औरंगाबाद (Aurangabad) : महापालिका प्रशासनातील घनकचरा विभागामार्फत १३ वर्षापूर्वी हैदराबाद येथील रॅमकी कंपनीला कचरा संकलनाचा ठेका दिला होता. मात्र, येथील राजकीय कोंडी, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे असहकार्य आणि वरून महापालिकेच्या दंडाच्या नोटीसा याला वैतागून कंपनीने दोन वर्षातच येथील काम बंद केले होते.
त्यानंतर कंपनीने २७ कोटींची थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेकडे तगादा लावला होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. अखेर कंपनीने नुकसान भरपाईसाठी एनजीटीकडे दाद मागितली होती. त्यावर महापालिकेने कंपनीला २७ कोटी रूपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात महापालिकेने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान केले होते. या न्यायालयाने देखील एनजीटीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे आता कंपनीला व्याजासह ३७ कोटी रूपये देण्याची महापालिकेला वेळ आली आहे. नवीन प्रशासक मंगळवारी पदभार स्विकारताच रॅमकीचे भूत मानगुटीवर बसल्याने आता ते हे प्रकरण कसे हाताळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
औरंगाबाद महापालिकेच्या वतीने कंपनीला १ ऑक्टोबर २००९ रोजी कचरा संकलनाचा ठेका दिला होता. मात्र पहिला अकरा महिन्याचा करार संपण्याआधीच कंपनीने काही महिन्यातच कचरा संकलनाचा करार मोडण्यासाठी महापालिकेला नोटीस अस्त्र सुरू केले होते. परंतु माजी महापौर अनिता घोडेले यांच्या मध्यस्थीने कंपनीच्या काही अटी मान्य करण्यात आल्यानंतर त्यांनी काम सुरू ठेवले. मात्र, महापालिकेकडून पुन्हा देयके देण्यास होणारा विलंब, महापालिकेचे स्वच्छता निरिक्षक, जवान, प्रभाग अधिकारी आणि इतर कर्मचा-यांकडून होत नसलेले सहकार्य, काम चांगले होत नसल्याचे कारण पुढे करून वेळोवेळी आकारण्यात येणारा दंड, त्यात रॅमकीचे काम समाधानकारक नसल्याचा ठपका ठेवत कंपनीने येथुन चालते व्हावे अशी मागणी लोकप्रतिनिधींची मागणी यामुळे औरंगाबाद शहरात काम करणे अवघड झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत कंपनीने महापालिकेला १८ डिसेंबर २०१२ रोजी अखेरची नोटिस दिली. आणि कायमचे काम बंद केले होते. महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा दावा करत कंपनीने महापालिकेकडे २७ कोटी नुकसान भरपाई द्या असे म्हणत तगादा लावला होता. मात्र महापालिकेला त्याची कुठेही दयामाया आली नाही.
एनजीटीकडे दाद
अखेर कंपनीने महापालिकेच्या विरोधात एनजीटीकडे दाद मागितली. २०१८ दरम्यान एनजीटीने महापालिकेच्या विरोधात निर्णय देत २७ कोटी रूपये कंपनीला नुकसान भरपाईपोटी देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान केले. मात्र तिथेही एनजीटीचा निर्णय कायम करण्यात आला. मुळ २७ कोटीची रक्कम व्याजासह ३७ कोटींवर गेली आहे. आता नवीन प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी मंगळवारी पदभार स्विकारताच याप्रकरणी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष आहे.
तिजोरीत नाही दमडी अन् आता खंडपीठात उडी
महापालिकेतील काही विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महापालिका औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत असल्याचे समजते. मात्र तेथे आव्हान करण्याआधी महापालिकेला ५० टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. तूर्तास इतका निधी महापालिकेकडे नसल्याने महापालिका अडचणीत आली आहे. त्यामुळे नको त्या उठाठेवी करण्यापेक्षा कंपनीसोबत तडजोड केली जाणार असल्याचे समजते.
