणा एमआयडीसीला लागुन असलेले सिडकोतील हायकोर्ट ते चिकलठाणा विमानतळ तसेच सिडको ते हर्सुल टी पाॅईंट पर्यंत लांबलचक ग्रीनबेल्ट मधील वाहन पार्किंग आणि मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने हे ग्रीनबेल्ट गायब झाले आहेत. नाही म्हणायला सिडको ते हर्सुल टी पाॅईंट पर्यंत ग्रीन बेल्टमधील काही भागात निधीच्या कमतरतेमुळे सुरक्षा जाळी अभावी वृक्षलागवडीचे काम थांबले आहे. ते काम केंद्र सरकारच्या अशा निधीतून पुर्ण करावे असा सल्ला औरंगाबादकर देत आहेत.
