औरंगाबाद (Aurangabad) : सरकार निधी (Funds) देण्यासाठी दाद देत नाही. आधीचे शंभर व दीडशे कोटीतील महापालिकेचे थकीत अनुदान देईना, त्यामुळे यातील काही रस्त्यांची (Road Work) कामे आजही अर्धवट स्थितीत आहेत. कंगाल महापालिकेची तिजोरी नेहमीच रिकामी असल्याची गावभर बोंबाबोंब आहे.
दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये ठेकेदारांची (Contractors) थकबाकी असल्याने कुणी ठेकेदार देते का ठेकेदार, अशी पुकार करण्याची नामुष्की आली असताना २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पात यंदा ८० कोटीतून ४० किमी लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येणार असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. एकूणच 'आई जेऊ घालीना, बाप भीक मागू देईना' अशी स्थिती असल्याने रस्त्यांचे पोट कसे भरणार, अशी महापालिका (AMC) वर्तुळात ठेकेदारांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे.
यापूर्वी स्मार्ट सिटीतील ३१७ कोटीतून १११ रस्ते होणार, असा गाजावाजा केला गेला होता. टेंडरही प्रसिध्द केले होते. त्यानुसार ठेकेदाराला काम देण्यात आले. मात्र स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनने ऐनवेळी हात वर केल्याने केवळ ८८ कोटीत २२ रस्त्यांचे काम होत आहे. याकामातही ठेकेदाराला ठरल्याप्रमाणे निधी मिळत नसल्याने कामाची मुदत संपूर्ण तीन महिने उलटले, अद्याप काम पूर्ण होत नाही. त्यात गत गुरुवारी महापालिका प्रशासनाने चार पॅकेजमध्ये टेंडर प्रसिद्ध केली. या रस्त्यांची लांबी ४० किमी राहणार असून, टेंडर भरण्याची अंतिम तारीख ३ मार्च असणार आहे. शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेमुळे टेंडर प्रसिद्ध करण्यासाठी अडचण येत होती, असा प्रशासनाने खुलासा केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने शहर बसेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राखीव असलेल्या निधीतून २०० कोटींचे रस्ते करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते. मात्र यावर शहभर टीका झाली. एकीकडे तिजोरीत पुरेसा पैसा नसल्याची नेहमीचीच बोंब आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने ८० कोटी रुपयांचे रस्ते करण्यास दहा दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती काढली असता चार पॅकेजमध्ये टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात प्री-बीड बैठक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये इच्छुक कंत्राटदारांच्या सूचना हकरती स्वीकारण्यात येणार आहेत. ३ मार्चपर्यंत टेंडर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ठेवण्यात आली आहे. ६ मार्च रोजी टेंडर उघडण्यात येणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या धोरणानुसार टेंडर प्रक्रियेत इच्छुक ठेकेदारांनी काम करण्यास होकार दिला तर मार्चअखेर प्रशासनाला या कामांना सुरवात करता येईल.
आधीच बोंबाबोंब
महापालिका प्रशासनाच्या वतीने काही महिन्यांपूर्वी नौबत दरवाजा ते पंचकुआ कब्रस्तानलगत नाल्याची सुरक्षा भिंत आणि रस्त्यासाठी दोन कोटीचे फेर टेंडर काढले. शहरातील काही स्वच्छतागृहे चालविण्यासाठी ठेकेदार मिळत नाहीत. एवढेच नव्हे तर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत मंजूर झालेली जुनी जलवाहिनी बदलण्यासाठी देखील ठेकेदार मिळत नाहीत. त्यात दीडशे व शंभर कोटीतील रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी संपून वर्ष लोटली.
अद्याप ठेकेदाराची बीले थकीत आहेत. त्यात आता ८० काेटींच्या रस्त्याची कामे महापालिका निधीतून होणार आहेत. मात्र जुन्याच कामांची बीले मिळत नसल्याने ठेकेदार महापालिका वर्तुळात सरकारच्या निधीवरच भरोसा नाय, तिथे महापालिका काय देणार, असे म्हणत हशा पिकवत आहेत. त्यामुळे आधीच व्याजबट्टीचा पैसा वापरून शहरात विकासकामे करणारे ठेकेदार या प्रकल्पाला कितपत प्रतिसाद देतील, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
काम करून बिल न देण्याची महापालिकेतील कारभाऱ्यांची नेहमीचीच सवय विख्यात आहे. त्यात इतर महापालिकांपेक्षा अधिकची पाणीपट्टी आणि घरपट्टी वसुल करणाऱ्या औरंगाबादेत कारभाऱ्यांचा टक्केवारीचा दर देखील इतर महापालिकेपेक्षा अधिकचा आहे. त्यात सर्वांत कमी टक्के दराने टेंडर भरून कमी दरात अधिक काम करावे लागते. परिणामी रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा घसरतो.
एकीकडे औरंगाबादकरांची बोंबाबोंब दुसरीकडे प्रसारमाध्यमात बदनामी. त्यामुळे ठेकेदार पुढे येण्याची शक्यता कमी आहे. टेंडर आल्या तरी त्या अधिक दराने येतील, असेही गृहीत धरण्यात येत आहे. या कामांना शासनाने निधी दिला असता तरी मागचा अनुभव पाहता ठेकेदार पुढे आले नसते.
